‘असंघटीत कामगारांची नोंदणी करण्यास प्राधान्य’

मुंबई,  – असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांच्या कल्याणासाठी राज्य शासनाने असंघटीत कामगारांची नोंदणी करण्यास प्राधान्य देण्यात यावे. असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी प्रक्रिया जलदगतीने सुरु करण्यासंदर्भात कामगार विभागामार्फत संकेतस्थळ तातडीने कार्यान्वित करण्यात यावे, तसेच असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना मदत करणाऱ्या विविध विभागांच्या यंत्रणाची मदतसेवा व जबाबदार अधिकारी यांचा कार्यकर्ते व सामाजिक संघटनांशी नियमित समन्वय सुरु करावा, असा आदेश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिला.

असंघटित कामगारांच्या प्रश्नासंदर्भात डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाइन पद्धतीने बैठक झाली. या बैठकीला कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, परिवहन मंत्री ऍड.अनिल परब उपस्थित होते.

डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, आजच्या कठीण काळात अनेक स्वयंसेवी संस्था राज्य शासनाच्या सहकार्याने काम करीत असून असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांसाठी सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून निधी कसा पोहोचवता येईल याकडे लक्ष देणे आवश्‍यक आहे. महाराष्ट्रात पुन्हा कोविड रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. असंघटीत कामगार पुन्हा मूळ गावी परत जाण्याच्या विचारात आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने असंघटीत कामगारांना आर्थिक मदत आणि अन्नछत्राच्या माध्यमातून दिलासा देण्याचा प्रयत्न होणे आवश्‍यक आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात राज्य सरकारने स्वयंसेवी संस्था आणि मोठ्या उद्योजकांना मोफत अन्नछत्र सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन केल्यास बहुतांश स्थलांतरित होण्याच्या मानसिकतेत असलेल्या असंघटीत कामगारांना दिलासा मिळण्यास मदत होईल.

राज्यात असंघटित कामगार मोठ्या संख्येने असून त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे याला प्राधान्य देणे आवश्‍यक आहे. असंघटित कामगारांसाठी आरोग्य, शिक्षण आणि निवारा या तीन बाबींवर लक्ष केंद्रित करताना असंघटित कामगारांना आताच्या काळात सामाजिक आणि आरोग्य सुरक्षा देणे आवश्‍यक आहे आणि यासाठी राज्य शासन, सामाजिक संघटना या सर्वांनी एकत्रपणे काम करणे आवश्‍यक आहे, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.