राज्यातील निवडणुकांचे निकाल 24 ऑक्टोबरला लागल्यानंतर बहुमतातील युतीचे शासन येणार यात कुणालाच शंका नव्हती. कॉंग्रेस आघाडीने त्यांच्या अनपेक्षित जागा जास्त मिळवल्या असल्या तरीही विरोधात बसायचे ही
मानसिकता पक्की केली होती. पण युतीचे घोडे काही केल्या पुढे सरकेना. त्यामुळेच सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या भाजपाने राज्यपालांचे निमंत्रण मिळूनही सत्ता स्थापण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यानंतर राज्यात सत्तेसाठीची रस्सीखेच सुरू झाली. शिवसेनेला दिलेली 24 तासांची मुदत संपल्यानंतर राष्ट्रवादीला 24 तासांची मुदत दिली होती. मात्र, त्यांची जमवाजमव आजअखेर सुरूच आहे. दिवसागणिक जसा वेळ पुढे सरकतोय तसे हे चित्र बदलत आहे. राज्यातील या सत्तासमीकरणात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका कोणी बजावली असेल तर ती राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी.
उत्तराखंडमध्ये भाजपचे मुख्यमंत्री राहिलेल्या भगत सिंह कोश्यारी यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला दिलेली 24 तासांची
मुदत संपण्याआधीच राज्यात राष्ट्रपती शासन लागू करण्याची शिफारस केली आणि संध्याकाळी या शिफारशीला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. याबाबत सर्व पक्ष राज्यपालांना दोष देत असले तरी सत्तेसाठीचे घोळनाट्य निर्धारित काळात न संपवता येणे हा या पक्षांचाच दोष आहे, हे जनता जाणून आहे. आता येणाऱ्या काळात सरकार बनवण्याचा दावा करण्यात आघाडीवर असलेल्या शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांना अनेक आघाड्यांवर लढावे लागणार आहे. शिवसेनेला साथ द्यायची की नाही या मुद्द्यावर आजही कॉंग्रेस पक्ष द्विधा मनस्थितीत आहे. कॉंग्रेसची झालेली कोंडी समजून घेता येईल. कारण या निर्णयानंतर कॉंग्रेसला मोठ्या नुकसानाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी लागेल. कारण महाराष्ट्रात कॉंग्रेसचे जितके उमेदवार निवडून आले आहेत त्यातील बहुतांश उमेदवार हे स्वबळावर निवडून आलेले आहेत. त्यात कॉंग्रेस पक्षनेतृत्वाचा कोणताही करिष्मा नाही.
कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय नेतृत्व तर महाराष्ट्रात प्रचारात फारसे दिसलेदेखील नव्हते. या सत्तेच्या सारीपाटात एक महत्त्वाचा घटक आहे तो म्हणजे शरद पवार. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला लागलेली घरघर त्यांनी आपल्या राजकीय मुत्सद्देगिरीने एकट्याच्या जीवावर दूर केली आहे. महाराष्ट्रातील सत्तेच्या अवस्थेबाबत भाजप अधिक सतर्क झाला आहे. कारण या सर्वांचा परिणाम महाराष्ट्रापर्यंत मर्यादित राहणार नाही तर महाराष्ट्राच्या शेजारील कर्नाटकवरही होणार आहे. कर्नाटकात 5 डिसेंबरला 15 जागांवर उपनिवडणुका होणार आहेत. या जागांवर कॉंग्रेस आणि जनता दल यांच्या फुटीर आमदारांना अपात्र घोषित केले गेले आहे. भाजप यापैकी 6 जागा जिंकू शकली नाही तर कर्नाटकातील येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेले भाजप सरकार डळमळीत होऊ शकते.
महाराष्ट्रातील निवडणुकांमध्ये पक्ष बदलणाऱ्या उमेदवारांना मतदार त्यांची जागा दाखवून देतात हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रात मतदारांनी दाखवलेल्या पवित्र्याचा परिणाम कर्नाटकातही दिसून आला तर भाजपसाठी एक नवीनच अडचण निर्माण होईल. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये विरोधी पक्ष जर मजबूत झाले आणि त्या लाटेचा थेट परिणाम पुढल्या महिन्यात झारखंडमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांवरही पडू शकतो. झारखंड हे असे एक राज्य आहे जिथे 2014 मधील मोदी लाटेचा फारसा प्रभाव दिसून आला नाही आणि भाजपला पूर्ण बहुमत मिळवता आले नाही. त्यातून यावेळी भाजपला तिथे अँटी इन्कमबन्सी फॅक्टरलाही तोंड द्यावे लागणार आहे. झारखंडमध्ये कॉंग्रेस, झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल हे तिघे मिळून निवडणूक लढवणार आहेत. याउलट भाजपच्या विरोधात संयुक्त जनता दल मैदानात उतरली आहे. नितीशकुमारांचा हा पक्ष भाजपचा बिहारमधील सहकारी पक्ष आहे.
झारखंडमध्ये कुर्मी मतदारांची संख्या बऱ्यापैकी आहे, ही गोष्ट भाजपसाठी अडचणीची आहे. संयुक्त जनता दलामुळे या मतांची विभागणी झाली किंवा फूट पडली तर पक्षासमोरच्या अडचणी अधिक वाढतील. झारखंडनंतर दिल्लीच्याही विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील सत्तेच्या सारीपाटावर अनेक वळणे आणि गोंधळ दिसून येणार आहेत. राष्ट्रपती राजवटीचा फायदा भाजपा कशा प्रकारे करून घेऊ शकते याविषयी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना यांना कल्पना आहेच. मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच होणार हे बाळासाहेब ठाकरेंचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी भाजपशी फारकत घेण्यामागेही शिवसेनेचे मोठे राजकारणच आहे. महाराष्ट्रात हिंदुत्वाच्या मुद्द्याचे दोन दावेदार आहेत- भाजप आणि शिवसेना. हिंदुत्वाचा मुद्दा आपल्यापासून भाजपने हिरावून घेऊ नये अशी शिवसेनेची इच्छा आणि गरज आहे.
भाजपला सोडून वेगळी चूल मांडण्यामागे शिवसेनेचा हाच विचार आहे. शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्यामध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण होण्याचे एकच मोठे महत्त्वाचे कारण म्हणजे मुंबई महानगरपालिका. भाजपच्या पाठिंब्यावर बीएमसीवर शिवसेनेचे वर्चस्व आहे. मात्र विधानसभेच्या निकालानंतर युती तुटल्यानंतर काही राज्यांइतके किंबहुना सर्वात मोठे वार्षिक ताळेबंद असणाऱ्या मुंबई महापालिकेत भाजप शिवसेनेला बीएमसीमध्ये राहू देईल का, समर्थन देईल का हा देखील महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो आहे. या प्रश्नाचे उत्तर नव्या तयार होणाऱ्या आघाडीमधून मिळेल. जर मुंबई महानगरपालिकेत शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस एकत्र आले तर शिवसेनेकडे बहुमत सिद्ध करण्याइतके नगरसेवक होतील. त्यामुळे त्यांना भाजपचा पाठिंबा न घेताही मुंबई महानगरपालिकेवर आपला ताबा कायम राखता येईल.
राज्यातील सत्तेव्यतिरिक्त मुंबई महानगरपालिका हा असा मुद्दा आहे, ज्याच्यासाठी शिवसेनेला थोडेसे नरमाईचे राग आळवण्याची गरज भासू शकते. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-कॉंग्रेस आघाडीचे सरकार आणि त्याला शिवसेनेचा पाठिंबा मिळण्याची आशा कायम राहणार आहे. राहता राहिला प्रश्न तो वैचारिक वेगळेपणाचा किंवा वेगळ्या विचारधारेचा तर भारतीय राजकारणाला आणि इथल्या राजकीय पक्षांना नीतीमत्ता, विचारसरणी, मूल्ये यांची आठवण राहिली आहे का, हाच मुळात आता संशोधनाचा विषय झाला आहे. काश्मीरमध्ये भाजप आणि पीडीपी यांची युती, उत्तर प्रदेशात सपा-बसपा आघाडी अशा वेगळ्या विचारांच्या आघाड्यांचा विचार करता राज्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस आणि शिवसेना यांच्यात संभाव्य आघाडी होणे यामुळे हा वेगळेपणा अप्रासंगिक ठरतो आहे.
यापूर्वीही विरोधी पक्ष एखाद्या मुद्द्यावर सर्व वैचारिक भेद बाजूला ठेवून एकत्र आल्याची उदाहरणे आहेत. देशाच्या राजकारणात अशा अप्रासंगिक आघाड्या आणि युती होत असल्याची उदाहरणे अनेक आहेत. कॉंग्रेस पक्षाला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी भाजप आणि डाव्या पक्षांनी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला होता, हे विसरून चालणार नाही. राजकारण हे सत्तेसाठीच असते आणि प्रेमात आणि युद्धाप्रमाणे राजकारणातही सारे काही माफ असते, हे एकदा नीटपणे समजून घेतले तर आघाडी, युती यांचे राजकारण समजून घेणे सोपे जाईल.