- खासदारांकडून समर्थन – भाजपाकडून टीका
पिंपरी – पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणचे (पीसीएनटीडीए) पुणे महानगर विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) विलणीकरण करण्यात आले आहे. त्याला राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे आता पीसीएनटीडीएच्या विकसित जमिनी या पालिकेच्या अखत्यारित असणार आहे, तर विकसित न झालेल्या जमिनी पीएमआरडीएच्या ताब्यात गेल्या आहेत. यावरून पिंपरी चिंचवड शहरात चांगलेच राजकाऱण पेटले आहे. शिवसेनेने याबाबत सकारात्मक भूमिका घेत महाविकास आघाडीने घेतलेल्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तर भाजपाने विविध मुद्दे उपस्थित करत राज्य सरकारवर सडकून टीका केली आहे. राज्य सरकारने विलीनीकरण करायचे होते तर महापालिकेत विलणीकरण करायला हवे होते. हा निर्णय पिंपरी चिंचवडकरांसाठी नुकसानकारक असून राज्य सरकराने शहरवासीयांवर अन्याय केला असल्याची टीका भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
परवानगी पीएमआरडीए देणार ताण पालिकेने सहन करायचा
मोकळ्या जमिनीवर इमारतींना परवानगी देऊन त्याचा कर पीएमआरडीए घेणार. तर त्याचा अतिरिक्त ताण पालिका सहन करणार आहे. त्यांचा कचरा पालिकेला उचलावा लागणार, त्यांना पिण्याचे पाणी पालिका पुरविणार, त्यांच्या सांडपाण्यावर पालिकाच प्रक्रिया करणार त्यामुळे कर घेऊन परवानगी पीएमआरडीए देणार आणि पालिका ताण सहन करणार असल्याचा आक्षेप आमदार आणि भाजप शहराध्यक्ष महेश लांडगे यांनी बुधवारी (दि. 9) पत्रकार परिषदेत केला. राज्य सरकारने हा निर्णय घेऊन शहरवासियांवर मोठा अन्याय केला आहे. याबाबत भारतीय जनता पार्टी आवाज उठविणार आहे. येत्या दोन दिवसांत आम्ही या निर्णयाबाबत न्यायलयात याचिका दाखल करणार आहे. तसेच विधानसभेत याबाबत आवाज उठविणार आहे.
यावेळी महापौर माई ढोरे, उपमहापौर हिराबाई घुले, स्थायी समिती अध्यक्ष ऍड. नितीन लांडगे, सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके, नगरसेवक मोरेश्वर शेंडगे आदी उपस्थित होते.
शहरातील होत असलेल्या विकासाला खीळ घालण्याचे काम सरकारने केले आहे. प्राधिकरणाच्या वतीने गेल्या दीड वर्षांत अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्प हाती घेण्यात आले होते. संविधान भवन, गरीबांसाठी घरे, आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र असे अनेक प्रश्न मार्गी लावले आहेत. मात्र राज्य सरकारने पीएमआरडीएचे विलीनीकरण करून भूमीपुत्रांवर अन्याय केला असल्याची टीका भाजपचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी केली.
दादांचे शहरावरील प्रेम कमी झाले- आमदार जगताप
यावेळी आमदार जगताप म्हणाले, दोन वर्षांपूर्वी विलीनीकरणाचा प्रस्ताव आला होता त्याला आम्ही विरोध केला होता. राज्य सरकारने विलीनीकरण करून हे सगळे भूखंड बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा डाव आखला आहे. याचा फायदा पुणे जिल्ह्याला होणार आहे. मात्र पिंपरी चिंचवड महापालिकेवर याचा अतिरिक्त ताण येणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यामुळे पिंपरी चिंचवडचा नकाशाच बदलला जाणार आहे. पिंपरी चिंचवड शहराला त्रास देण्यासाठी सरकारने हे विलीनीकरण केले आहे. अजित पवार उपमुख्यमंत्री असतानाही हे विलीनीकरण झाले आहे ते व्हायला नको होते. दादांचे शहरावरील प्रेम कमी झाले आहे.