विमानतळांचे खाजगीकरण खासगी कंपन्यांच्या फायद्यासाठी

नवी दिल्ली – निती आयोग, अर्थ मंत्रालय आणि अन्य संबंधितांनी केलेल्या शिफारसी बाजूला ठेवून मोदी सरकार केवळ एका खासगी कंपनीच्या फायद्यासाठीच विमानतळांचे खासगीकरण करत आहे, असा आरोप आज कॉंग्रेसच्यावतीने करण्यात आला. “ज्याप्रमाणे बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या बदल्यात सरकारने जिओचा फायदा घडवून आणला. त्याचप्रमाणे एका कंपनीच्या फायद्यासाठीच मोदी सरकार 25 विमानतळ खासगी कंपनीकडे सुपूर्त करायला तयार झाले आहे.’ असा आरोप कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्‍ते पवन खेरा यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केला.

देशातील 123 विमानतळांपैकी केवळ 14 विमानतळ फायद्यात सुरू आहेत. या 14 विमानतळांपैकी 5 अदाणी समुहाकदे हस्तांतरित करण्यात आलेले आहेत. हे हस्तांतरण निविदा प्रक्रियेतूनच झाले आहे, हे खरे आहे. मात्र निती आयोग आणि अर्थ मंत्रालयाने या संदर्भात केलेल्या शिफारसी बाजूला ठेवण्यात आल्या आहेत.

कोणत्याही एका कंपनीला दोनपेक्षा अधिक विमानतळ देण्यात येऊ नये असे आर्थिक व्यवहार विभागानेही सांगितलेले आहे, आता पुढील 50 वर्षांपर्यंत या 5 विमानतळांवर सरकारचे काहीही नियंत्रण असणार नाही.”युपीए’ सरकारच्या काळातही विमानतळांचे खासगीकरण करण्यात आले. मात्र नियम आणि सूचनांना डावलून निविदा काढण्यात आल्या नाहीत, असे खेरा म्हणाले.

वर्षाला 10 ते 15 लाख प्रवाशांची वर्दळ असलेले 20-25 विमानतळ खासगी करण्याचा सरकारने घाट घातला आहे, असे राष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरणाचे अध्यक्ष गुरुप्रसाद मोहपात्रा यांनी शुक्रवारी सांगितले.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)