राजकारण आणि नांगर

सत्ताधारी पक्षांपुढे आव्हान शेतकरी संघटनांचे


शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्‍नांमुळे मतांची होणार माती

 – संतोष गव्हाणे

कर्जमाफी, पीकांना हमीभाव, दूध दर, उसाची एफआरपी आदी मुद्यांसह शेतकरी आत्महत्या यातून सरकार विषयी शेतकऱ्यांत खद्‌खद्‌ आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय ठरलेल्या शेती महामंडळ आणि त्यातील कामगारांच्या प्रश्‍नांकडेही सरकारचे दुर्लक्ष असल्याने शेती विषयक प्रलंबित प्रश्‍नांचा मोठा फटका सरकारला लोकसभा निवडणुकीत बसू शकतो. शेतकरी पक्ष, संघटना सरकारच्या विरोधात उभ्या असताना शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर योग्य ते निर्णय घेतले गेले नाहीत तर सत्ताधारी पक्षांच्या मतपेटीवर नांगर फिरण्याची शक्‍यताही नाकारता येत नाही.

लोकसभा निवडणुकीकरिता राजकीय पक्षांनी तयारी केली असली तरी मतपेटीची गणिते आखताना शेतकऱ्यांकडे नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष केले जात आहे. याचेच उदाहरण म्हणून केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या पंतप्रधान कृषी सन्मान निधी योजनेचे देता येईल. या योजनेचा लाभ राज्यातील अत्यल्प आणि अल्प भूधारक असलेल्या 80 टक्के शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. परंतु, याकरिता आवश्‍यक ती शेतकऱ्यांची माहितीच संकलित झाली नसल्याची स्थिती आहे. तर, याबाबतचे पैसे परत गेल्याचीही चर्चा असल्याने सरकारची ही योजना शेतकऱ्यांच्या दु:खावर मिठ चोळणारी ठरली आहे. कर्जमाफी योजनेचा लाभही अनेक शेतकऱ्यांना अद्यापही मिळालेला नाही, ही पार्श्‍वभुमी लक्षात घेता. सध्याच्या सरकारने शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न गांभीर्याने घेतले नाहीत तर शेतकऱ्यांतही सरकार विषयी फारसे काही चांगले “मत’ राहणार नाही.

भाजप आणि शिवसेना सरकार सत्तेवर आल्यानंतर गेल्या काही वर्षात राज्यात अनेक वेळा शेतकरी आंदोलने झाली आहेत, शेतकऱ्यांच्या मागण्या देखील नेहमीच्याच असताना, यावर सरकारला तोडगा काढता आलेला नाही. त्या-त्यावेळी तात्पुरती आश्‍वासने देऊनच शेतकऱ्यांची बोळवण केल्याचे उघड सत्य आहे. याच कारणातून सत्तेत मित्र पक्ष असलेल्या शिवसेनेनेही अनेकदा भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडले नसल्याने सरकार विरोधात शेतकऱ्यांना पुन्हा-पुन्हा आंदोलने करावी लागली आहेत. संपुर्णपणे कर्जमाफी, शेतमालाला हमीभाव, स्वामीनाथन कमिटीच्या शिफारसी लागू करणे, फळे, भाजीपाला, दूध यांना खर्चापेक्षा दीडपट अधिक हमीभाव देणे या सारख्या अनेक मागण्या प्रलंबीतच आहेत. काही बाबतीत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसत असले तरी ते प्रभावी नसल्याचेच उघड झाल्याने सरकारच्या तकलादू कारभारामुळे शेतकऱ्यांत नाराजीच आहे. यातूनच राष्ट्रीय किसान महासंघाच्या नेतृत्वाखाली तर देशभरातील 130 पेक्षाही अधिक संघटना आंदोलनात उतरल्या होत्या; 22 राज्यातील शेतकरी स्वतःच्या मागण्या घेऊन रस्त्यावर उतरले होते. यामध्ये महाराष्ट्रातील शेतकरीही आघाडीवर होता. या देशव्यापी आंदोलनाला एक-दोन वर्षे पूर्ण झाली असली तरी शेतकऱ्यांबाबत सरकारने कोणतेही आश्‍वसक निर्णय घेतलेले नाहीत.

तसेच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी याच मागण्यांसाठी बरोबरच एक वर्षापूर्वी म्हणजे मार्च 2018 मध्ये नाशिक ते मुंबई असा 180 कि.मी.चा मोर्चा काढला होता. त्यावेळी देखील शेतकऱ्यांच्या याच मागण्या होत्या. यातील काही मागण्या सरकारकडून मान्य झाल्याचे सांगितले गेले; परंतु, याबाबत अंमलबजावणी मात्र झाली नाही. सरकारच्या अशा कारभारातूनच शेतकरी संघटना सरकार विरोधात सातत्याने आक्रमक राहिल्या आहेत. राज्यात आघाडीवर असलेल्या शेतकरी संघटनांमध्ये शरद जोशी प्रणित संघटना स्वाभिमानी संघटना यासह काही स्थानिक शेतकरी संघटनाही सरकारच्या विरोधात शड्डू ठोकून उभ्या आहेत.

लोकसभेचे बिगुल आणि शेतकऱ्यांचा आवाज…
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांविषयी विविध योजना आमलात आणताना राज्य सरकारकडून अंमलबजावणीबाबत गांभीर्य नसल्याची स्थिती महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात राहिली आहे. पंजाब, दिल्ली, मध्यप्रदेश, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्‍चिम बंगाल या सारख्या राज्यातही शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न कायमच आहेत. कदाचित याचाच फटका सत्ताधारी पक्षाला उत्तरेकडील राज्यात झालेल्या निवडणुकीत बसला असावा. आता, महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले असताना प्रलंबीत प्रश्‍न आणि मागण्या पूर्ण करून शेतकऱ्यांचा आवाज दाबण्याचे मोठे आव्हान सत्ताधारी पक्षांपुढे असणार आहे.

अशी आहे शेतकऱ्यांची मतपेटी…
राज्यात 1 कोटी 52 लाख 85 हजार 439 शेतकरी आहेत. (सन 2015-16 कृषी गणना)
1) कोकण विभागात 14 लाख 86 हजार 144 शेतकरी आहेत; त्यापैकी अत्यल्प आणि अल्प भूधारक शेतकरी संख्या 84.50 टक्के एवढी आहे.
2) नाशिक विभागात 26 लाख 94 हजार 481 शेतकरी असून त्यापैकी 78 टक्के शेतकरी अत्यल्प आणि अल्प भूधारक आहेत.
3) पुणे विभागात 37 लाख 23 हजार 673 पैकी 84 टक्के शेतकरी अत्यल्प आणि अल्प भूधारक आहेत.
4) औरंगाबाद विभागात 39 लाख 53 हजार 400 शेतकऱ्यांपैकी 79.50 टक्के शेतकरी अत्यल्प आणि अल्प भूधारक आहेत.
5) अमरावती विभागात एकूण शेतकऱ्यांची संख्या 19 लाख 13 हजार 258 असून 73 टक्के अत्यल्प आणि अल्प भूधारक शेतकरी आहेत.
6) नागपूर विभागातील 15 लाख 14 हजार 483 शेतकऱ्यांपैकी 76 टक्के शेतकरी अत्यल्प आणि अल्प भूधारक गटातील आहेत.
या आकडेवारीवरून शेतकऱ्यांच्या मतांचे महत्त्व लक्षात येवू शकते.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)