पाचगणी (प्रतिनिधी) – अतिवृष्टीतील कामांसाठी असलेल्या निधीतून महाबळेश्वर तालुक्यातील कांदाटी खोऱ्यात कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे सुरू असताना, आचले गावात नव्याने उभारलेला पूल दहा दिवसांत पुन्हा कोसळला. लोखंडाचा कमी वापर, निकृष्ट दर्जाचे कॉंक्रिटचा वापर केल्याने हा पूल कोसळल्याचे सांगण्यात येते. याबाबत उपअभियंता गोंजारी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांचा फोन “नॉट रिचेबल’ लागत होता.
सार्वजनिक बाधकाम विभाग महाबळेश्वरचा टक्केवारीचा कारभार पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे . तर तालुक्यांत पुल कोसळण्याची घटना घडली असल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता गोंजारी नॉट रिचेबल झाल्याने खळबळ उडाली आहे. लोकप्रतिनिधींनी दुर्गम डोंगराळ तालुक्यातील जनतेकरीता आणलेल्या निधीतुन निकृष्ट दर्ज्याची कामे करुन अभियंता राजकीय ठेकेदारांना पोसण्याच पाप कोसळलेल्या पुलावरुन पुन्हा चव्हाट्यावर आली आहे.
गतवर्षी झालेल्या अतिवृष्टीच्या झालेल्या नुकसानाकरीता राज्याचे नगरविकास मंत्री यांनी भरमसाठ निधी दिला . मात्र राजकीय ठेकेदार व उपअभियंता यांची असलेली भ्रष्टाचाराची साखळी असल्याने कामाच्या तांत्रिक बाजुची तपासनी न करता मुळासकट खेचण्याच्या एकमेव उद्योग उपअभियंता गोजांरी व राजकीय ठेकेदार यांनी निकृष्ठ दर्जाच काम करत पुलाच्सा स्लॅबमध्ये वापरण्यातआलेली सळई , सिंमेट स्टील व खडी वाळु याचे प्रमाण अंदाजपत्रकाप्रमाणे न वापरण्याने तसेच स्लॅबचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याने आचले इथला नव्याने बांधण्यात आलेला पुल दहा दिवसात कोसळला असल्याचे जळजळीत सत्य समोर आले आहे.
महाबळेश्वर तालुक्यांतील कादाटी खोऱ्यात राजकीय ठेकेदाराचा सुळसुळाट प्रचंड वाढला आहे. उपअभियंता, ज्युनिअर अभियंता यांना हातशी धरुन सत्तेतून ठेकेदार अन् पैसा असे राजकीय समीकरण महाबळेश्वर तालुक्यांतील राजकीय ठेकेदारांचे झालेआहे . निकृष्ट कामाना वरदहस्त चक्क उपअभियंता याचा असल्याने विकास कामे फक्त बीले काढण्यापुरता टीकली की पुन्हा नवीननीधी त्याच बांधकामावर टाकुन भ्रष्टाचार सुरु ठेवायचा असा एकमेव उद्योग राजकीय ठेकेदार व उपअभियंता याच्याकडे सुरु असतो.
दहा दिवसांपूर्वीच बाधलेला आर सी सी पुल कोसळल्यानुळे राजकीय ठेकेदार, उपअभियंता गोंजारी यांचा बुरखा फाटला आहे . उपअभियंता गोजांरी याच्याशी संपर्क साधला असता त्याचा मोबईल नॉट रिचेबल येत होता. निकृष्ट बांधकामामुळे पडलेल्या आचलेपुलाचा बांधकामाबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता व राजकीय ठेकेदार यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे अशी मागणी सर्वसामान्यकडुन होताना दिसत आहे.