राहुल गोखले
अनेक नाट्यमय घडामोडींनंतर राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आले. यास दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त सरकारच्या दोन वर्षांचा लेखाजोखा…
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत येऊन दोन वर्षे होत आहेत. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हे अनेक वर्षे मित्रपक्ष आहेत; परंतु भाजपचा पंचवीस वर्षांपासून मित्र पक्ष असणाऱ्या शिवसेनेला बरोबर घेऊन महाविकास आघाडी स्थापन करण्यात आल्याने या सरकारच्या स्थैर्याविषयी सुरुवातीपासून साशंकता व्यक्त करण्यात येत होती.
दोन पक्षांचे सरकार असतानाही अंतर्गत कुरबुरी असतात; येथे तर तीन पक्ष आणि तेही समान विचारधारेचे नाहीत. असे पक्ष एकत्र आल्याने ती शंका अप्रस्तुत नव्हती. त्यातच सरकारचे नेतृत्व उद्धव ठाकरे यांना देण्यात आले. ठाकरे यांना शासकीय-प्रशासकीय अनुभव नसणे ही त्यांची मर्यादा मानली जात होती. त्यामुळेही हे सरकार अल्पायुषी ठरेल अशी अटकळ बांधली जात होती. निर्धारित कार्यकाळानुसार अद्यापि तीन वर्षांचा अवधी शिल्लक आहे आणि त्यामुळे हे सरकार कार्यकाळ पूर्ण करेल का?
याविषयी आताच काही अनुमान काढणे घाईचे होईल. मात्र, भारतीय जनता पक्षाला हे सरकार अंतर्विरोधांमुळे लगेचच कोसळेल अशी जी अपेक्षा होती त्या पार्श्वभूमीवर या सरकारने दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणे हेही कमी महत्त्वाचे नाही. एरव्ही दोन वर्षांचा काळ हा काही मोठा काळ नव्हे; पण ज्या पार्श्वभूमीवर हे सरकार सत्तेत आले आणि गेली दोन वर्षे ते सत्तेत टिकले त्यामुळे या सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करणे संयुक्तिक ठरते.
तीन पक्ष एकत्र येण्यामागे मूळ प्रेरणा एकच होती आणि ती म्हणजे कोणत्याही परिस्थितीत भाजपला सत्तेपासून वंचित ठेवणे ही. ती साध्य झाली. वास्तविक केंद्रात भाजप सरकार, राज्यपाल भाजप सरकार-नियुक्त आणि त्यात भरीस भर म्हणून विरोधी पक्ष फोडण्याचे अन्य राज्यांमध्ये भाजपचे यशस्वी झालेले हातखंडा प्रयोग. या सगळ्यात आपापल्या पक्षांची तटबंदी भक्कम ठेवणे आणि सरकारही स्थिर ठेवणे हे आव्हानच.
ते आव्हान पेलण्यात हे तिन्ही पक्ष सफल झाले असेच म्हटले पाहिजे. करोनाच्या संकटात ठाकरे सरकारने अन्य अनेक राज्यांतील सरकारांच्या तुलनेत चांगली कामगिरी बजावली असा जो दावा करण्यात येतो तोही अप्रस्तुत नाही. हे संकटच इतके भीषण होते की जगाला असहायता आली होती. तेव्हा या सरकारसमोर देखील पर्याय मर्यादित होते. मात्र, तरीही सरकारने ही परिस्थिती ज्या पद्धतीने हाताळली त्याचे गुण या सरकारला अवश्य दिले पाहिजेत.
तथापि, अन्य राजकीय घडामोडींनी मात्र या सरकारच्या कामगिरीतील उणिवा दृग्गोचर केल्या हेही तितकेच खरे. विशेषतः पत्रकार अर्णव गोस्वामी प्रकरण असो किंवा कंगना राणावत प्रकरण असो ज्या आततायीपणे सरकारने कारवाई केली त्यामुळे सरकारची शोभा झाली. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना त्यांच्या एका विधानावरून अटक करण्यापर्यंत सरकारची मजल गेली. तोही पायंडा सरकारला अशोभनीय असाच होता.
गाईंनी शिंग मोडून वासरांत सामील होण्याचे कारण नसते. त्यातही केंद्र सरकार तपास यंत्रणांचा गैरवापर करीत असल्याचा आरोप करून स्वतः त्याच पद्धतीचे वर्तन करायचे दुटप्पीपणा झाला. आर्यन खान अंमलीपदार्थ प्रकरणी समीर वानखेडे यांच्याविरोधात रोजच्या रोज आरोपांच्या फैरी झाडून मंत्री नवाब मलिक यांनी खळबळ निर्माण केली. मात्र, त्यातून साध्य काय झाले हे समजणे बाकी आहे.
अमरावतीमधील हिंसाचार असो, एसटीचा चिघळलेला संप असो, काही मंत्र्यांवर झालेले भ्रष्टाचार आणि चारित्र्यहीनतेचे आरोप असोत; या सगळ्यामुळे सरकारला गालबोट लागले हे नाकारता येणार नाही. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा असो किंवा ओबीसींच्या आरक्षणाचा; केंद्राकडे राज्य सरकारने पाठपुरावा केला आहे हे खरे. तथापि म्हणून राज्य सरकार आपल्या जबाबदारीतून मुक्त झाले असे नाही.
कोकणात आलेल्या महापुराच्या वेळी मुख्यमंत्र्यांसह काही मंत्र्यांनी दौरे केले आणि भरीव मदतीचे आश्वासन दिले. ती मदत कुठवर पोहोचली याचा उलगडा सरकारनेच करायला हवा. तेव्हा या सगळ्या मुद्द्यांमधील कामगिरीच्या अभावामुळे या सरकारची प्रतिमा मलीन झाली आहे हे निश्चित. विधानपरिषदेवर नियुक्त करण्याच्या बारा आमदारांबद्दल राज्यपालांनी निर्णय प्रलंबित ठेवला आहे.
राज्यपालांना न्यायालयाने कानपिचक्या देऊनही राज्यपालांनी निर्णय घेणे टाळले आहे हा वावदूकपणा झाला; परंतु म्हणून राज्यपालांना उत्तराखंडला जाण्यासाठी विमानाला संमती नाकारणे हे सरकार म्हणून अनुचितच होते आणि शिवाय आपण त्याच पातळीवरील राजकारण करीत आहोत याचे निदर्शक होते. अशा बाबींनी सरकार सहानुभूती गमावते हेही स्मरणात ठेवले पाहिजे. विधानसभा अध्यक्षांची निवड सरकार करू शकलेले नाही हेही सरकारमधील तिन्ही पक्षांत सारे काही आलबेल नाही याचे निदर्शक.
पेट्रोल, डीझेलवरील अबकारी कर केंद्र सरकारने कमी केल्यांनतर अनेक राज्यांनी “व्हॅट’ मध्ये कपात केली. पण केंद्राकडून मिळणाऱ्या जीएसटी परताव्याचे कारण देऊन ठाकरे सरकारने “व्हॅट’मध्ये कपात करण्यास अद्यापि दिलेला नकार म्हणजे केंद्र सरकारवर कुरघोडी करण्याच्या नादात सामान्य जनतेला दिलासा देण्यास केलेली टाळाटाळ होय आणि ती जनतेच्या पचनी पडणारी नाही. त्याच वेळी आयात दारूवरील कर कमी करणे हा योगायोग असेलही;
पण त्यात सरकारच्या धोरणक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते आणि त्यातून सरकारच्या प्रतिमेला तडे जातात. राज्यात गुंतवणूक किती आली, लसीकरण किती झाले, राज्याचा विकास किती झाला, अर्थव्यवस्था सुरळीत झाली का, करोनाचा प्रादुर्भाव ओसरत असताना व्यवहार पूर्वपदावर येताहेत का हे सरकारच्या प्राधान्याचे विषय हवेत. पण महानगरपालिका निवडणुकीत तीन जणांचा प्रभाग की दोन जणांचा या चर्चेला अवास्तव महत्त्व देण्यात आले.
एकीकडे भाजपसारख्या बलाढ्य पक्षाला आव्हान देत तिन्ही पक्षांनी आपल्यातील मतभेद तुटेपर्यंत ताणलेले नाहीत हे खरे; आणि त्याचे श्रेय या पक्षांच्या नेत्यांच्या समंजसपणाला दिले पाहिजे. पण हा समंजसपणा आहे की अपरिहार्यता, हा प्रश्न उपस्थित होऊ द्यायचा नसेल तर सरकारने कामगिरी करणे निकडीचे आहे. अखेरीस सरकारचे मूल्यमापन हे केवळ स्थैर्य या निकषावर होऊ शकत नाही.
अव्यापारेषु विषयांना मोठे करून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यास मर्यादा असतात. त्या ओळखल्या पाहिजेत आणि केवळ भाजपला सत्तेबाहेर ठेवण्यापलीकडे या सरकारचे काही प्रयोजन आहे हे सिद्ध केले पाहिजे. आपण स्थिर आहोत या समाधानात मश्गुल राहून कामगिरीकडे दुर्लक्ष करणे सरकारच्या प्रतिमेस हानिकारक ठरेल. गलबत किनाऱ्यावर सुरक्षित असते; पण त्यासाठी कोणी गलबत बांधत नाही!