टाकवे बुद्रुक – सर्वत्र करोनाचे सावट असतानाही महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात असलेल्या दोन लाख ग्रामपंचायत कर्मचारी आपल्या जीवाची पर्वा न करता आपले कर्तव्य पार पडत होते; मात्र या हालाखीच्या दिवासांत काम करूनही ऑनलाइन वेतनाचे कारण पुढे करत पाच ते सहा महिन्याचे वेतन अद्यापपर्यंत न भेटल्यामुळे त्यांच्या पदरी मात्र निराशाच येत राहिली आहे, याबाबत मावळ तालुका ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आमदार सुनील शेळके यांना निवेदन देऊन कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या संदर्भात विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करावा, अशी मागणी
करण्यात आली.
10 ऑगस्टपासून कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन देण्याबाबत राज्याच्या कामगार व ग्रामविकास विभागाने अधिसूचना जाहीर करून सुधारित वेतन दर सुचविले आहेत. तरी याची मागील थकबाकीसह अंमलबजावणी व्हावी, ऑनलाइन वेतनाच्या नावाखाली कर्मचाऱ्यांचे दर महिन्याचे वेतन 5 ते 6 महिन्याचे रखडलेले आहेत. शिवाय ग्रामपंचायतीने सुद्धा वसुली नाही सबबीखाली वेतन देण्यास टाळाटाळ केली असल्याने त्वरित वेतन मिळावे, महागाई निगडित असलेला राहणीमान भत्ता सर्वांच्या सर्व आकृती बंधातील व आकृती बंधाच्या बाहेरील कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेला नाही. तो 1 जुलै 2007 पासून टप्प्याटप्प्याने देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी, यासह आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
यावेळी मावळ तालुका ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटना अध्यक्ष गणेश वाळुंजकर, उपाध्यक्ष जीवन गायकवाड, सचिव राजेंद कांबळे, कार्याध्यक्ष वसंत शिंदे, सुखदेव गोपाळे, बाळासाहेब मोहिते, भाऊ कल्हाटकर, भरत तुपे, ज्ञानेश्वर खुरसुले, सोमनाथ आडिवळे, ज्ञानेश्वर काळे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.