नवी दिल्ली – विद्यार्थ्यांना चार्टर्ड अकाउंटन्सी (सीए), कंपनी सेक्रेटरी (सीएस) अशा परिक्षांमध्ये उत्तीर्ण होण्यासाठी सुविधा देणाऱ्या खासगी कोचिंग इन्स्टिट्यूटना त्यांनी विद्यार्थ्यांना आकारलेल्या शुल्कावर 18 टक्के जीएसटी द्यावा लागणार आहे. या कोचिंग इन्सिट्यूट म्हणजे शिक्षण संस्था नसल्याने त्या या करातून सवलत मिळण्यास पात्र नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
केरळमधील अपिलेट ऑथॉरिटी ऑन अॅडव्हान्स रुलिंग (एएएआर) ने यासंदर्भात ऑथॉरिटी ऑन अॅडव्हान्स रुलिंग (एएआर) ने दिलेला निकाल कायम ठेवला आहे. खासगी संस्था या पदवी देत नाहीत किंवा त्यांच्याकडून कुठलीही पात्रता प्राप्त होत नसल्याचा आणि त्यामुळे त्या शिक्षण संस्था नसल्याचे निकाल याआधी एएआरने दिला होता.
या खासगी कोचिंग इन्स्टिट्यूटकडून दिली जाणारी सेवा ही विद्यार्थ्यांना पदवी किंवा शैक्षणिक पात्रता मिळण्यसाठी मदत केली जाते. त्यामुळे या सेवेबद्दल त्यांना करातून सवलत मिळणार नाही. या कोचिंग इन्स्टिट्यूट कराच्या कक्षेत येतात, असे अपिलेट ऑथॉरिटीने म्हटले आहे.
कोचीतील लॉजिक मॅनेजमेंट ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटने एएआरने मे महिन्यात दिलेल्या निकालावर एएएआरकडे अपील केले होते. त्यावर अपिलेट ऑथॉरिटीने आधीचाच निकला उचलून धरला आहे.
यामुळे खासगी कोचिंग सेंटर्स, क्लासेस आणि इतर मान्यता नसलेल्या संस्था ज्या स्वतःला शिक्षण संस्था म्हणवून घेतात त्यांना जीएसटीमधून सवलत मिळणार नसल्याचे या निकालाने स्पष्ट झाले आहे.