PMEAC Report 2024: पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या (PMEAC) अहवालानुसार, दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत भारतातील 5 श्रीमंत राज्यांमध्ये दिल्ली, तेलंगणा, कर्नाटक, हरियाणा आणि तामिळनाडू यांचा समावेश आहे.
येथे दरडोई उत्पन्न हे राष्ट्रीय सरासरीची टक्केवारी म्हणून पाहिले पाहिजे. आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये, भारताच्या एकूण GDP मध्ये दक्षिण भारतातील 5 राज्यांचा वाटा अंदाजे 30 टक्के होता. विशेष म्हणजे, जून 2014 रोजी आंध्र प्रदेशपासून वेगळे झालेल्या तेलंगणाचाही श्रीमंत राज्यांच्या यादीत समावेश आहे.
देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सर्वात मोठा आहे, परंतु गेल्या दशकात त्याचा वाटा तुलनेने कमी झाला आहे. सुमारे 15 वर्षांपूर्वी, भारताच्या एकूण जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा 15% होता, जो आता 13.3% आहे. मात्र दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत देशातील पहिल्या 5 राज्यांच्या यादीत या राज्याचा समावेश नाही.
भारताच्या GDP मध्ये उत्तर प्रदेशचा वाटा घसरून 9.5 टक्के झाला आहे, जो 1960-61 मध्ये 14 टक्के होता. लोकसंख्येच्या बाबतीत बिहार हे देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे. असे असूनही देशाच्या जीडीपीमध्ये त्याचा वाटा केवळ 4.3 टक्के आहे. 1960 च्या दशकात हरित क्रांतीचा पंजाबला खूप फायदा झाला. राज्याचे दरडोई उत्पन्न राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत 119.6 टक्क्यांनी वाढले, तर 1971 मध्ये हा आकडा 169 टक्के होता. दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत सर्वात गरीब राज्यांमध्ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपूर आणि आसाम यांचा समावेश होतो.
