नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अतिम शहा यांनी आज जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीवर राज्यसभेत निवदेन दिले. हे निवेदन देत असताना त्यांनी जम्मू काश्मीरमधील 370 कलमासंदर्भतील दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत सादर केले. त्याला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे आता यापुढे जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात येणार नाही. यापुढे जम्मू काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून ओळखले जाणार आहे.
370 कलमासंदर्भतील दुरुस्ती विधेयकातील काही कलमे वगळण्यात आली आहेत. त्यानुसार आता लडाखला जम्मू काश्मीरपासून वेगळे करण्यात आले असून लडाखला देखील केंद्रशासित राज्याचा दर्जा देण्यात आला आहे. दरम्यान, सरकारने घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयावर संसदेत गोंधळ सुरू झाला आहे. जम्मूच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी जम्मूसाठी आजचा दिवस काळा दिवस असल्याचे म्हटले आहे.