नवी दिल्ली- ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण आणि पत्रकार तरूण तेजपाल यांच्या विरोधात प्रलंबित असलेल्या 2009 मधील न्यायालयाचा अवमान प्रकरणात मदत करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांना केली आहे.
तेजपाल यांच्या तहलका या नियतकालिकात 2009 मध्ये प्रकाशित झालेल्या मुलाखतीत सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन पीठसीन अधिकारी आणि न्यायाधीशांच्या संबंधात अवमानजनक टिप्पणी करण्यात आली होती. तेजपाल तेव्हा संपादक होते. त्यावरून या दोघांना नोटीस जारी करण्यात आली होती.
न्या. ए. एम खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या पीठासमोर या प्रकरणाची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. यावेळी प्रशांत भूषण यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील राजीव धवन म्हणाले की, या प्रकरणात कायद्याशी संबंधित मोठ्या प्रश्नांवर विचार केला जाणार आहे. अशा स्थितीत ऍटर्नी जनरल यांच्या मदतीची आवश्यकता असेल. आम्ही जे प्रश्न उपस्थित केले आहेत, त्यावर ऍटर्नी जनरल यांनी या न्यायालयाची मदत करावी अशी आमची अपेक्षा आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात न्यायालयानेही काही प्रश्न तयार केले आहेत व त्यावरही विचार केला जाणार आहे. त्यानुसार हे सगळे दस्तावेज ऍटर्नी जनरल यांना देण्याची सूचना न्यायालयाने केली.
प्रशांत भूषण यांच्या विरोधातील न्यायालयाच्या अवमाननेचे हे प्रकरण अन्य खंडपीठकडे सोपवण्याचा निर्णय 25 ऑगस्ट रोजी घेतला होता. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि न्यायपालिकेच्या विरोधातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांशी संबंधित व्यापक प्रश्नांवर यात विचार केला जाणार आहे.
घटनेच्या दृष्टीने महत्वाचे असलेले दहा प्रश्न आपण तयार केले असल्याचे भूषण यांचे वकील धवन यांनी म्हटले आहे. खंडपीठाचे तत्कालीन अध्यक्ष न्या. अरूण मिश्रा 2 सप्टेंबर रोजी निवृत्त होणार होते व वेळेच्या अभावामुळे 25 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाची सुनावणी झाली नव्हती.
या प्रकरणात जे प्रश्न उपस्थित झालेले आहेत, त्यात ऍटर्नी जनरलची मदत घेण्याच्या धवन यांच्या मागणीशी न्यायालय सहमत नव्हते. सरन्यायाधीशांकडून स्थापन केल्या जाणाऱ्या नव्या पीठाकडे हे प्रकरण सोपवले जावे असे न्यायालयाचे मत होते. स्वत: न्यायालयानेही यात तीन प्रश्न तयार केले आहेत. सर्व संबंधितांनी त्यावर विचार करावा असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने उपस्थित केलेले प्रश्न
न्यायाधीश आणि न्यायपालिकेच्या विरोधात भ्रष्टाचाराशी संबंधित वक्तव्ये केली जाउ शकतात का?
कोणत्या परिस्थितीत अशी वक्तव्ये केली जाउ शकतात?
पीठसीन अधिकारी आणि माजी न्यायाधीश यांच्या प्रकरणांत काय प्रक्रिया असली पाहिजे?
प्रशांत भूषण यांनीही दहा प्रश्न दाखल केले असून
घटनापीठाने यावर विचार करावा अशी विनंती केली आहे.
न्यायपालिकेतील कोणत्याही क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात वास्तविक मत नोंदवणे न्यायपालिकेचा अवमान मानला जाणार का?
असे मत मांडणाऱ्या व्यक्तीला आपले मत सिध्द करून दाखवावे लागेल की ते वास्तव आहे एवढे सांगणे पुरेसे आहे?