मुंबई : लैंगिक आत्याचाराची घटना ज्या शाळेत झाली होती त्या शाळेचे संचालक व सचिव यांचा अटकपूर्व जामीन मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. अटकपूर्व जामीन मिळावा म्हणून संचालक आणि सचिवांनी याचिका दाखल केली होती. दोघांना अटकेपासून दिलासा देण्याचे हे प्रकरण नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे.
न्यायालयाने पीडितांचे वय, त्यांच्या मनावर झालेला परिणाम लक्षात घेत नमूद केले की, आरोपी पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतात किंवा साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतात. या कारणांमुळे अटकपूर्व जामीन याचिका फेटाळून लावण्यात आली आहे. सत्र न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दोन्ही आरोपींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती आर.एन. लड्ढा यांनी हा निर्णय दिला आहे.
पीडित अल्पवयीन आहेत हे लक्षात घेता, त्यांना झालेल्या आघाताचा त्यांच्या पौगंडावस्थेतील वयावर खोल परिणाम होईल, तसेच दीर्घकाळ टिकणारे आणि भरून न येणारे मानसिक जखमा होऊ शकतात. ज्या शाळेत दुर्दैवी घटना घडली त्या शाळेत अर्जदार महत्त्वाच्या पदांवर आहेत, त्यामुळे त्यांनी पुराव्याशी छेडछाड करण्याची आणि शाळेचे कर्मचारी असलेल्या साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची शक्यता आहे, अशी मुंबई उच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली आहे.
