कैद्यांना मिळणार माफी (भाग-१)

गुन्हेगारांसाठी सुधारगृहे बनण्याऐवजी आपल्याकडील तुरुंग यातना आणि गुन्ह्यांची केंद्र बनू लागले आहेत. समाजात शांतता आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित करायची असल्यास कायदेशीर प्रक्रियेतील अडथळे दूर करण्याबरोबरच तुरुंगांची परिस्थिती सुधारणे आणि कैद्यांशी संवेदनशील व्यवहार करणे गरजेचे आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या 150 व्या जयंती वर्षानिमित्त वयस्कर तसेच गंभीर आजारांनी ग्रस्त कैद्यांना माफी देण्याचा स्वागतार्ह निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र, आता तुरुंगांची दुरवस्था दूर करण्यासाठीही प्रयत्न व्हायला हवेत.

विविध तुरुंगांमध्ये निम्म्यापेक्षा अधिक शिक्षा भोगलेल्या वयस्कर आणि आजारी कैद्यांची सुटका करण्याचा सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. अनेक वर्षांपासून अशा प्रकारच्या निर्णयाची गरज व्यक्त होत होती. नीती आयोगाच्या बैठकीत बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी हा सल्ला दिला आणि महात्मा गांधींच्या 150 व्या जयंती वर्षानिमित्त अशा आजारी आणि वयोवृद्ध कैद्यांना मुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, ज्यांचा गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा नाही, तसेच ज्यांनी आपली निम्म्याहून अधिक शिक्षा भोगली आहे. तुरुंगांमध्ये सुधारणा घडविण्याची जी मागणी वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे, ती पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने हे पहिले पाऊल मानता येईल. अर्थात, सुटका झाल्यानंतर असे कैदी उर्वरित आयुष्य कसे जगतील, याचाही विचार सरकारने करायला हवा. तुरुंगातून सुटून आलेल्या कैद्याविषयी आपल्या समाजाचा दृष्टिकोन फारसा परिपक्व नसल्यामुळे यासंबंधी समाजात जागरूकतेची गरज आहे.

एखाद्या कैद्याचे जीवन समजून घेण्यासाठी तो कोणत्या गुन्ह्यासाठी शिक्षा भोगत आहे किंवा कोणत्या गुन्ह्यासंबंधी त्याच्यावर खटला सुरू आहे, एवढेच केवळ जाणून उपयोग नाही. त्याला गुन्ह्याच्या प्रमाणात योग्य शिक्षा झाली आहे का, हेही जाणून घ्यायला हवे. कायदेशीर प्रक्रियेचा वेगही ध्यानात घ्यायला हवा. ही प्रक्रिया सुरू असताना व्यक्ती तुरुंगात जाते; परंतु ती निर्दोष असल्याचे सिद्ध झाल्यास जेवढा कालावधी तिने तुरुंगात व्यतीत केला, त्याची भरपाई न्यायालय, सरकार किंवा समाज करू शकत नाही. तसेच शिक्षा सुनावली गेल्यास योग्य वेळी त्याची तुरुंगातून सुटका होते की नाही, याचाही विचार व्हायला हवा. अजाणतेपणी केलेल्या चुकीमुळेही अनेकांना तुरुंगवास भोगावा लागतो. मात्र, सुटकेनंतर समाज त्याची चूक पोटात घालून त्याला स्वीकारत नाही.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

कैद्यांना मिळणार माफी (भाग-२)

आपल्या न्याययंत्रणेत न्यायाधीशांची असंख्य पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया बरीच लांबलचक आहे. लोकांना न्याय मिळण्यास विलंब होतो. अर्थातच, खटल्याचा निकाल येईपर्यंत आरोपीला तुरुंगातच राहावे लागते. त्यामुळे सर्वप्रथम न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा सरकारने भरायला हव्यात. त्याचप्रमाणे आरोपी गजाआड झाल्यावर सरकारची जबाबदारी संपली असेही होत नाही. तुरुंगात त्याच्या गुन्ह्याला अनुरूप त्याला वागणूक मिळते का, तुरुंगात कैद्यांना कशा प्रकारे ठेवले जाते, त्यांच्या मानवाधिकारांचे रक्षण होत आहे का, याचीही खबरदारी घ्यावी लागेल. अजाणतेपणी चूक झालेल्या व्यक्तीलाही सराईत गुन्हेगारांच्या बरोबरीने तुरुंगात ठेवले जाते. त्यामुळे तुरुंगातून बाहेर पडताना चुकून अपराध घडलेला माणूसही सराईत गुन्हेगार बनून बाहेर पडू नये, याची दक्षता घ्यायला हवी. तुरुंगातील सुधारणांच्या दृष्टीने आजवर केलेले प्रयत्न अपुरे पडल्याचे दिसते. तुरुंगातील दुनिया बाहेरील दुनियेपेक्षा खूपच वेगळी असते. ती जाणून घेतल्याखेरीज तुरुंग सुधारणांच्या दृष्टीने आपण कोणतेही प्रयत्न करू शकणार नाही वा योजनाही तयार करू शकणार नाही.

– अॅॅड. प्रदीप उमाप

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)