– राहुल गोखले
ज्यांचा जीव निवडणूक, प्रचार, सभा, भाषणे यातच अधिक रमतो त्यांनी सरकारमधील पदे अडवून ठेवू नयेत हे उत्तम.
देश चालविणे हे न्यायालयाचे काम नव्हे; ते लोकनियुक्त सरकारचे आहे. मात्र सरकारची सर्व आघाड्यांवर सुरू असलेली तारांबळ पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने करोना प्रादुर्भावाच्या बिघडत्या स्थितीवरून केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. देशातील किमान सहा उच्च न्यायालयांमध्ये करोनास्थिती हाताळण्याच्या मुद्द्यावर सुनावणी सुरू होती. आता त्या उच्च न्यायालयांमध्ये सुरू असणाऱ्या सर्व सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच्या अखत्यारीत घेतल्या आहेत आणि प्राणवायूचा पुरवठा, अत्यावश्यक औषधांचा पुरवठा, लसीकरणाची पद्धत आणि प्रक्रिया तसेच लॉकडाऊन जाहीर करण्याचे अधिकार या मुद्द्यांवर सुनावणी करणार आहे.
मात्र उच्च न्यायालयांनी सुनावणी सुरू असताना केंद्र सरकारवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. ते ताशेरे म्हणजे एका अर्थाने केंद्र सरकारच्या नाकर्तेपणाची लक्तरे आहेत आणि तरीही परिस्थिती आटोक्यात आहे, असा दावा करून केवळ विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांवर आगपाखड करण्यात केंद्र सरकार धन्यता मानत आहे याचे वर्णन कोडगेपणा याव्यतिरिक्त कोणत्याही शब्दात करता येणार नाही.
करोनाचा प्रादुर्भाव देशात सुरू झाला त्याला वर्ष उलटून गेले आणि लॉकडाऊनपासून सुरू झालेला करोनाविरोधी लढा पुन्हा लॉकडाऊनवरच येऊन ठेपला आहे. याला कारणे दोन. एक, करोनाविरोधी लढा आपण जिंकला या अविर्भावात नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे समर्थक यांनी स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याचा केलेला उद्योग. दुसरे, देशावर कितीही मोठे संकट आले तरी त्याचा मुकाबला करण्याची आपली तयारी आहे हा फाजील आत्मविश्वास. युद्ध जिंकण्यापूर्वीच फटाक्यांच्या लडी वाजविल्या गेल्या की सार्वत्रिक उन्माद निर्माण होतो. आता शत्रू- मग तो रणांगणातील असो किंवा विषाणू- कायमचा नेस्तनाबूत झाला अशी फसवी आत्मसंतुष्टता त्यातून येते.
त्यामुळे जगभरात करोनाने जो वेगवेगळ्या लाटांमध्ये उच्छाद मांडला त्याची झळ भारताला पोचणार नाही अशी एक तितकीच फसवी सुस्ती देखील सर्व यंत्रणा आणि व्यवस्थांमध्ये आली. मात्र शत्रू अशा गाफील क्षणीच हल्ला तीव्र करीत असतो. करोनाच्या बाबतीत तेच झाले. पहिली लाट थोपविली म्हणून दुसरी लाट देखील सहज थोपविता येईल हा जो फाजील आत्मविश्वास निर्माण झाला तो आता जबरदस्त भोवतो आहे. आरोग्य व्यवस्थांवर ताण वाढला आहे आणि त्याचे बळी सामान्य माणसे ठरू लागली आहेत. सगळी परिस्थिती चिंताजनक आहे आणि त्यास केंद्र आणि काही प्रमाणात राज्य सरकारे पूर्णपणे जबाबदार आहेत यात शंका नाही.
एक तर करोनाची दुसरी लाट तीव्र होत असताना देखील मोदी, शहा यांच्यासह केंद्रातील अनेक मंत्री, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे पश्चिम बंगालच्या निवडणूक प्रचारात दंग होते. वास्तविक निवडणूक आयोगाने करोनाचे निर्बंध पाळून प्रचार करण्याची सूचना केली होती. मात्र ती ना कोणी पाळली ना ममता बॅनर्जी यांनी त्या सूचनेचे पालन केले. राज्यात पंढरपूर विधानसभा पोटनिवडणूक प्रचारात राजकीय पुढाऱ्यांनी करोना निर्बंधांकडे सोयीस्कर कानाडोळा केला. या सगळ्याचा परिणाम केवळ करोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्यातच झाला असे नाही तर करोनाला रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना आवश्यक होत्या ती तटबंदी वेळीच दुरुस्त आणि सक्षम करण्याकडे या सर्वांचेच दुर्लक्ष झाले. निवडणुकीतील यशापयश महत्त्वाचे असतेच; पण त्याची किंमत जनतेसाठी आवश्यक सक्षम यंत्रणांची उभारणी करण्यातील अक्षम्य हेळसांड ही असू शकत नाही.
दुर्दैवाने ती किंमत आता देश मोजत आहे. प्राणवायू आणि जीवनावश्यक औषधांच्या अभावी रुग्णांचा जीव टांगणीला लागावा ही स्थिती केवळ केविलवाणी नाही तर लाजिरवाणी आहे. विरोधी पक्षांच्या सरकारांवर निशाणा साधून आणि मनमोहन सिंग यांच्या सारख्या बुजुर्ग नेत्याने दिलेल्या सूचनांना शेलक्या शब्दात उत्तर देऊन केंद्र सरकारने वेळ मारून नेली असेलही. पण त्या कुरघोड्यांच्या राजकारणात आता जनतेवर असहायतेची वेळ येऊन ठेपली आहे. प. बंगालच्या निवडणुकीच्या प्रचारातील उपस्थिती ही करोनाच्या संकटाची दखल न घेण्याइतकी गरजेची होती का, हा प्रश्न विचारला गेला तर तो अस्थानी नाही. राज्य सरकार देखील या दोषापासून मुक्त नाही.
जो संकट सर्वांच्या अगोदर ओळखतो तो नेता. पण अजित पवार यांना देखील एका पोटनिवडणुकीच्या प्रचाराचा मोह आवरता आला नाही. नेत्याने वस्तुपाठ घालून द्यायचा असतो तर ते कार्यकर्त्यांच्या आणि समर्थकांच्या स्तरावर झिरपत असते. करोना इतके अक्राळविक्राळ रूप धारण करीत असताना देखील केंद्रीय गृहमंत्री निवडणुकीमुळे करोना पसरत नाही; महाराष्ट्रात कुठे निवडणूक आहे अशी अत्यंत बेजबाबदार स्पष्टीकरणे देत होते. यातच अतिप्रचंड संकटाची चाहूल नेत्यांना किती लागली होती आणि त्याचे गांभीर्य किती होते याचा अंदाज येतो. जो कारभार सरकारांनी करायचा त्यात न्यायालयांनी लक्ष घालण्यास सुरुवात केली तर ते सरकारचे सपशेल अपयश आहे असेच मानले पाहिजे.
मग ते केंद्रातील असो; राज्यातील असो किंवा उत्तर प्रदेश वा पश्चिम बंगालमधील असो. निवडणुकांची झिंग असते हे खरे; पण ती सर्व संवेदना बोथट करणारी असता कामा नये याचे राजकारण्यांना झालेले विस्मरण अंतिमतः जनतेला फार महागात पडते याचे स्मरण मतदान करताना जनतेने देखील ठेवणे आवश्यक आहे.
सत्तेत असणारे आणि पक्ष संघटनेत असणारे यांचे प्राधान्यक्रम वेगवेगळे असावयास हवेत. सत्तेत असणाऱ्यांनी आपला प्राधान्यक्रम कारभाराला आहे; पक्ष संघटनेच्या कार्याला नाही याची जाणीव ठेवावयास हवी. विशेषतः मोठ्या संकटकाळात तर याची आवश्यकता प्रकर्षाने असते. राज्यशकट चालविणे हे सत्ताधाऱ्यांचे प्रथम कर्तव्य आहे; पक्षविस्तार हे नव्हे. प्रसंगी निवडणुकीत अपयश पत्करून देखील कारभाराला आणि व्यापक हिताला प्राधान्य देणे हे सुजाण सत्ताधारी नेत्याचे लक्षण असते.