निकालाआधीचे राजकारण (अग्रलेख)

लोकसभा निवडणुकीचा पाचवा टप्पा संपत आला असतानाच देशात सरकार बनवण्यासाठीच्या हालचालींना अचानक वेग आलेला दिसून येत आहे. या निवडणुकीचे दोन टप्पे अजून बाकी असतानाच आतापासून या हालचाली सुरू झाल्याने निकालाविषयीचे बहुतांशी संकेत राजकीय जाणकारांना स्पष्टपणे लक्षात येत आहेत. भाजपला स्वबळावर बहुमत नाही किंबहुना एनडीएलासुद्धा सरकार स्थापन करण्याइतक्‍या जागा मिळणार नाहीत असेच संकेत यातून व्यक्‍त होत आहेत. काल पाचव्या टप्प्याचे मतदान सुरू असतानाच तेलंगणा राष्ट्रीय समितीचे प्रमुख के. चंद्रशेखर राव यांनी कर्नाटक आणि केरळच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी संभाव्य राजकीय स्थितीबाबत चर्चा केली.

चंद्रशेखर राव यांनी या मुख्यमंत्र्यांपुढे तिसऱ्या आघाडीचा प्रस्ताव या भेटीत मांडल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. या निवडणुकीत कॉंग्रेस किंवा भाजप यापैकी कोणालाही बहुमत मिळणार नाही. त्यामुळे यापैकी एका पक्षाचे पाठबळ घेऊन तिसऱ्याच आघाडीचे सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न चंद्रशेखर राव यांनी आतापासूनच सुरू केला आहे. तिकडे मायावती यांनीही आपली पंतप्रधान होण्याची सुप्त इच्छा बोलून दाखवली आहे. ऐन निवडणूक प्रक्रियेत स्वतःचा पत्ता त्यांनी उघड करीत आपणही पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेत आहोत असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यांनाही बहुधा देशात आता एनडीएचे सरकार सत्तेवर येणार नाही आणि कॉंग्रेस आघाडीलाही सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळणार नाही याचा अंदाज आला असावा.

अन्यथा मायावती स्वतःच्या पंतप्रधानपदाबाबत आतापर्यंत उघडपणे काहीही बोलल्या नव्हत्या. काल भाजपचे सरचिटणीस राम माधव यांनीही भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळण्याची शक्‍यता नाही ही बाब आडवळणाने मान्य केली आहे. तथापि, एनडीएला मात्र बहुमत मिळवण्याइतक्‍या जागा मिळतील असे त्यांचे भाकीत आहे. त्यांच्या त्याही दाव्यात पुरेसा आत्मविश्‍वास नव्हता.अर्थात एखाद्या राजकीय पक्षाच्या राष्ट्रीय सरचिटणीसाला आपली आघाडी सत्तेवर येण्याची शक्‍यता नाही असे जाहीरपणे मान्य करता येत नाही. पण त्यांच्या बोलण्यावरून जाणकारांना संभाव्य स्थितीचा तर्क निश्‍चित करता येतो. खुद्द मोदीही काल ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांचे कौतुक करताना दिसले अन्यथा विरोधी पक्षांच्या कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांविषयी गेल्या पाच वर्षांत त्यांनी अशी जाहीर कौतुकाची भाषा वापरलेली नव्हती.

ओडिशाच्या चक्रीवादळाच्या आपत्तीत नवीन पटनाईक यांच्या सरकारने चांगले काम केले असल्याची प्रतिक्रिया काल मोदींनी दिली होती. त्यातला राजकीय अन्वयार्थही लोकांच्या चटकन लक्षात येण्यासारखा आहे. नवीन पटनाईक यांनी आपण केंद्रात कोणत्या पक्षाबरोबर जाणार याचे पत्ते अद्याप खुले केलेले नाहीत. वेळप्रसंगी ते भाजपबरोबरही जाऊ शकतात. त्यामुळेच बहुधा मोदींनी त्यांना आधीपासूनच चुचकारण्यास सुरुवात केली असावी. मोदींनी मायावती यांचीही साथ घेण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत असे त्यांच्या उत्तर प्रदेशांतील भाषणांवरून स्पष्ट दिसून आले आहे. अखिलेश आणि कॉंग्रेस यांनी आपसात संगनमत करून मायावतींना फसवले आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. मायावतींची सहानभूती मिळवण्याचा हा पंतप्रधानांचा प्रयत्न असावा हे लपून राहिलेले नाही. उत्तर प्रदेशातील सभांमध्ये बोलताना मोदींनी समाजवादी पार्टी आणि कॉंग्रेस यांच्या विरोधात आपली जीभ अत्यंत सैलपणे वापरली, पण मायावती किंवा बहुजन समाज पक्षाच्या विरोधात मात्र ते फार आक्रमकपणे बोलताना दिसले नव्हते. याचाच अर्थ मायावतींच्या पक्षाची आपल्याला केव्हाही गरज पडू शकते हे गणित त्यांनी पक्‍के लक्षात ठेवलेले दिसते.

साधारणपणे निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर प्राप्त परिस्थिती लक्षात घेऊन दिल्लीत राजकीय घडामोडी घडत असतात. पण यावेळी निकाल लागायच्या आधीच किंबहुना मतदानाचीही प्रक्रिया पूर्ण व्हायच्या आधीच सरकार स्थापनेच्या हालचाली सुरू झाल्याचे प्रथमच पाहायला मिळत आहे. ही सारी लक्षणे देश पुन्हा राजकीय अस्थिरतेच्या गर्तेत जाणार की काय, ही भीती दर्शवणारी आहेत. देशापुढील सध्याचा कठीण काळ पाहता अशा प्रकारची राजकीय अस्थिरता देशाला परवडू शकते काय? हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. कॉंग्रेस आणि भाजप या देशातील दोन महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांचे परस्परांमधील वैमनस्य आज इतक्‍या टोकाला गेले आहे की दुसऱ्याचे सरकार येऊ नये म्हणून पहिला कोणालाही पुढे करून मोठी खेळी करण्याचा धोका आज अधिक दिसतो आहे. ती स्थिती अधिक घातक असेल. सत्तेवर येणारे सरकार अशा कुरघोडीच्या मानसिकतेतूनच सत्तेवर आले असेल त्याचे फलित अधिक चिंताजनक असेल. याचे साधे कारण असे की अशा सरकारवर कसलेच उत्तरदायित्व नसेल. लगेच होणारी निवडणूक टाळण्यासाठी म्हणून काही मंडळी सत्तेवर येणार असतील तर ती देशाला अधिकच संकटात टाकणारी ठरतील हे कुणी जाणकारांनी सांगण्याची गरज नाही. देशाने या आधी दुसऱ्या, तिसऱ्या आघाडीचे प्रयोग पाहिले आहेत. त्यांनी देशाचा कसा खेळखंडोबा केला याचाही अनुभव सर्वांनी घेतला आहे.

भाजप किंवा कॉंग्रेस यांपैकी कोणत्याही पक्षाच्या पाठिंब्यावर सत्तेवर आलेल्या सरकारांना या पक्षांनी सरकारची मुदत पूर्ण करू दिली नाही. भाजपने व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार अल्पावधीतच पाडले होते. कॉंग्रेसनेही चरणसिंग यांच्यापासून देवेगौडा यांच्यापर्यंत सर्वच सरकारांची काय गत केली ती देशाने पाहिली आहे. त्यामुळे भाजप किंवा कॉंग्रेस यांच्याऐवजी तिसऱ्याच आघाडीचे सरकार सत्तेवर येणार असेल तर सद्यःस्थितीत ते देशाच्या लाभाचे ठरणार नाही. अशी अल्पजीवी सरकारे कधीच देशाच्या हिताची ठरलेली नाहीत. या निवडणुकीत मतदारांनी मतदार यंत्रांमध्ये नेमके काय पेरून ठेवले आहे याचा अजून अंदाज येत नाही. त्याचा उलगडा येत्या 23 मे रोजी होईलच. पण त्या आधी प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांनी ज्या हालचाली सुरू केल्या आहेत त्या पाहता एकूण लक्षण काही ठीक नाही असेच म्हणावे लागते. आजच्या घडीला राजकीय स्थिरता ही देशाची महत्त्वाची गरज आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.