मुंबई – राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि ठाकरे सरकारमध्ये सुरु असलेल्या वादात आता आणखी एका वादाची भर पडली आहे. राज्य सरकारच्या विमानाने प्रवास करण्यास परवानगी नाकारण्यात आल्याने राज्यपालांना खासगी विमानाने प्रवास करावा लागला आहे.
राज्यपाल देहरादूनला जात असताना हा प्रकार घडला आहे. यानंतर राज्यपालांनी खासगी विमानाने प्रवास केला. यावरुन भाजप नेत्यांनी ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे तर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी तांत्रिक कारणामुळे परवानगी नाकारली असावी, असे म्हटले आहे.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे उत्तराखंडकडे जात होते. त्यावेळी ते सरकारी विमानाने निघाले होते. मात्र राज्यपालांच्या या प्रवासाला ठाकरे सरकारने परवानगीच दिली नसल्याचे समोर आले. विशेष म्हणजे राज्यपाल कोश्यारी विमानात बसल्यानंतर त्यांना परवानगी नसल्याचे समजले.
त्यामुळे राज्यपालांवर विमानातून उतरुन परत राजभवनावर येण्याची नामुष्की ओढावली.
दरम्यान, राज्यपाल कोणत्याही दौऱ्याला जाताना विमान हवे असेल की महाराष्ट्र विमान प्राधिकरणाकडे अर्ज केला जातो. महाराष्ट्र विमान प्राधिकरण राज्यपाल त्यांचे दौरे आणि त्यांच्या अर्जाची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालय यांच्याकडे पाठवते.
मुख्यमंत्री कार्यालय त्यानुसार मान्यता देतात आणि विमानाच्या प्रवासाला परवानगी मिळते. राज्यपालांनी आपल्या दौऱ्याबाबत गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र विमान प्राधिकरणाकडे अर्ज केला होता. याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे देण्यात आली होती.
पण राज्यपालांच्या देहराडून दौऱ्याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून परवानगी मिळाली नाही. मुख्यमंत्री कार्यालयाने या दौऱ्याला मान्यता दिलेली नाही, हे काल राजभवनाला कळवले देखील होते, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
काही कारणाने ते विमान मिळाले नाही म्हणून दुसऱ्या विमानाने प्रवास केला. एक विमान नाही आवडलं तर दुसऱ्या विमानाने प्रवास केला. उत्तराखंड येथे आयएएस अधिकाऱ्यांचा सत्कार कार्यक्रम हा खासगी दौरा कसा काय असू शकतो?
– राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी
राज्यपाल प्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत दूरध्वनीवर बोलणे झाले आहे. जे काही झाले ते नियमाला धरूनच झालेले आहे. भाजपच्या नेत्यांनी बिनबुडाचे आरोप करण्याची गरज नाही. राज्यपाल हे काही भाजपचे नाहीत, ते महाराष्ट्राचे आहेत. तसेच, राज्य सरकारने 12 राज्यपाल नियुक्त आमदारांची शिफारस केली आहे. पण अजूनही बारा आमदारांच्या नियुक्त्या होत नाहीत. हा राज्यघटनेचा सर्वात मोठा अपमान आहे.
– खासदार संजय राऊत