राजकारण : महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट?

स्वप्निल श्रोत्री

महाराष्ट्रातील सध्याची राजकीय परिस्थिती ही अपवादात्मक नाही. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावणे किंवा त्यासंबंधीची मागणी महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींनी करणे हे “को-ऑपरेटिव्ह फेडरेलिझम’च्या विरोधात असून लोकशाहीस धोकादायक आहे.

गेल्या काही काळापासून महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण हे बऱ्याच अर्थाने कलुषित झालेले आहे. गेल्या वर्षी अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत यांच्या आत्महत्येपासून सुरू झालेली महाराष्ट्रातील राजकीय अनागोंदी मजल दर मजल करीत आता सचिन वाझे प्रकरणापर्यंत आलेली आहे.

एकीकडे करोनाची वाढती महामारी आणि दुसरीकडे राजकीय अनागोंदी अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातील काही राजकीय नेत्यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावण्याची शिफारस केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे केली. सदर नेत्यांची मागणी ही काही नवीन नाही. गेल्या वर्षभरात अनेक वेळा अशा प्रकारची मागणी राजकीय नेत्यांकडून करण्यात आलेली आहे. परंतु, ह्यावेळेस महाराष्ट्रातील काही खासदारांनी संसदेत हा प्रश्‍न उपस्थित करून आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. परिणामी, जनसामान्यांमध्ये अनेक उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या असून त्याचे वेळीच निराकरण करणे गरजेचे आहे.

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नक्‍की काय?

भारतीय संविधानाच्या भाग 18 मधील कलम 352 ते कलम 360 मध्ये आणीबाणी विषयक तरतुदी यांचा समावेश आहे. (राष्ट्रपती राजवट हा आणीबाणीचाच एक प्रकार आहे) ह्या तरतुदींमुळे देशातील कोणतीही असामान्य परिस्थिती हाताळणे केंद्राला शक्‍य होते. आणीबाणी विषयक तरतुदींमुळे देशाची एकात्मता, सार्वभौमत्व व शांतता राखण्यास मदत होते. आणीबाणीच्या काळात सर्व अधिकार हे केंद्राकडे एकवटतात आणि राज्ये ही पूर्णपणे केंद्राच्या अधिकाराखाली येतात.

भारतीय संविधानाच्या कलम 355 अनुसार राज्य सरकार हे घटनेतील तरतुदीनुसार काम करीत आहे हे सुनिश्‍चित करणे हे केंद्राचे (अर्थात केंद्रातील राज्याचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यपालांचे) कर्तव्य आहे. जर राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा कोलमडली असेल तर आपल्या कर्तव्याचे पालन करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यातील शासन कलम 356 अंतर्गत आपल्या ताब्यात घेते ह्यालाच सामान्य भाषेत “राष्ट्रपती राजवट’ किंवा “राज्य आणीबाणी’ असे म्हटले जाते.

संविधानातील कलम 356 अनुसार राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावण्यासाठी पुढील दोन तरतुदी सांगितल्या आहेत.

1) घटनात्मक तरतुदींनुसार राज्यातील कारभार चालू नसेल अशी राष्ट्रपतींची खात्री पटली तर राष्ट्रपती राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकतात. (ह्यासाठी त्यांना राज्यपालांच्या अहवालाची/शिफारसीची गरज नसते)

2) ज्यावेळी केंद्राच्या आदेशाचे पालन करण्यास राज्य सरकार असमर्थ असेल किंवा जाणूनबुजून केंद्राच्या आदेशाचे पालन करीत नसेल असा निष्कर्ष जर राष्ट्रपतींनी काढला तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावता येऊ शकते.

सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर राज्यात असामान्य परिस्थिती निर्माण झाली उदाहरणार्थ, राज्यात दंगलसदृश परिस्थिती निर्माण होणे व ती आटोक्‍यात आणण्यास राज्य सरकार असमर्थ असणे, संसदेने पारित केलेले कायदे पाळण्यास राज्य शासनाने नकार देणे (ह्याला अपवाद आहेत), राज्यात दंगे भडकून त्यात राज्य सरकारमधील लोकांचा थेट सहभाग अथवा त्यांचे समर्थन असणे इत्यादी. थोडक्‍यात, अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावता येते. महाराष्ट्रातील सध्याची राजकीय परिस्थिती ही अपवादात्मक नाही.

गेल्या 70 वर्षांच्या भारताच्या इतिहासात असे अनेक प्रसंग आले आहेत जेथे राष्ट्रपती राजवट ही बेकायदेशीरपणे राज्यांवर थोपली गेली आहे. उदा. ः 1951 सालापासून ते 2020 सालापर्यंत संपूर्ण देशात 100 पेक्षा जास्त वेळा राष्ट्रपती राजवट लावली गेली आहे. ह्याशिवाय बऱ्याच वेळा राजकीय फायद्यासाठी किंवा व्यक्‍तिगत कारणांसाठी राष्ट्रपती राजवट ही मनमानी पद्धतीने राज्यांवर लादली गेली आहे. परिणामी कलम 356 हे देशाच्या इतिहासात कायमच विवादास्पद कलम म्हणून चर्चिले गेले आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार

घटना समितीच्या बैठकीत राष्ट्रपती राजवटीवर चर्चा करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात-
आपली राज्यघटना संघराज्य प्रणालीची असल्याने हे मूलभूत तत्त्व आपण मान्य केलेच पाहिजे. असे असताना जर केंद्राला प्रांताच्या (अर्थात राज्याच्या) कारभारात हस्तक्षेप करावयाचा झाला तर तो फक्‍त घटनात्मक तरतुदीनुसार करता येईल. अशा कलमातील तरतुदी वापरण्याची वेळ कधी येणार नाही. त्या कायमच निद्रिस्त स्वरूपात राहतील. दुर्दैवाने अशा तरतुदी निद्रिस्त राहण्याऐवजी त्यांचा वापर वेळोवेळी राज्य सरकारांच्या विरोधात शस्त्रासारखा केला जातोय.

न्यायालयाची भूमिका

देशातील कोणत्याही राज्यात लावण्यात आलेली राष्ट्रपती राजवट ही न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात येऊन त्याचे न्यायिक पुनर्विलोकन केले जाऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने 1984च्या एस. आर. बोम्मई विरुद्ध भारतीय संघराज्य खटल्यात सांगितले आहे. अर्थात कोणत्याही राज्यात लावण्यात आलेली राष्ट्रपती राजवट हे घटनेनुसार आहे की नाही हे तपासण्याचा पूर्ण अधिकार हा सर्वोच्च न्यायालयास आहे.
देशाच्या इतिहासात अशी अनेक उदाहरणे आहेत जेथे बेकायदेशीरपणे लावण्यात आलेली राष्ट्रपती राजवट सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवून राज्यांचा कारभार स्थानिक राज्य सरकारकडे परत सुपूर्त केला आहे.

राष्ट्रपती राजवट व त्यातील तरतुदी ह्या राज्यातील अपवादात्मक परिस्थितींवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी व राज्यात कायदा व सुव्यवस्था निर्माण व्हावी यासाठी निर्माण केलेली तडजोड आहे. त्यामुळे त्याचा वापर हा अपवादात्मक परिस्थितीतच होणे अपेक्षित आहे. केवळ राजकीय किंवा वैयक्‍तिक फायद्यासाठी राष्ट्रपती राजवट लावणे किंवा त्याची मागणी करणे हे केवळ बेकायदेशीरच नाही तर लोकशाहीचा आणि राज्यातील जनतेचा अप्रत्यक्षपणे अपमान केल्यासारखे आहे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.