राजकारणातील गुन्हेगारी आणि गुन्हेगारीचं राजकारण!

– दत्तात्रय आंबुलकर

सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हेगारांच्या राजकारणाच्या संदर्भात दिलेल्या एका निर्णयाद्वारा या प्रकरणी गुन्हेगारीचे गंभीर आरोप असणाऱ्यांना राजकारणापासून दूर राखण्याच्या संदर्भात संसदेनेच गंभीरपणे विचार करावा असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. आपल्या याच निर्णयपत्रात सवोच्च न्यायालयाने राजकारणात गुन्हेगार आणि गुन्हेगारीचा वाढता प्रभाव या विषयांवर चिंता व्यक्‍त केली. आपल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणुक लढविणाऱ्या गुन्हेगारी उमेदवारांच्या गुन्हेगारीचा तपशील अधिक वस्तुनिष्ठ स्वरुपात देण्याचे व प्रकाशित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

याआधी म्हणजेच 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यात या राजकीय पुढाऱ्याना गुन्हेगारी प्रकरणाच्या संदर्भात दोन वर्षे अथवा त्याहून अधिक काळासाठी शिक्षा सुनावण्यात आल्यास त्यांना त्यांच्या गुन्हेगारीच्या पार्श्‍वभूमीवर पुढील सहा वर्षाच्या काळासाठी निवडणुक लढविण्यास अपात्र ठरविण्याचा महत्वपूर्ण दिला होता.

यावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना निवडणुक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात असे स्पष्ट केले होते की, गुन्हेगारीच्या गंभीर प्रकरणी न्यायालयात शिक्षा सुनावण्यात आलेल्यांना आयुष्यभर निवडणुक लढविण्यास बंदी घालण्यात यावी. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुक आयोगाच्या या प्रस्तावाला विशेष गांभीर्याने घेतले नाही हा भाग वेगळा.

या साऱ्या पार्श्‍वभुमीवर असोसिएशन फॉर डेमॉक्रेटिक रिफॉर्मसतर्फे सध्याच्या लोकसभा सदस्यांचा संपूर्ण तपशिलाचा अभ्यास करून गुन्हेगारी स्वरुपाच्या लोकप्रतिनिधींचा जो अभ्यासपूर्ण तपशील प्रकाशित केला आहे त्यानुसार सद्यस्थितीत लोकसभेच्या 542 सदस्यांपैकी 184 म्हणजे 34 % खासदारांवर गुन्हेगारी स्वरुपाचे आरोप आहेत.

अभ्यासातील आकडेवारीनुसार राष्ट्रीय स्तरावरील खासदार- आमदारांच्या4896 या संख्येपैकी 36% म्हणजेच 1765 लोक प्रतिनिधींवर 3045 प्रकारचे गुन्हेगारी स्वरुपाचे खटले सुरु असून त्यासाठी केंद्र सरकारद्वारा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या निवेदनाचा पण दाखला देण्यात आला. याच संदर्भात लोकप्रतिनिधींवर म्हणजेच खासदार-आमदारांवर मिळून 560 जणांची निर्दोष मुक्‍तता करण्यात आली. तर गंभीर स्वरुपाच्या गुन्हेगरीा प्रकरणी शिक्षा झालेल्यांची संख्या 38 होती व ही टक्केवारी होती केवळ 6.4%

विद्यमान लोकसभेतील15 खासदारांवर आक्षेपार्ह व चिथावणीखोर भाषण दिल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल झाले असून देशभरातील विद्यमान आमदारांच्या संदर्भात हा आकडा 43 आहे. या 43 आमदारांमध्ये द्वेषमूलक भाषणांसाठी गुन्हेगारी स्वरुपाचे खटले प्रलंबित असणाऱ्या भाजप आमदारांची संख्या 18 आहे हे या संदर्भात उल्लेखनीय आहे.

लोकप्रतिनिधींवर असणाऱ्या गुन्हेगारी स्वरुपाच्या खटल्यांसाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या 12 विशेष न्यायालयांमध्ये या संदर्भातील एकुण सदस्यांपैकी 1233 म्हणजेच 41 % खटले प्रवर्ग करण्यात आले होते. या खटल्यांपैकी केवळ 136 म्हणजे 11% प्रकरणीच या विशेष न्यायालयांची निर्णय दिला आहे.

अखेर उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी व त्यांची निवडणुकीत निवडून येण्याची क्षमता यांची पडताळणी केल्यास असोसिएशन ऑफ डेमॉक्रेटिक रिफॉर्मसच्या अभ्यासात जी आश्‍चर्यकारक माहिती समोर आली त्यानुसार 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत निवडून आलेल्या उमेदवारांमध्ये कुठल्याही खटल्यापासून मुक्‍त असणाऱ्या व सर्वस्वी स्वच्छ प्रतिमा असणाऱ्या खासदारांची संख्या केवळ 5% होती, आता बोला!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)