-वंदना बर्वे
देशाचा कारभार चालविण्यासाठी सरकारी कंपन्या विकण्याची वेळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर येणे ही दुर्दैवाची बाब आहे.
मागच्या वर्षी सरकारने सरकारी कंपन्या विकून 2 लाख 10 हजार कोटी रुपयांचा महसूल जमविला होता आणि यंदा 1 लाख 75 हजार कोटी रुपये जमविण्यासाठी सरकारी कंपन्या विकल्या जाणार आहेत. यातही कहर म्हणजे, बोली नफा कमाविणाऱ्या कंपन्यांची लागणार आहे. सरकारची तिजोरी भरण्यासाठी सरकारने नफा कमावून देणाऱ्या कंपन्या विकण्याची योजना आखली आहे. हे खरं आहे की, निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया कॉंग्रेसप्रणीत संपुआ सरकारच्या काळात सुरू झाली होती. परंतु, ज्या कंपन्या तोट्यात आहेत त्यामध्ये निर्गुंतवणुकीचा प्रस्ताव होता. मात्र, आता ज्या कंपन्या नफ्यात आहेत त्यामध्ये निर्गुंतवणूक केली जाणार आहे. तोट्यातील कंपन्यांना कुणी खरेदीदार मिळत नाही असा तर्क यासाठी देण्यात आला आहे. म्हणून भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, भारत पेट्रोलियम आणि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यासारख्या कंपन्यांची बोली लावली जाणार आहे. याशिवाय दोन सरकारी बॅंकांसुद्धा विकल्या जाणार आहेत. थोडक्यात, घर चालविण्यासाठी आता घराचे आळे-फाटे विकायची वेळ आली आहे.
भारत पेट्रोलियम दरवर्षी आठ हजार कोटी रुपयांची कमाई करणारी कंपनी आहे. या कंपनीची 52 टक्के भागीदारी विकून सरकारला 63 हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार आहे. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ शेअरबाजाराच्या यादीत येताच ही कंपनी दहा लाख कोटी रुपयांची कंपनी होईल. एलआयसीची 25 टक्के भागीदारी विकली तरी अडीच लाख कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत येईल. अशा पद्धतीनं कंपन्या विकून सरकार आपली महसुली तूट भरून काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
एलआयसीच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर, देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 1956 मध्ये या कंपनीची सुरुवात केली होती. यावेळेस जवळपास अडीचशे विमा कंपन्या बाजारात उपलब्ध होत्या. तेव्हा नेहरू यांनी तत्कालीन अर्थमंत्री सी. डी. देशमुख यांना सांगून पाच कोटींचे भांडवल गुंतवून भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची सुरुवात केली होती. सोबतच सरकारने गॅरंटीसुद्धा दिली होती. अर्थात, विमाधारकांच्या पैशांची हमी दिली होती.
सरकारच्या प्रत्येक विभागात भ्रष्टाचार शिरला आहे. मात्र, एलआयसीमध्ये आजही भ्रष्टाचाराचा शिरकाव झालेला नाही. विमा क्लेममध्ये एलआयसीचा हात कोणतीही कंपनी पकडू शकत नाही. एलआयसीचा क्लेम सेटलमेंटची टक्केवारी 98 टक्के एवढी आहे. तर, चांगल्या दर्जाच्या खासगी कंपनीची क्लेम सेटलमेंट टक्केवारी 70 च्या आसपास आहे. एलआयसीला दिलेली सोवेरियन गॅरंटी काढून घ्यावी यासाठी खासगी कंपन्यांकडून सरकारवर दबाव टाकला जात आहे. तर काहींच्या मते, एलआयसीचा पाया कमजोर करण्याचा खासगी कंपन्यांचा डाव आहे. अलीकडेच दिवाळखोरीत निघालेल्या एका कंपनीवर 80 हजार कोटी रुपयाचं कर्ज होतं. या कंपनीला पिरामल समूहाने अवघ्या 37 हजार कोटी रुपयांत खरेदी केले आहे. अर्थात, बॅंकेच्या 43 हजार कोटी रुपयांचा सरळ सरळ चुना लागणार आहे.
तृणमूल कॉंग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बोलताना सरकारचा खरपूस समाचार घेतला. महुआ मोईत्रा म्हणाल्या की, सरकारला प्रश्न विचारला किंवा जाब विचारला तरी तो एक गुन्हा ठरतो आहे. या एकाच गुन्ह्यासाठी आमचे कितीतरी बांधव तुरुंगात खितपत पडले आहेत. काहींना पोलिसांकडून होणारी छळणूक सहन करावी लागत आहे. बेलगाम आणि चुकीच्या माहितीचा प्रसार हा या सरकारने सुरू केलेला एक कुटिरोद्योग आहे. सरकार भ्याडपणालाच धैर्य समजत आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे रूपांतर जवळपास पोलिसी राज्यात करण्याचा आरोपही मोईत्रा यांनी केला. जनादेश मिळो न मिळो प्रत्येक राज्य कुटिल कारस्थाने करून येनकेन प्रकारेण ताब्यात घेतली जात आहेत. केंद्र आणि राज्य एक संघराज्य आहे, असा दावा सरकारने केला होता. परंतु, राज्य सरकारला सोबत घेऊन काम करण्याऐवजी केंद्रातील सरकार संधी मिळेल तेव्हा राज्यातील सरकारला सत्ताच्यूत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. 2020 मध्ये जगातील विकसनशील राष्ट्रांमध्ये भारताची कामगिरी सर्वात खराब आहे. अगदी या सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षणावर विश्वास ठेवला तरी 2020 मध्ये आपली अर्थव्यवस्था 7.7 टक्क्यांनी खाली आली आहे आणि 2021 मध्ये त्याच्या 11 टक्क्यांनी वाढणार आहे. म्हणजे वस्तुतः 2022 पर्यंतच्या दोन वर्षांच्या कालावधीत आपली अर्थव्यवस्था 2019च्या एवढीच राहणार आहे. सरकारच्या सर्वेक्षणानुसार, अर्थव्यवस्थेतील वाढ हा सर्वात मोठा दारिद्य्र निवारक घटक आहे. पुढील दोन वर्षे भारताचा आर्थिक विकास ठप्प असणार आहे. यात मिरवण्यासारखे काय आहे? असा प्रश्न मोईत्रा यांनी उपस्थित केला. अतिलघु, लघु आणि मध्यम उद्योगांवरील संकट ही वस्तुस्थिती आहे. तरीसुद्धा, एक टक्का श्रीमंत अधिक श्रीमंत झाली आहेत.
मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या बिहार सरकारनं अजब फतवा काढला असल्याची माहिती आहे. बिहारच्या पोलीस मुख्यालयाने एक आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार, सरकारच्या विरोधात आंदोलन आणि प्रदर्शन करणाऱ्या तरुणांना सरकारी नोकरी दिली जाणार नाही. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंग रावत यांच्या सरकारनंसुद्धा अशाच प्रकारचा एक फतवा काढला आहे. आंदोलन आणि प्रदर्शन करणाऱ्यांना पासपोर्ट दिला जाणार नाही.
अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनातून उदयास आलेला आम आदमी पक्ष दिल्लीच्या सत्तेवर आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे सरकारसुद्धा अशाच प्रकारचा फतवा काढण्याची तयारी करीत असल्याची चर्चा आहे. सरकारच्या विरोधात प्रदर्शन करणाऱ्यांना ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळविणे सोपे राहणार नाही.
बिहारमध्ये सरकारकडून जारी झालेल्या एका आदेशानुसार, आंदोलन आणि प्रदर्शन करताना अटक करण्यात आलेल्या लोकांना चरित्र प्रमाणपत्र देताना पोलिसांकडून ताब्यात घेण्यात आले असल्याचा उल्लेख त्या प्रमाणपत्रात केला जाईल. असे झाले तर, सरकारी नोकरी मिळणे अशक्य होईल. यापूर्वी, बिहार सरकारनेच आणखी एक नोटीस काढली होती. त्यात असे म्हटले होते की, सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्री आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह विधान केल्यास लिहिणाऱ्यावर कारवाई केली जाईल. या सर्व गोष्टींचा नेमका अर्थ काय घ्यायला हवा? हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. लोकशाही आणि स्वातंत्र्य फक्त मतदान केंद्रापुरतंच मर्यादित झालं आहे काय? अशी शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.