छाप्यांमागचे राजकारण (अग्रलेख)

देशात निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना विविध भागात राजकीय व्यक्‍तींवर आयकर खात्याचे छापासत्र सुरू आहे. हे छापे विरोधी पक्षांच्या लोकांवरच घातले जात असल्याने त्याविषयी मोठी ओरड सुरू झाली आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कलमनाथ यांच्या निकटवर्तीयांशी संबंधित 50 ठिकाणी हे छापे घालण्यात आले. लागोपाठ दोन दिवस हे छापासत्र सुरू होते, अशा छाप्यांमध्ये नेमकी किती रक्‍कम उघड झाली हे लगेच सांगितले जात नाही; पण तरीही या छाप्यांत अनेक कोटी रुपये सापडल्याच्या बातम्या सोशल मीडियावर सुरू झाल्या. तिकडे जेडीएस, बीएसपी या पक्षाच्या संबंधितांवरही छापे घातले गेले आहेत. त्यांनीही याविषयी आक्षेप घेतला आहे.

राजकीय हेतूनेच हे छापे घातले जात असल्याचा आरोप यातून अधिकच अधोरेखित झाला आहे. आयकर विभाग अशा कारवाईच्या बाबतीत पूर्ण निष्पक्ष आहे हे आपण कधी म्हणू शकलो असतो, जेव्हा त्यांचे छापे भाजप किंवा त्यांच्या मित्र पक्षांशी संबंधितांवरही पडले असते. पण केवळ मोदी विरोधकांनाच लक्ष्य करून ही कारवाई झाल्याने त्यावरून राजकीय वादंग उद्‌भवणे अत्यंत स्वाभाविक आहे. असा पक्षपातीपणा सरकारी यंत्रणेकडून उद्‌भवू नये याची काळजी निवडणूक आयोगानेच घेणे अपेक्षित आहे. वृत्तपत्रांतील बातम्या वाचून सामान्य माणसांच्या जे लक्षात येते ते निवडणूक आयोगाच्या लक्षात येत नसेल असे मानता येणार नाही. सध्या निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरच काही जणांकडून आक्षेप सुरू झाले आहेत.

निवडणूक आयोगाची विश्‍वासार्हता आजवर कधी नव्हे इतकी घसरली असल्याचे निवेदन देशातील 66 माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रपतींकडे धाडले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर निवडणूक आयोगाकडून आता काही परिणामकारक उपाययोजनांची अपेक्षा आहे. ऐन निवडणूक काळात घातल्या जात असलेल्या या छाप्यांमागे कसलेच पक्षीय राजकारण नाही, असे ठामपणे म्हणता येत नाही. दोन-तीन दिवसांपूर्वी अरुणाचल प्रदेशच्या भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांच्या गाड्यांच्या ताफ्यावर निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी घातलेल्या छाप्यांमध्ये एक कोटी 80 लाखांची रोकड सापडल्याची बातमी प्रसारमाध्यमांमध्ये झळकली होती. त्यातून भाजपची नाचक्‍की झाल्याचे लक्षात आल्याने लगेचच मध्य प्रदेशच्या कॉंग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांशी संबंधितांवर आयकर विभागाचे छापासत्र सुरू होणे, यातला संदर्भ लक्षात न येण्याइतके लोक आता दूधखुळे राहिलेले नाहीत. हे छापे निवडणूक आचारसंहितेशी संबंधित नव्हते. ते जुन्या कुठल्यातरी करचुकवेगिरीच्या प्रकरणाशी संबंधित होते.

मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांच्या ओएसडीवर, नातेवाईकांवर आणि त्यांच्या संबंधितांच्या ठिकाणांवर छापे घालताना त्याची मोठी राजकीय प्रतिक्रिया उमटेल हे आयकर विभागाला अपेक्षित नसावे, असेही म्हणता येत नाही. आचारसंहिता सुरू असतानाही सरकारकडून सरकारी यंत्रणांचा असा बिनदिक्‍कत राजकीय वापर सुरू असेल तर तो गंभीर मामला मानला पाहिजे. अशा प्रसंगांमध्ये निवडणूक आयोगाची जबाबदारी अधिक वाढते. किंबहुना आयोग अत्यंत जागरूकपणे सरकारी यंत्रणेचा राजकीय कारणासाठी होणारा वापर हाणून पाडत आहे, हे लोकांच्या लक्षात आणून देणे हे निवडणूक आयोगाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. लोकांचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्‍वास कायम राखण्यासाठी हे आवश्‍यक आहे. निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष वातावरणातच व्हायला हवी ही लोकांची किमान अपेक्षा आहे. यापूर्वी कधी ऐन निवडणूक काळात आयकर विभागाकडून राजकीय व्यक्‍तींवर छापासत्र सुरू झाल्याचे ऐकायला मिळाले नव्हते.

सरकारच्या दबावाखाली आयकर विभागाला असे काम करणे भाग पडणार असेल तर आता अशा छाप्यांसाठीही निवडणूक आयोगाची अनुमती घेणे बंधनकारक करावे लागणार आहे. आयकर विभागाच्या या छाप्यांबाबत ओरड सुरू झाल्यानंतर आयोगाने सरकारकडून याविषयीची माहिती मागवली; पण सरकारने आयोगाच्या या सूचनेला फार धूप घातली नाही. उलट महसूल विभागाचे डेप्युटी सेक्रेटरी अरविंद सरन यांनी आम्हाला गैरप्रकारांविषयी खात्रीशीर माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही अशा प्रकारची कृती करणारच, त्यासाठी संबंधित व्यक्‍ती कोणत्या राजकीय पक्षांशी संबंधित आहे याची चिंता आम्ही करणार नाही, असे उत्तर त्यांनी दिले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर निवडणूक आयोग आता काय भूमिका घेणार हे पाहावे लागेल. या आधीच्या काही प्रकरणांमध्ये निवडणूक आयोगाने सबुरीचीच भूमिका घेतलेली दिसली. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लष्कराचा उल्लेख “मोदीजी की सेना’ असा केल्यानंतर त्या विरोधात तक्रारींचा पाऊस पडला. पण त्यावर कारवाई काय झाली तर पुन्हा अशी वक्‍तव्ये करताना काळजी घ्या, अशी सौम्य शब्दांतील समज योगींना दिली गेली.

नीती आयोगाच्या अध्यक्षांनी कॉंग्रेसच्या न्याय योजनेवर टीका करणारे राजकीय वक्‍तव्य केले होते. त्यांनाही कडक समज दिली जाणे अपेक्षित होते; पण त्यांनाही सौम्य शब्दातले प्रेमपत्र पाठवण्यात आले. निवडणूक आयोग हाच देशातल्या पक्षनिरपेक्ष निवडणूक यंत्रणेचा कणा आहे. तो कणा जितका मजबूत राहील तितकी देशातील लोकशाही प्रक्रिया सुदृढ राहण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने शेषन यांच्या काळातील बाणेदारपणा पुन्हा दाखवण्याची वेळ आली आहे. सत्ताधारी पक्ष सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर करून निवडणुकांवर प्रभाव टाकू नये यासाठीच तर आचारसंहिता असते. त्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीबाबत आयोगाची भूमिकाही तितकीच कठोर असणे अपेक्षित असते. हेडमास्तरच्या भूमिकेतून त्यांनी या साऱ्या यंत्रणेवर लक्ष ठेवून ही निवडणूक यशस्वीरित्या पार पाडणे अपेक्षित आहे. आयकर विभागाच्या छाप्यांतून राजकीय हेतू साधला जात असेल तर निवडणूक आयोगाला तातडीने काही उपाय योजावेच लागतील. अजूनही सुमारे दीड महिना ही निवडणूक प्रक्रिया चालणार आहे. त्या अवधीत पुन्हा अशी राजकीय हेतूने प्रेरित आगळीक होऊ नये याची काळजी घेण्याची जबाबदारी आयोगाचीच आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.