राजस्थानमधील सत्तेच्या राजकारणाला अद्यापही पूर्णविराम मिळण्याची कोणतीही लक्षणे दिसत नाहीत. राजस्थानमधील कॉंग्रेसचे नेते आणि मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि कॉंग्रेसचे तरुण नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यातील सत्तासंघर्ष आता विधानसभेतून उच्च न्यायालयात आणि उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. हा संपूर्णपणे कॉंग्रेस पक्षांतर्गत विषय मानण्यात येत असला तरी हा विषय पेटवण्यात भाजपचा हात आहे, ही गोष्ट काही लपून राहिलेली नाही.
साहजिकच गेले कित्येक दिवस सुरू असलेल्या या सत्ता संघर्षाला विधानसभेतील, राजभवनातील आणि दिल्लीतील राजकारण, असे विविध पदर आहेत. काही दिवसांपूर्वी पायलट यांनी मुख्यमंत्री गेहलोत यांच्या सत्तेला आव्हान दिल्यानंतर सुरू झालेला हा सत्तासंघर्ष संपण्या ऐवजी अधिकच गुंतागुंतीचा होत आहे. त्याला कारण त्यातील विविध राजकीय पदर हेच आहे. विधानसभेच्या पटलावर बहुमत सिद्ध करून एकदाच हा प्रश्न संपवून टाकावा, अशी भूमिका मुख्यमंत्री गेहलोत यांची असली तरी राज्यपाल कलराज मिश्र यांनी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याबात अद्यापही सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही.
राज्याच्या मंत्रिमंडळाने विशेष अधिवेशन घेण्याचा ठराव करून राज्यपालांकडे पाठवला असूनही विशेष अधिवेशन घेण्याबाबत कलराज मिश्र विशेष उत्सुक दिसत नाहीत. दुसरीकडे काही दिवसांपूर्वी झालेल्या कॉंग्रेस पक्षाच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिलेल्या पायलट आणि त्यांच्या बंडखोर सहकाऱ्यांना विधानसभा अध्यक्षांनीच नोटीस पाठवली होती. पण या नोटिशीला पायलट यांनी आव्हान दिले असता न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला आहे.
राजस्थानातील या सत्तासंघर्षामागे भाजप असल्याची तीव्र भावना गेहलोत यांच्या मनात असल्यानेच आता त्यांनी हा सत्तासंघर्ष आंदोलनाच्या स्वरूपात दिल्लीपर्यंत नेण्याचा घाट घातला आहे. राजधानी दिल्लीत राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन करण्याचा निर्णय हा त्याच डावपेचाचा एक भाग आहे. त्याशिवाय राज्यपालांच्या भूमिकेचा निषेध म्हणून देशातील सर्व राजभवनाबाहेर बाहेर त्या-त्या प्रदेश कॉंग्रेसतर्फे आंदोलनही करण्यात येणार आहे. एकूणच हा विषय कॉंग्रेसचा असला तरी त्यानिमित्ताने केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपाचा सत्तेचा हव्यास समोर आणण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेसतर्फे करण्यात येत आहे.
खरे तर विधानसभेच्या पटलावर बहुमत सिद्ध करणे हा एकमेव पर्याय या सत्तासंघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी आहे. पण करोना संकटाचे कारण दाखवून राज्यपाल विधानसभेचे अधिवेशन घेण्यास फारसे उत्सुक नसल्याने हा तिढा वाढला आहे. दोनशे सदस्यांच्या राजस्थान विधानसभेत साध्या बहुमतासाठी 101 सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. पायलट यांनी बंड करण्यापूर्वी सरकारला 121 सदस्यांचा पाठिंबा होता.
पायलट यांच्या बंडखोरीनंतर त्यांच्यासोबत आणखी 18 आमदार गेले असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याने गेहलोत यांच्या मागे बहुमत आहे की नाही, याबाबत शंका उपस्थित होत आहे. पण पायलट यांच्या बंडखोरीनंतर कॉंग्रेस विधीमंडळ पक्षाची बैठक झाली. या बैठकीला बहुतांशी सर्व आमदारांनी हजेरी लावल्याने विधानसभेच्या सभागृहाबाहेरचा संघर्ष गेहलोत यांनी जिंकला होता. कॉंग्रेस व्यतिरिक्त आणखी काही आमदारांचा गेहलोत सरकारला पाठिंबा असल्याने आपल्या बहुमताबाबत गेहलोत ठाम आहेत. म्हणून विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात आपले बहुमत सिद्ध करायची त्यांची इच्छा आहे.
अर्थात, तरीही विधानसभेच्या अध्यक्षांनी पायलट यांच्यासह 18 आमदारांना नोटिसा पाठवल्या आहेत, ही बाबही दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही. हे 18 आमदार गेहलोत यांच्यासोबत नाहीत, असे दिसत आहे. त्यामुळेच विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले तर त्यात काहीही होऊ शकते, असे आज तरी दिसते. सध्या उघडपणे पायलट यांना पाठिंबा न देणारे कॉंग्रेसचे आणखी काही आमदार विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात गेहलोत सरकारच्या विरोधात भूमिका घेऊ शकतात, ही शक्यताही नाकारता येत नाही. कदाचित तसे व्हावे म्हणून आणि त्यासाठी थोडी तयारी करता यावी म्हणूनच विशेष अधिवेशनाला विलंब करण्यात येत असावा.
राजस्थानमधील भाजपच्या नेत्या आणि माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे यांच्या नाराजीमुळे भाजप आतापर्यंत पायलट यांच्या पाठिंब्यासाठी उघडपणे समोर येत नव्हता. पण आता वसुंधराराजे यांनीही काही प्रमाणात मवाळ भूमिका घेतल्याने भाजपच्या गोटातून ही सूत्रे हलू लागली आहेत. साहजिकच येत्या काही दिवसांमध्ये राजस्थानमधील राजकारणात काहीही होऊ शकते. विधानसभा अधिवेशन बोलावल्यास व्हिप जारी करून सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्ष आमदारांना सरकारच्या बाजूने मतदान करण्यास भाग पाडू शकते, असे न करणाऱ्या आमदारांची आमदारकीही धोक्यात येऊ शकते. याची कल्पना सर्वांनाच असल्याने असे झाल्यास त्या पेचप्रसंगावर कसा तोडगा काढायचा याचा विचारही करण्यात येत आहे.
भाजपाने आतापर्यंत गोव्यात किंवा ईशान्य भारतामधील काही राज्यांमध्ये ज्याप्रमाणे बहुमत नसतानाही सत्तेवर येण्याचा चमत्कार करून दाखवला आहे, ते पाहता राजस्थानात कोणताही धोका पत्करण्यास गेहलोत तयार नाहीत, हेच त्यांच्या सावधगिरीच्या भूमिकेवरून लक्षात येते. राजस्थानमधील या राजकारणाच्या निमित्ताने विषयाला राजकीय आंदोलनाचे स्वरूप देण्याचे कॉंग्रेसचे धोरण हे भाजपला राजकीय शह देण्याचा एक प्रयत्न मानावा लागेल. अर्थात, कधी ना कधी या सत्ता संघर्षाला पूर्णविराम देणे अपरिहार्य आहे. सर्वोच्च न्यायालय याबाबत कोणता आदेश देते, यावर या राजकारणाचे भवितव्य अवलंबून आहेच शिवाय राज्यपाल कलराज यांनी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात परवानगी दिली तर लोकशाही मार्गाने या सत्ता संघर्षाला पूर्णविराम मिळण्याची शक्यताही निर्माण होऊ शकते.
सध्यातरी राजस्थानमधील हे सत्ता संघर्षाचे राजकारण एक राष्ट्रीय मुद्दा बनू पाहत आहे. काही झाले तरी भाजपची सत्तेसाठी असलेली लालसा लोकांसमोर आणण्याची रणनीती कॉंग्रेसने आखली आहे, असेच दिसते. यावर भाजप कसे उत्तर देते, हे पाहणेही मनोरंजक ठरणार आहे.