अहमदाबाद : गुजरातमधील वादग्रस्त “गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिझम ऍन्ड ऑर्गनाईज्ड क्राईम’ या विधेयकावर राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांची स्वाक्षरी झाली आहे. हे विधेयक गुजरातमध्ये मार्च 2015 सालीच मंजूर झाले आहे.
या विधेयकानुसर इंटरसेप्ट केलेले फोनवरील संभाषन हा वैध पुरावा मानला जाणार आहे. फोन टॅप करण्याचे अधिकार पोलिसांना देणाऱ्या या विधेयकाला राष्ट्रपतींनी मंजूरी दिल्याची घोषणा आज गुजरातचे गृहराज्य मंत्री प्रदीपसिंह जडेजा यांनी गांधीनगरमध्ये केली. हे विधेयक पूर्वी “गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाईज्ड क्राईम’ असे नाव होते. मात्र 2004 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासून तीनवेळेस त्याला राष्ट्रपतींकडून मंजूरी मिळू शकलेली नव्हती.
2015 मध्ये गुजरात सरकारने या विधेयकाचे नाव बदलले मात्र त्यातील वादग्रस्त तरतूदी तशाच ठेवल्या होत्या.
फोन टॅप केल्यावर मिळणाऱ्या संभाषणांना वैध पुरावे मानल्यामुळे हत्येची सुपारी, फसव्या आर्थिक योजना, अमली पदार्थांची तस्करी आणि खंडणीच्या रॅकेटसारख्या गुन्ह्यांचा तपास सोपा होईल, असे जडेजा यांनी म्हटले आहे.