खासगी क्‍लासेस कायद्याची नुसती घोषणा

अपद्याप कोणतीही कार्यवाही नाही : शिक्षण क्षेत्राच्या दृष्टीने चिंतेची बाब


दोन अधिवेशनांत मसुद्यावर कायदा होणे होते अपेक्षित

पुणे – खासगी क्‍लासेसवर नियंत्रण आणण्यासाठी “महाराष्ट्र खासगी शिकवणी अधिनियम 2018’चा कायदा करण्यासाठीचा मसुदा समितीने राज्य शासनाकडे सादर केला आहे. त्यानंतर त्याच्या पुढील दोन अधिवेशनांत या मसुद्यावर कायदा होणे अपेक्षित असताना, त्यावर काहीच कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे खासगी कोचिंग क्‍लासेस कायद्याची निव्वळ घोषणाबाजी झाली. आता हा कायदा कागदावरच राहिला आहे. अद्यापपर्यंत हा कायदा होऊ शकला नाही, हे शिक्षण क्षेत्राच्या दृष्टीने चिंतेची बाब बनली आहे.
सूरतमध्ये शुक्रवारी एका कोचिंग क्‍लासच्या इमारतीला भीषण आग लागल्याने त्यात 20 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला आहे. सूरत येथील घटनेने पुण्यासह राज्यातील कोचिंग क्‍लासेसच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. मुळात या कोचिंग क्‍लासेसवर अंकुश ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घेतला होता. मात्र, आजमितीस मसुद्याचे कायद्यात रुपांतर होऊ शकलेले नाही. सद्यस्थितीत कोचिंग क्‍लासेसचा कायदा बारगळल्याचे स्पष्ट होत आहे.

खासगी क्‍लासेसवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदा करण्याचा निर्णय शासनाने गेल्या दोन वर्षांपूर्वी घेतला होता. त्यासाठी 12 सदस्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने कायद्यासंदर्भातील मसुदा तयार करून मागील पावसाळी अधिवेशनापूर्वीच शासनाकडे सादर केला आहे. मात्र, शासनाकडून पुढे या मसुद्यासंदर्भात कोणतेच प्रयत्न झालेली नाहीत. समितीने तयार केलेला मसुदा शासनाकडे सादर केल्यानंतर पुढील दोन अधिवेशनांत या मसुद्यावर कायदा होणे बंधनकारक करण्यात आले होते. अन्यथा ती समिती कालबाह्य ठरणार असल्याचे समिती तयार करताना काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेत नमूद होते. त्यानुसार दोन्ही अधिवेशनात मसुद्यावर चर्चा न झाल्याने समितीचे काम संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे आता तरी खासगी क्‍लासेसचा कायदा होणे अशक्‍य असल्याचे समितीच्या सदस्यांचे म्हणणे आहे.

शिक्षणमंत्रीच कायद्याबाबत उदासिन
समितीने अभ्यासपूर्ण शिफारसी मसुद्यात मांडल्या. त्यानंतर हा अहवाल जून-2018 रोजी शासनाकडे सादर केला. दरम्यानच्या काळात काही खासगी क्‍लासचालकांकडून सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर सर्व सूचना व हरकतींवर एक स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल आणि त्यानंतर मसुद्याचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी कार्यवाही सुरू केले जाणार असल्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले. दुर्दैवाची बाब म्हणून त्यानंतर एकही बैठक शिक्षणमंत्र्यांनी बोलाविली नाही. दोन अधिवेशनात हा मसुदा न आल्याने समिती कालबाह्य ठरली आहे. त्यामुळे खासगी क्‍लासेस कायदा होणार नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

खासगी क्‍लासेस कायद्याबाबत दिरंगाई होत आहे. वर्षभर समिती अभ्यासपूर्ण शिफारशी मांडतात. त्याचा काहीच दखल न घेणे कितपत योग्य आहे. खासगी क्‍लासेसवर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने कायदा आवश्‍यक आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने तयारी दर्शविणे महत्त्वाचे आहे.
– बंडोपंत भुयार, सदस्य, खासगी क्‍लासेस नियमंत्रण समिती

Leave A Reply

Your email address will not be published.