दिल्ली वार्ता: राजकीय तांडव

file photo....

वंदना बर्वे

जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही नांदणाऱ्या भारतात सध्या राजकीय तांडवाचं वातावरण आहे. एकीकडे महापुरानं अख्ख्या देशाला आपल्या मगरमिठीत घेतलं आहे तर दुसरीकडं राजकीय घडामोडींना पूर आला आहे. माजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम आणि काश्‍मीर या दोन प्रकरणानं सध्या देशात धुमाकूळ घातला आहे, असं म्हटलं तरी चुकीचं होणार नाही.

भ्रष्टाचाराचं प्रकरण… हाय-प्रोफाइल नेता…सरकारची कुरघोडी… राजकीय डावपेच… सीबीआय-ईडीचा छापा… वकिलांची पळापळ… निवृत्ती मार्गावरील न्यायाधीश महाराजांचं पीठ… वृत्तवाहिन्यांवर ओरडणाऱ्या अँकरांचा फौजफाटा… जामीन नामंजूर… अटकसत्र… कोठडी… आणि शेवटी इकडे-तिकडे फिरणारा अस्वस्थ माणूस! एखाद्या “ऍडवेंचरस-थ्रीलर’ चित्रपटाला शोभून दिसावा असा हा घटनाक्रम म्हणजे भारताच्या राजकारणाचं खरं वास्तव!

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

खरंच सांगायचं झालं तर, “बॉलिवूड-इन-पॉलिवूड’ असं म्हणण्याची वेळ आली आहे. देशातील महत्त्वाच्या घडामोडींवर आधारित चित्रपट बनविणे निर्मात्यांसाठी नेहमीच आकर्षणाचा विषय राहिला आहे. “उरी’ आणि “मिशन-मंगल’ याचं ताजं उदाहरण आहे. या श्रृंखलेत आयएनएक्‍स मीडिया आणि माजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम तसेच काश्‍मीर-कलम 370 या सस्पेंसफुल कथानकाची भर पडली आहे. येत्या काही काळात या विषयावरचे चित्रपट आले तर नवल वाटण्याचं कारण नाही. परंतु, चित्रपटातील कथा या वास्तवापेक्षा खूप वेगळ्या असतात ही जी ओरड आधी व्हायची ती बॉलिवूडने पुसून काढली आहे, असं म्हणायला हरकत नाही.

पाक पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी 26/11 रोजी मुंबईवर हल्ला केला. हॉटेल ताज रक्‍तबंबाळ झाले होते. तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख दुसऱ्या दिवशी ताजची पाहणी करण्यासाठी गेले होते. सोबत चित्रपट निर्माते रामगोपाल वर्मा यांनाही घेवून गेले होते. देशावर अस्मानी संकट कोसळलं असताना मुख्यमंत्र्यांचं बॉलिवूडवरचं प्रेम उफाळून आलं असा आरोप होऊ लागला. मुळात, 26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यावर “लाइव्ह’ चित्रपट बनविता यावा म्हणून राम गोपाल वर्मा देशमुख यांच्यासोबत ताजची पाहणी करण्यासाठी गेले होते, असा तर्क त्यावेळी दिला जात होता. विलासराव देशमुख यांचे कलावंत चिरंजीव रितेश देशमुख यांना त्या चित्रपटात मुख्य भूमिका दिली जाणार होती, अशीही चर्चा होती. मात्र, विलासराव देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि सगळं काही फिसकटलं. मात्र, आता परिस्थिती बदलली आहे. राजकीय घडामोडींवर चित्रपट बनविण्यासाठी फक्‍त कल्पनेवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. सरकार यंत्रणा आणि काही तज्ज्ञांची मदत घेऊन वास्तवाची मांडणी करणारे चित्रपट बनविले जाऊ लागले आहे.

एकेकाळी, गरिबी, शोषण, बलात्कार, अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार यासारख्या विषयांवर चित्रपट बनवून देशाची प्रतिमा खराब केली जात असल्याचा आरोप केला जायचा. परंतु, आता वास्तविकतेवर आधारित चित्रपट तयार होऊ लागले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, यात सरकारी यंत्रणा, मीडिया, गुप्तचर संघटना, न्यायालय आदींचा भरपूर वापर होऊ लागला आहे.
माजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम आणि आयएनएक्‍स मीडिया प्रकरणात तर यंत्रणांनी कोणतीही उणीव राहू दिली नाही. सरकार, मीडिया आणि न्याय यंत्रणा सर्वांनी महत्त्वाची भूमिका बजावत सिंहाचा वाटा उचलला आहे, असं म्हणायला हरकत नाही. सीबीआयनं आयएनएक्‍स मीडिया प्रकरणाशी संबंधित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात माजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांना नुकतेच ताब्यात घेतले. मात्र, या प्रकरणाची पाळेमुळं सोहराबुद्यीन एनकाउंटर प्रकरणापर्यंत जात असल्याची चर्चा रंगली आहे. चिदंबरम देशाचे गृहमंत्री होते तेव्हा त्यांनी गुजरातचे तत्कालिन गृहमंत्री अमित शहा यांना गोवण्याचा प्रयत्न केला होता. आता शहा देशाचे गृहमंत्री आहेत आणि त्या प्रकरणाचा हिशेब बरोबर करीत आहेत, अशी चर्चा रंगली आहे. पी. चिदंबरम यांनी 2011 मध्ये गृहमंत्री या नात्यानं सीबीआयच्या ज्या मुख्य इमारतीचं उद्‌घाटन केलं होतं; त्याच इमारतीत चिदंबरम यांना रात्र घालवावी लागली.

मुळात, आयएनएक्‍स भ्रष्टाचार प्रकरणाचा चिदंबरम यांच्याशी संबध हा कायदेशीरदृष्ट्या कमी आणि राजकीय तांडव जास्त आहे, असा कॉंग्रेसचा आरोप आहे. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वातील पहिल्या संपुआ सरकारमध्ये चिदंबरम अर्थमंत्री होते. आयएनएक्‍स या मीडिया कंपनीला 305 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या परवानगीची आवश्‍यकता होती. अर्थमंत्रीपदाचा फायदा घेत चिदंबरम यांनी परकीय फॉरेन इनव्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डला ही परवानगी द्यायला लावली होती, असा आरोप आहे.

चिदंबरम यांनी 2010 मध्ये भाजप विरोधी आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर भाजपचे पित्त खवळले आणि त्यांनी तेव्हाच्या सरकारला फाइलवर घेतले होते. चिदंबरम एक उत्तम प्रशासक आणि प्रतिष्ठीत वकील आहेत. तामिळनाडूच्या शिवगंगामधून 1985 आणि 2009 मध्ये ते निवडून आलेत. 2019 च्या निवडणुकीत चिरंजीव कार्ती चिदंबरम द्रमुकच्या मदतीने निवडून आलेत. 1954 मध्ये एका धनाढ्य व्यापारी कुटुंबात जन्मलेल्या चिदंबरम यांनी कायद्याच्या क्षेत्रात करिअर करायचं ठरवलं. राजीव गांधी यांच्या नजरेत ते आले आणि 1984 मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर झालेल्या निवडणुकीत ते जिंकले. राजीव गांधी यांनी त्यांना कामगार, ग्राहक तक्रार निवारण आणि पेंशन मंत्री बनवलं.

पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी एसपीजी कायदा आणणारे दुसरे-तिसरे कुणी नसून चिदंबरम हेच होत. चिदंबरम यांना देवेगौडा आणि इंद्रकुमार गुजराल यांच्या मंत्रिमंडळातही स्थान देण्यात आलं. यूपीए 1 मध्ये ते अर्थमंत्री बनले पण अर्थव्यवस्था सुस्तावल्यामुळे हे खातं प्रणव मुखर्जी यांना देण्यात आलं. पुढे 2012 मध्ये प्रणव मुखर्जी यांना राष्ट्रपती बनवण्यात आल्यानंतर पुन्हा चिदंबरम यांनाच अर्थमंत्रिपद द्यावं लागलं होतं. 26/11 च्या मुंबई हल्ल्यानंतर शिवराज पाटील यांच्या जागी चिदंबरम यांना गृहमंत्री बनविण्यात आलं. याच काळात अमित शहा यांच्याविरुद्ध खटले चालवले होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)