संयुक्त राष्ट्राच्या “कॉप-14′ परिषदेमध्ये पंतप्रधानांचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली- जमिनीचे वाळवंटीकरण आणि नापिकी रोखण्यासंदर्भातल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या उत्तर प्रदेशातल्या ग्रेटर नोएडा येथे सुरु असलेल्या कॉप-14 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज संबोधित केले. या संदर्भात प्रभावी योगदान देण्यासाठी भारत प्रयत्नशील असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. भारतात पूर्वीपासूनच जमिनीला महत्व देण्यात आले आहे. भारतीय संस्कृतीत जमिनीला पवित्र मानून तिला भू-माता असे संबोधले जाते.
मानवी सबलीकरणाचा पर्यावरणाशी घनिष्ठ संबंध आहे. एकदाच वापरात येणाऱ्या प्लॅस्टिकचा वापर कमी करणे असो किंवा जलसंसाधनांशी संबंधित बाब असो या सर्वांचा समाजाच्या मानसिकतेशी संबंध आहे. समाजातले सर्व घटक एखादे उदिृष्ट साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करतात तेव्हाच अपेक्षित परिणाम घडून येतो. स्वच्छ भारत अभियानात याची प्रचिती आली आहे. समाजातल्या सर्व स्तरातले लोक यामध्ये सहभागी झाले आणि 2014 मध्ये 38 टक्के असलेले स्वच्छतेचे जाळे सध्याच्या काळात 99 टक्के झाले आहे. जमिनीचे वाळवंटीकरण रोखण्यासाठी शास्त्रीय दृष्टीकोन विकसित करुन त्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या दृष्टीने भारताने सर्वोत्कृष्टता केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे असेही पंतप्रधानांनी सांगितले.
संपूर्ण जगभरात जमीनीच्या वाळवंटीकरणाचा दोन तृतीयांश देशांवर परिणाम झाला आहे. हे लक्षात घेऊन या आघाडीवर कृती करतानाच त्याच्या बरोबरीने पाणी टंचाईची दखल घेऊन त्यावरही कृती करण्याची गरज पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. पाणी पुरवठ्यात वृद्धीकरण, वाहून वाया जाणारे पाणी रोखणे, जमिनीची आर्द्रता टिकवून ठेवणे हे जमीन आणि पाण्याच्या सर्वंकष धोरणाचे भाग आहेत. या संदर्भात युएनसीसीडीने जागतिक जलकृती कार्यक्रम तयार करावा असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
जमीन, पाणी, वायू आणि सर्व प्राणीमात्रांमध्ये समतोल राखण्याची भारताची परंपरा असल्याची भूमिका पॅरिस सीओपीमध्ये भारताने सादर केली होती. 2015 ते 2017 या काळात भारतातल्या वन आच्छादनात 8 लक्ष हेक्‍टर्सची वाढ झाल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
विविध उपाययोजनांद्वारे पिकाची उत्पादकता वाढवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा कार्यक्रम सरकारने हाती घेतला आहे. यामध्ये जमिनीचे सुपिकीकरण आणि सूक्ष्म सिंचनाचा समावेश आहे. “प्रत्येक थेंबात अधिक पीक’ हे उद्दिष्ट ठेऊन सरकार काम करत आहे. जैव खतांचा वापर वाढवून किटक नाशकं आणि रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यात येत आहे. पाण्याशी संबंधित सर्व बाबींची दखल घेण्यासाठी जल शक्ती मंत्रालय निर्माण करण्यात आले आहे. येत्या काही वर्षात भारत एकदाच वापरात येणाऱ्या प्लॅस्टिकला पूर्णविराम देणार असल्याचेही पंतप्रधानांनी सांगितले.
जागतिक जमीन कार्यक्रमाशी भारताच्या कटिबद्धतेचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. नापीक जमीन शेतीयोग्य करण्याच्या 21 दशलक्ष हेक्‍टर्सच्या उदिृष्टात भारताने वाढ केली असून 2030 पर्यंत 26 दशलक्ष हेक्‍टर्स नापीक जमीन पुन्हा शेतीयोग्य बनवण्याचे उदिृष्ट ठेवल्याचे पंतप्रधानांनी जाहीर केले.
