जर्मनीसारखा शिस्तशीर देश अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्सच्या तुलनेत करोनाचा मृत्युदर अत्यंत कमी ठेवू शकला. कोणतीही इव्हेंटबाजी न करता, मोठ्या प्रमाणात लोकांच्या करोना चाचण्या करणे, अत्याधुनिक वैद्यकीय सामग्री घेऊन ताबडतोब तिचा वापर करणे, 45 लाख कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करणे आणि सामान्य जनतेनेही सर्व प्रकारची शिस्त व स्वच्छता पाळणे यामुळे जर्मनीला हे शक्य झाले.
भारतात मात्र लॉकडाउनचे नियम न पाळणे, तबलिगी जमातच्या लोकांपासून ते कनिका कपूरपर्यंत सर्वांनी कमालीचा सामाजिक बेजबाबदारपणा दाखविला आहे. तबलिगीच्या कार्यक्रमास हजर असलेल्या महाराष्ट्रातील अनेकांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वारंवार आवाहन करूनही, सरकारी यंत्रणांशी संपर्क साधलेला नाही. त्यांनी स्वतःचे फोनही बंद करून ठेवले आहेत. हे दुर्दैवीच म्हणावे लागेल. करोनाबाबत महाविकास आघाडी सरकार कुठलाही अन्याय न करता, जबाबदारीनेच काम करत आहे. केंद्र सरकारबाबत मात्र काही बाबतीत टीका करावी लागेल. करोना झपाट्याने पसरू लागल्यानंतरही, ज्या सात देशांतून येणाऱ्यांवर प्रवेशबंदी घालण्यात आली, त्यात दुर्दैवाने दुबईचा समावेश करण्यात आला नाही.
इटलीप्रमाणे दुबईहून आलेल्या लोकांमुळेही महाराष्ट्रात करोनाची लागण झाली. करोनाग्रस्त देशांतून भारतात परतलेल्या भारतीय नागरिकांची विमानतळावर छाननी केली जात होती. त्यांच्यात करोनाची प्राथमिक लक्षणे दिसत नव्हती, त्यांना घरी जाऊ देण्यात आले. पण या छाननीतून सुटलेल्या काहीजणांना दोनचार दिवसांनी त्रास व्हायला लागला व तोपर्यंत ते इतरांच्या संपर्कात आले. त्यामुळे स्थानिकांनाही बाधा होऊ लागली. इस्रायलसारख्या देशाने जशी बाहेरील देशांतून येणाऱ्या प्रवाशांवर पहिल्या टप्प्यावरच बंदी घातली, तसे आपण करायला हवे होते. विदेशांतून येणाऱ्या प्रत्येकाला विशिष्ट मुदतीसाठी क्वारंटाइन करणे जरुरीचे होते. शिवाय आपल्याकडे खूप कमी सॅंपल्सचे टेस्टिंग होते. त्यामुळे प्रत्यक्षात रुग्णांची संख्या जास्त असण्याची शक्यता आहे. मुळात आपल्याकडे सामाजिक शिस्तीचाच अभाव आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातदेखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे हे वारंवार आवाहन करत असूनदेखील लोक लोकल, बसमध्ये तसेच रस्त्यांवर गर्दी करत होते.
नाक्यानाक्यावर रिकामटेकडे लोक सरकारचे कसे चुकले आहे, याची चर्चा जथ्थ्याजथ्थ्याने करत होते. अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडू नका, असे वारंवार सांगूनही लोक ऐकत नव्हते व नाहीत. जनता कर्फ्यूच्या दिवशीदेखील महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी रस्त्यावर मोटरसायकलने रपेटी मारणारे तरुण दिसत होते. पुन्हा पुन्हा सांगूनही ते ऐकत नसल्यामुळे पोलिसांना त्यांच्या नडग्या शेकाव्या लागल्या. पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेवर कार्सची एवढी गर्दी झाली, की त्यांनी माघारी फिरावे यासाठी पोलिसांना सक्ती करावी लागली. अखेर हा एक्स्प्रेस वे बंद करावा लागला. घंटानादामुळे वातावरणात ऊर्जा निर्माण होऊन, जंतूंना अटकाव केला जातो, अशी अंधश्रद्धा पसरवणारे काही भाजपचे नेतेही आपापली अक्कल पाजळत होते. भारतात दरवर्षी क्षयरोगामुळे 2 लाख 20 हजार लोकांचा मृत्यू होतो.
जगातील क्षयरोगाच्या मृत्यूंपैकी एक चतुर्थांश मृत्यू भारतात होतात. करोनासारख्या साथीचे रोग पसरत असतानाही क्षयरोगग्रस्त भारतात थुंकणाऱ्यांचे प्रमाण फोफावतच आहे. बाइक चालवताना तसेच रस्त्यावरून चालताना पचापचा थुंकणारे लोक दिसतात. लोकलमधून वा बसमधून, एवढेच नव्हे तर कारमधूनही पिचकाऱ्या मारल्या जातात. सरकारी, जिल्हा परिषदा व पालिकांच्या कार्यालयांमध्ये “लाल क्रांती’ झाल्याचे दिसून येते. आता तर थुंकणाऱ्यांना एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे. पण त्याची अंमलबजावणी कोण व कशी करणार? लालूप्रसाद यादव यांच्यासारखे नेतेच पत्रकारांसमक्ष पिचकाऱ्या मारत असत. भर रस्त्यात खाकरणे, नाक साफ करणे या गोष्टी इतक्या प्रमाणात दिसतात, की शिसारी येते.
मुंबईचा तर अक्षरशः उकिरडा झाला आहे. श्रीमंतांच्या वस्तीतही वाटेल तसा कचरा फेकला जातो आणि झोपडपट्टीवाले तर अस्वच्छता करणे हा आपला जन्मसिद्ध अधिकारच मानत असल्याचा सर्वत्र अनुभव येतो. सार्वजनिक स्वच्छतागृहे असूनही, उघड्यावर नैसर्गिक विधी केले जातात. दिल्ली वा मुंबईत जे उत्तर भारतीय लोक आहेत, ते तर अस्वच्छतेचे दूत आहेत. प्रत्येक गोष्ट सरकारने करायची आणि आम्ही मात्र बेपर्वाईने वागायचे, अशीच ही वृत्ती आहे. “दोन गोष्टी अनंत आहेत, हे विश्व आणि माणसाचा मूर्खपणा आणि मला या विश्वाबद्दल खात्रीने सांगता येत नाही’, हे अल्बर्ट आइनस्टाइनचे उद्गार प्रसिद्ध आहेत. 31 मार्चपर्यंत कुठलेही समारंभ आयोजित करू नका, अशा सूचना सरकारने देऊनही उरणमध्ये एका व्यक्तीने आपल्या मुलीचा विवाहसमारंभ आयेजित केला. तेव्हा पोलिसांना त्याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवणे भाग पडले. शटडाउनचे आदेश देऊनही, दुकाने, मंदिरे, मशिदी व चर्चेस उघडी ठेवण्यात आल्यामुळे पालघरमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत सव्वाशे लोकांवर पोलिसांना गुन्हा दाखल करावा लागला.
पालघरमधील रेस्तरॉ, पब्ज, वाइनशॉप, पानभंडारेही आदेशांना केराची टोपली दाखवत खुली ठेवण्यात आली होती. दुबई, दोहा, कतार, अबूधाबी, युगांडा येथून आलेल्या भारतीयांवर होम क्वारंटाइनचे स्टॅंप मारण्यात आले होते. परंतु हे लोक मुंबईत बोरीबंदर स्थानकावर आढळले. नागपूरहून काही करोना रुग्ण इस्पितळातून पळून गेले. रस्त्यावर मास्क घातलेले अनेक स्त्री-पुरुष दिसतात. परंतु काहीजण मास्क वर करून पचापचा थुंकत असतात. स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घेताना दुसऱ्याच्या आरोग्याची फिकीर बाळगायची नाही, अशी ही वृत्ती आहे. करोनाचा युरोप व अमेरिकेत झपाट्याने प्रसार होऊ लागला. परंतु चीनने त्याच्यावर लवकरात लवकर नियंत्रण मिळवण्यात यश मिळवलेले दिसते.
व्यक्तिस्वातंत्र्यापेक्षा सामाजिक आरोग्याला प्राधान्य देऊन चीनने प्रवास, सभासमारंभ आणि दैनंदिन कामकाजावर थेट बंदी घातली. हे जरी कौतुकास्पद असले, तरी चीनने यासंबंधी वार्तांकन करण्याबाबत माध्यमांवर बंधने घातली आहेत. करोना रोगाची लागण झाल्याचे चीनने 31 डिसेंबर 2019 रोजी जागतिक आरोग्य संघटनेला कळवले. परंतु आपल्या जनतेला मात्र त्याचा पत्ताही लागू दिला नव्हता. हे पूर्णतः असमर्थनीयच आहे. व्यक्तिगत सुखात रमलेला समाज सामाजिक सुख व सामाजिक आरोग्य यांच्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. प्रत्येक गोष्टीचे खापर सरकारवर फोडताना स्वतःची जबाबदारी मात्र विसरत आहे. आज देशातील बेकारीचे प्रमाण 23 टक्क्यांवर गेले असल्याची आकडेवारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीने दिली आहे. आर्थिक मंदीचे व करोनाचे असे दुहेरी संकट देशासमोर आहे. म्हणूनच मोदींनी स्वतःसमोर ट्रम्प यांचा नव्हे, तर जर्मनीच्या चॅन्सलर अँजेला मर्केल यांचा आदर्श ठेवावा आणि तशी उपाययोजना करावी.