पुणे – जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात महाआवास अभियान राबविण्यात येत आहे. परंतु, त्याला अगोदर पदवीधर आणि आता ग्रामपंचायत निवडणूक आचारसंहितेचा अडथळा ठरत आहे.
दरम्यान, याकाळात प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत असलेल्या घरकुलांबाबतची 2011 च्या सर्वेक्षणानुसार लाभार्थ्यांची प्रकरणे तयार करून ठेवणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनानाकडून सांगण्यात आले. जेणेकरून आचारसंहिता शिथील होताच घरकुलांची प्रकरणे लवकर मार्गी लावणे शक्य होणार आहे.
ग्रामीण आचारसंहिता लागू असल्याने त्यामुळे नवीन लाभार्थी निवडीला अडथळा निर्माण झाला आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेकडून प्रकरणे मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना विविध टप्प्यांमध्ये अनुदान देण्याची व्यवस्था तालुक्याच्या ठिकाणी केली आहे.
दरम्यान, केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून राबवण्यात येणाऱ्या गृहनिर्माण योजनांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी दि. 20 नोव्हेंबरपासून राज्यात महाआवास अभियान सुरू करण्यात आले. सर्वांना घरे देण्यासाठी केंद्राकडून प्रधानमंत्री आवास योजना, तर राज्य शासनाकडून रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना अशा विविध ग्रामीण गृहनिर्माण योजना राबवण्यात येत आहेत.