तंत्रज्ञानाचे नवनवे आविष्कार नित्यनेमाने समोर येत असतानाच खासगीपणाचा, गोपनीयतेचा मुद्दा ऐरणीवर येऊ लागला आहे. इस्राईलच्या एनएसओ कंपनीने व्हॉटस्ऍपच्या माध्यमातून केलेल्या हेरगिरीच्या प्रकरणामुळे तर सरकारांवर संशयाची सुई वळत आहे. याचदरम्यान 13 लाख कार्डधारकांचा डेटा विक्रीला निघाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. अशा अनेकानेक घटना कानावर आदळत असताना यातील आरोपींना शिक्षा झाल्याची उदाहरणे बोटावर मोजण्याइतकीही दिसत नसतील तर ती गंभीर चिंतेची बाबच ठरते.
पुर्वीच्या काळा पैशांची चोरी, तिजोरीवर दरोडा यांसारखे शब्द वारंवार ऐकायला येत असत. आजही ते येतातच, पण त्याबरोबरीने किंवा त्याहूूनही अधिक प्रमाणात चर्चेत असते ती डेटाची चोरी किंवा वापरकर्त्यांच्या खासगी माहितीवर मारलेला डल्ला. याचे कारण बदलत्या काळात पैशाइतकाच महत्त्वाचा झाला आहे तो डेटा. इंटरनेट आणि एकंदरीतच माहिती-तंत्रज्ञानाच्या लाटेवर स्वार होऊन पुढे जाताना आपल्याकडे लाइफगार्ड जॅकेटस् नाहीयेत किंवा अक्षम आहेत याचे भान आपल्याला राहिले नाही. परिणामी, आज कोणीही उठून आपल्याला लुटून जातो, आपली माहिती चोरून जातो, आपल्यावर पाळत ठेवतो आणि त्याआधारे आपले ईप्सित साध्य करून घेतो, अशी स्थिती झाली आहे. विशेष म्हणजे हे सारे आपल्या परवानगीने होत असूनही आपल्याला ते कळत नाही आणि जेव्हा समजते तेव्हा खूप उशीर झालेला असतो. सध्या चर्चेत असलेल्या व्हॉट्सऍपच्या माध्यमातून हेरगिरी केल्याच्या प्रकरणातही असेच झाले आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
एनएसओ नामक एका इस्राईलमधील कंपनीने व्हॉट्सऍपच्या माध्यमातून किंबहुना त्यांची यंत्रणा भेदून भारतातील पत्रकार, वकील आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांची हेरगिरी केल्याचा आरोप करत व्हॉट्सऍपने या कंपनीसह तिची सहकारी कंपनी असणाऱ्या क्यू सायबर टेक्नॉलॉजी लिमिटेडविरोधात अमेरिकेतील न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. व्हॉट्सऍपसोबत फेसबुकही या खटल्यात पक्षकार आहे. एनएसओने यासाठी पेगासस सॉफ्टवेअरचा वापर केल्याचे समोर आले आहे. यासाठी केवळ ज्या व्यक्तीवर पाळत ठेवायची आहे किंवा ज्या व्यक्तीची गोपनीय माहिती मिळवायची आहे त्या व्यक्तीला व्हॉट्सऍपवरून कॉल केला जायचा. सदर व्यक्तीने तो उचलला की काही क्षणात आपोआप हे ऍप्लिकेशन त्या व्यक्तीच्या स्मार्टफोनमध्ये प्रवेश करायचे आणि त्यानंतर त्या व्यक्तीचा सर्व डेटा ते एनएसओ कंपनीला पुरवायचे. वास्तविक, आजचे एकंदरीत मोबाइल ऍप्सचे विश्व पाहिले तर अशा प्रकारे आपणच आपले कॉंटॅक्टस्, फोटो, मेसेजेस वापरण्याची परवानगी किती तरी ऍप्स डाऊनलोड करताना देत असतो. मग पेगाससचे काय ते नवीन, असे वाटणे स्वाभाविक आहे. तथापि, हे ऍप्लिकेशन अत्यंत प्रगत होते. मोबाइलमध्ये एकदा प्रवेश केल्यानंतर सदर वापरकर्त्याचे फोनवरील संभाषण ऐकणे, पासवर्ड चोरणे, कॉन्टॅक्टस् बुक चोरणे आणि अन्य माहिती चोरणे ही कामे तर ते करायचेच, पण त्यापलीकडे जाऊन सदर व्यक्तीच्या स्मार्टफोनचा कॅमेरा किंवा माईक सुरू करून त्याचे लाईव्ह टेलिकास्टिंग एनएसओला केले जायचे! त्यामुळेच या प्रकरणाची व्याप्ती आणि गांभीर्य अधिक ठळक झाले. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून जगभरातील 1400 जणांवर हेरगिरी केली असल्याचे व्हॉटस्ऍपने म्हटले आहे. तसेच काहींच्या मते, आशिया खंडातील 36 पैकी 30 दूरसंचार कंपन्यांच्या सेवा या पेगाससने भेदल्या आहेत.
विरोधकांची ओरड का?
विरोधकांनी हे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर सरकारला धारेवर धरले आहे. याचे कारण व्हॉट्सऍपने अमेरिकेतील न्यायालयासमोर या प्रकरणाबाबत कबुली दिली आहे आणि एनएसओ कंपनीने आम्ही हे सॉफ्टवेअर केवळ सरकारांनाच विकतो असे सांगितले आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारनेच राजकीय लाभापोटी आणि आकसापोटी या कंपनीच्या माध्यमातून ही हेरगिरी केल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. तशातच कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, ही हेरगिरी 2018 ते 2019 या काळात झालेली असल्यामुळे केंद्र सरकारने निवडणुकांच्या काळातच या तंत्रज्ञानाच्या आधारे पाळत ठेवली असा आरोप होत आहे. त्यातील सत्यासत्यता यथावकाश समोर येईलच, पण विरोधकांना असा आरोप करण्याची संधी मिळणे आणि सर्वसामान्यांना त्यामध्ये तथ्य वाटणे यास आणखी एक कारण म्हणजे व्हॉट्सऍपने ज्या लोकांना याविषयी स्वतः माहिती दिली त्या व्यक्ती भीमा-कोरेगाव प्रकरणाशी संबंधित आहेत.
याखेरीज मुख्य कारण आहे ते सरकारचे डिजिटलायजेशनचे धोरण. सुरक्षेच्या भिंती अभेद्य नसताना केंद्र सरकार सातत्याने नवनव्या माध्यमातून नागरिकांना डिजिटल पथावर येण्यास भाग पाडत आहे. या माध्यमातून सरकारला नागरिंकांच्या वैयक्तिक माहितीवर नजर ठेवायची आहे असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. व्हॉट्सऍपसारख्या जगभरात पसरलेल्या ऍपला भेदणारे हे तंत्रज्ञान विकसित करणारी कंपनी इस्राईलची आहे. इस्राईलची ओळख भारताला कृषी विकासातील प्रगतीमुळे असली तरी त्याबरोबरीने किंवा त्याहूनही अधिक इस्राईल जगभरात प्रसिद्ध आहे ती तंत्रज्ञानाच्या विकासाबाबत. भारत आणि इस्राईलचे सामरीक आणि आर्थिक संबंध सर्वज्ञात आहेत. मोदी सरकारच्या काळात तर सीमासुरक्षेसाठी इस्राईलच्या संरक्षण तंत्रज्ञानाचा वापर करून घेण्यास भारत आतुर आहे. मागील काळात झालेले प्रिएम्पटिव सर्जिकल स्ट्राईक हा युद्धप्रकार इस्राईलकडून वापरला जातो. या सर्वांमुळे भारत सरकारनेच इस्राईलच्या मदतीने देशात हेरगिरी केल्याची ओरड विरोधकांकडून केली जात आहे. हा राजकीय वाद येणाऱ्या काळात रंगत राहीलच; पण मुख्य मुद्दा त्याहून मोठा आहे. तो आहे डिजिटल मार्गावरील सुरक्षेचा.
पुढे काय?
सदर प्रकरणानंतर केंद्र सरकारने व्हॉटसऍपकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. पण प्रश्न केवळ व्हॉटसऍप प्रकरणाचा नाही. ते हिमनगाचे टोक मानावे लागेल इतक्या डेटा चोरीच्या आणि त्याच्या गैरवापराच्या घटना नित्यनेमाने घडत आहेत. अलीकडेच देशातील 13 लाख डेबिट-क्रेडिट कार्डचा डेटा हॅकर्सकडून ऑनलाईन विक्री होत असल्याची बातमी समोर आली होती. मध्यंतरी, महाराष्ट्रातील एका सहकारी बॅंकेला काही हॅकर्सनी कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावल्याचे प्रकरण घडले होते. ही यादी खूप मोठी आहे. पण डेटा चोरीला किंवा हेरगिरीला केवळ आर्थिक परिप्रेक्ष्यातून पाहून चालणार नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेही त्याचा विचार व्हायला हवा. देशातील माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार भारतात कार्यरत असणारी कोणतीही सोशल नेटवर्किंग साईट किंवा सायबर कंपनी इथल्या व्यक्ती अथवा संस्थेची गोपनीय माहिती मिळवू इच्छित असेल तर तिला केंद्र आणि राज्य सरकारची लिखित परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. हे नियम करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे खासगीपणाच्या अधिकाराचे संरक्षण.
गतवर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने जीवन जगण्याच्या अधिकारामध्ये खासगीपणाच्या अधिकाराचा समावेश केला आहे. पण तंत्रज्ञानाच्या रेट्याने प्रभावित झालेल्या भारतीयांना खासगीपणा उरला आहे का असा प्रश्न आता पडू लागला आहे. यासंदर्भातील उपाययोजनांबाबत एक सर्वंकष चर्चा आणि विचारविनिमय व्हायला हवा. तसेच माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यात आता तातडीने सुधारणा केल्या गेल्या पाहिजेत. सोशल मीडियासह अन्य अनेक इंटरनेट कंपन्यांचे सर्व्हर भारतात असावेत याबाबत अनेकदा खल झाला आहे. त्यानुसार गर्जनाही झाल्या आहेत. पण या कंपन्यांनी त्याला दाद दिलेली नाही. त्याचा पाठपुरावा आणि दबाव होत राहिला पाहिजे.
सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, भारताने आता तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात स्वावलंबी आणि स्वयंपूर्ण व्हायला हवे. याचाच अर्थ नवतंत्रज्ञानाच्या विश्वाला स्वदेशी टच द्यायला हवा. आपले स्वतःचे ब्राउजर तयार करणे, देशात बनवलेले एखादे व्हॉटसऍपसारखे प्रभावी माध्यम तयार करणे यांसारख्या उपाययोजनांच्या दिशेने वेगाने पुढे जायला हवे. प्रतिभेची खाण असणाऱ्या भारतासारख्या देशाला हे अशक्य नाही. रुपे कार्ड, नाविक यामाध्यमातून याची सुरुवात झाली आहे. याच वाटेवरुन पुढे वाटचाल व्हायला हवी. जेणे करुन नागरिकांमध्ये डिजिटल होतानाची भीती काहीशी कमी होण्यास मदत होईल. पण तिथेही मुद्दा शिल्लक राहीलच, तो म्हणजे सरकारनेच जर हेरगिरी केली तर काय?
आयटी ऍक्टमध्ये सुधारणांची गरज
व्हॉट्सऍपच्या माध्यमातून हेरगिरीचा मुद्दा आज चर्चेत आला असला तरी आजघडीला जगात असे एकही ऍप्लिकेशन नाही जे पूर्णतः सुरक्षित आहे. दुसरीकडे, तंत्रज्ञान इतके प्रगत होत गेले आहे की आज केवळ व्हॉट्सऍपच नव्हे तर अन्यही अनेक सॉफ्टवेअर्स आणि ऍप्स आहेत जे आपल्या मोबाइलमध्ये शिरुन हेरगिरी किंवा जासुसी करू शकतात. अशी स्थिती असताना भारतात आजही सायबर सुरक्षा धोरण योग्य प्रकारे लागू झालेले नाही. आपल्याकडे आयटी ऍक्ट अस्तित्वात आला खरा; पण तंत्रज्ञान ज्या झपाट्याने बदलत चालले आहे त्या गतीने माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यात बदल झाले नाहीत. बदलत्या परिप्रेक्ष्यातून विचार करता या कायद्यात सुधारणा करुन त्याची कठोर अमलबजावणी करण्याची नितांत गरज आहे. व्हॉट्सऍप प्रकरणाने हेच पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे.
– ऍड. अतुल रेंदाळे