नवी दिल्ली: अल्पवयीन मुलांना लैंगिक शोषणापासून वाचवण्यासाठी कठोर पॉस्को कायद्यांतर्गत कोणालाही दोषी आढळल्यास त्याला दया याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली जाऊ नये. असे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सांगितले. राजस्थानच्या सिरोही येथे एका कार्यक्रमात राष्ट्रपती कोविंद बोलत होते. “महिलांची सुरक्षा ही एक गंभीर समस्या आहे. पॉस्को कायद्यांतर्गत बलात्काराच्या दोषींना दया याचिका दाखल करण्याचा अधिकार असू नये. संसदेला दया याचिकांचा आढावा घ्यायला हवा.”
यापूर्वी, लोकसभेत आज खासदारांनी तेलंगना चकमकीवरील चर्चेदरम्यान अनेक मुद्द्यांचा उल्लेख केला. खासदारांनी संथ न्याय प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. दिल्लीच्या खासदार मीनाक्षी लेखी म्हणाल्या, की जे काही घडले ते कायद्यानुसार झाले. पोलिसांना शस्त्रे सजावटीसाठी नसतात.
मीनाक्षी लेखी म्हणाल्या, ‘… तुम्ही गुन्हा कराल आणि हातकड्यांसह पळून जाण्याचा प्रयत्न कराल. तर पोलिसांकडे शस्त्रे सजवून ठेवण्यासाठी नाहीत. निर्भया प्रकरणात दिल्ली सरकारने निर्णय घेण्यासाठी फाइल बंद ठेवली. एन्काउंटरनंतर जे काही चौकशी प्रक्रिया होईल. त्याचे पालन केल्या जाईल.
संसदेत बलात्काराच्या घटनांवरील चर्चेदरम्यान कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी उन्नाव येथे बलात्कार पीडितेला जिवंत जाळल्याच्या घटनेबद्दल संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले की, उन्नावमध्ये पीडितेला 95% जाळण्यात आले, या देशात काय चालले आहे? एकीकडे रामचे मंदिर बांधले जात आहे आणि दुसरीकडे सीता मैया यांना पेटवले जात आहे. असे करण्याचे धाडस गुन्हेगार कसे करतात? अधीर रंजन चौधरी यांच्या या वक्तव्यानंतर कॉंग्रेसच्या खासदारांनी सभागृहाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला आणि उठून बाहेर गेले.
हैदराबाद बलात्कार प्रकरणातील चार आरोपींचा आज सकाळी एन्काऊंटर करण्यात आला. चारही जणांवर महिला पशुवैद्यकीय डॉक्टरवर बलात्कार करून त्याला ठार मारून जाळल्याचा आरोप होता. पोलिसांचे म्हणणे आहे की हे सर्व आरोपी पळून जाण्याचा प्रयत्न करीत होते आणि यावेळी पोलिसांच्या गोळीबारात सर्व आरोपी ठार झाले आहेत.