– डॉ. अविनाश कोल्हे
भारतातील राजकीय पक्षांत पक्षांतर्गत लोकशाही नसणे, हीसुद्धा भारतीय लोकशाही परिपक्व न होण्याचे महत्त्वाचे कारण आहे. यातील विसंगती लक्षात घेण्यासारखी आहे.
नुकतेच हरियाणा विधानसभेच्या निवडणुकीचे निकाल लागले आहेत. अनेक अभ्यासकांचा अंदाज होता की यात काँगे्रसला दणदणीत विजय मिळेल. मतदारांनी वेगळाच कौल दिला आहे. यामुळे धक्का बसलेल्या अभ्यासकांनी कांँगे्रसच्या अपयशाचे विश्लेषण केले असून अनेकांच्या मते काँगे्रस धुरिणांनी हरियाणातील काँगे्रसचे ज्येष्ठ नेते भुपिंदरसिंग हुडा यांना प्रमाणापेक्षा जास्त महत्त्व दिले आणि त्यांच्या मर्जीनुसार उमेदवारी दिली. यामुळे काँग्रेसचा पराभव झाला.
या मांडणीचे जर वस्तुनिष्ठ विश्लेषण केले तर असे दिसून येईल की काँगे्रसमध्ये उमेदवारी गुणवत्तेवर मिळत नसून उमेदवार पक्षातील ज्येष्ठ नेत्याच्या किती जवळ आहे, यावर ठरते. याचा दुसरा अर्थ असा की पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना जो उमेदवार हवा असतो त्याला पक्षातर्फे उमेदवारी मिळेलच, असं सांगता येत नाही. याचे कारण फक्त काँगे्रसच नव्हे तर देशातील जवळपास सर्व पक्षांत उमेदवारी पक्षातील पदं त्या त्या पक्षाची ‘हायकमांड’ ठरवते. येथे हायकमांड म्हणजे पक्षातील एक किंवा दोन वरिष्ठ नेते. जसं एकेकाळी शिवसेनेत बाळासाहेब ठाकरे याबद्दल निर्णय घ्यायचे आणि त्यांचा निर्णय अंतिम समजला जायचा. हीच स्थिती शिवसेनेसारख्या प्रादेशिक पक्षातच आहे असं नाही, भाजपा किंवा काँगे्रसमध्येसुद्धा हीच स्थिती आहे.
हे एक महत्त्वाचे कारण आहे की ज्यामुळे अनेक पाश्चात्य अभ्यासक भारतातील लोकशाहीला ‘अर्धी कच्ची लोकशाही’ म्हणतात. गेली काही वर्षे ‘इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट’ ही संस्था जगातील लोकशाही देशातील लोकशाही दर्जाचा अभ्यास करते आणि अहवाल प्रकाशित करते. यासंदर्भात संस्थेचा 2019 साली प्रसिद्ध झालेला अहवाल समोर ठेवला पाहिजे. यात 2018 साली केलेल्या सर्वेक्षणांवर आधारित निष्कर्ष जाहीर केले आहे. या संस्थेच्या 2018 सालच्या अहवालाने भारतात खळबळ माजली होती. याचे कारण म्हणजे या संस्थेच्या अहवालानुसार 165 देशांच्या क्रमवारीत भारताचा नंबर 32 वरून 42 वर घसरला होता. आपल्या वर दक्षिण आफ्रिकासारखे देश होते!
या सर्वेक्षणासाठी पाच निकष पक्के केलेले असतात. निवडणूक प्रक्रिया आणि विविधता, नागरी स्वातंत्र्य, सरकारचे कामकाज, राजकीय सहभाग आणि राजकीय संस्कृती हे ते पाच निकष आहेत. या पाच निकषांतून सुमारे साठ प्रश्न तयार केले जातात. हे प्रश्न पाच वर्गात विभागलेले असतात. या प्रश्नांची उत्तरं गोळा करून मग सर्वेक्षण केलेल्या देशांची विभागणी चार प्रकारांत केली जाते. पहिला प्रकार म्हणजे परिपक्व लोकशाही, दुसरा प्रकार म्हणजे अपूर्ण लोकशाही, तिसरा कच्ची लोकशाही व चौथा प्रकार म्हणजे एकाधिकारशाही शासनव्यवस्था.
या सर्वेक्षणात नॉर्वेपासून (दहापैकी 9.87 गुण) ते उत्तर कोरिया (दहापैकी 1.08 गुण) देशांचा विचार केला आहे. या सर्वेक्षणात 165 देश आहेत. यापैकी फक्त वीस देश पहिल्या प्रकारात म्हणजे ‘परिपक्व लोकशाही’ मोडतात. हे वीस देश म्हणजे जगातील फक्त 4.5 टक्के लोकसंख्या. हे सर्वेक्षण सुरू झाले ते सुमारे एका दशकापूर्वी. तेव्हापासून ‘परिपक्व लोकशाही’ गटातील देशांची संख्या कमी कमी होत आलेली आहे. या 165 देशांच्या यादीतील पहिले पाच देश म्हणजे नॉर्वे, आइसलँंड, स्वीडन, न्यूझीलंड आणि डेन्मार्क तर खालून पाच देश म्हणजे चाड, सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, सीरिया आणि उत्तर कोरिया.
दक्षिण आशियातील देशांत भारताचा 41 वा तर श्रीलंकेचा 71 वा नंबर लागलेला होता. हे दोन देश दुसर्या प्रकारात म्हणजे ‘अपूर्ण लोकशाही’त मोडतात. यांच्या पाठोपाठ बांगलादेशचा 88, भूतान 94, नेपाळ 97 यांचे नंबर आहेत. हे देश तिसर्या प्रकारात म्हणजे ‘कच्ची लोकशाही’ यात मोडतात तर पाकिस्तानचा 112 वा तर अफगाणिस्तानचा 143 वा नंबर लागला आहे. हे दोन देश चौथ्या प्रकारात म्हणजे ‘एकाधिकारशाही’त मोडतात.
भारताचा 2014 साली फार वर नंबर म्हणजे 27 वा होता. 2018 साली भारताचा नंबर 42 वर घसरला. हाच नंबर 2019 साली एकाने वर म्हणजे 41 वर आलेला असला तरी आपल्याला दहापैकी तेवढेच म्हणजे 7.23 गुण मिळालेले आहेत. या सर्वेक्षणाने नोंदवलेल्या मतांनुसार भारताचा नंबर घसरला कारण भारतात धर्मांधशक्तींची लोकप्रियता वाढली. शिवाय अल्पसंख्याकांवर वाढलेले हल्ले, विरोधी मतांबद्दलची असहिष्णुता वगैरे घटकसुद्धा आहेत ज्यामुळे भारताचा नंबर घसरला.
सर्व पक्ष लोकशाहीच्या नावाने शपथा घेतात, पण स्वतःच्या पक्षात मात्र लोकशाही औषधालासुद्धा नसते. म्हणूनच आता काही अभ्यासक अशी सूचना करत आहे की यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पुढाकार घ्यावा आणि राजकीय पक्षांच्या घटनेत बदल करून पक्षांतर्गत निवडणुका सक्तीच्या कराव्या तसं पाहिलं तर स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरची सुरुवातीच्या दशकांत काँगे्रस पक्षात पक्षांतर्गत निवडणुका नियमित होत असत. या संदर्भात चटकन आठवते ती सुभाषचंद्र बोस यांची गाजलेली काँगे्रसच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक. सुभाषबाबू 1938 साली काँगे्रसचे अध्यक्ष झाले. त्यानंतर दुसरे वर्षी म्हणजे 1939 सालीसुद्धा त्यांनी अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवण्याचा मनसुबा जाहीर केला. पण महात्माजींचे उमेदवार होते पट्टाभी सीतारामैय्या. सुभाषबाबूंनी माघार न घेता निवडणूक लढवली. आणि अहा े आश्चर्यम! गांधीजींनी पाठिंबा दिलेल्या पट्टाभींचा पराभव करून सुभाषबाबू दुसAर्यांदा अध्यक्ष झाले. पक्षांतर्गत निवडणुकीचा स्वातंत्र्यपूर्व काळातील दणदणीत पुरावा.
हाच प्रकार स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काही काळ सुरू होता. 1 मे 1960 रोजी संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन होण्याअगोदर येथे मुंबई प्रांत आणि गुजरात राज्य मिळून ‘विशाल द्वैभाषिक’ होते. मोरारजी देसाई यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर मुख्यमंत्रिपदासाठी यशवंतराव चव्हाण आणि भाऊसाहेब हिरे यांच्यात लढत झाली. यात यशवंतरावांनी बाजी मारली. ही निवडणूकसुद्धा फार गाजली होती.
नंतर मात्र इंदिराजींचा काळ सुरू झाला आणि काँगे्रसमधील अंतर्गत लोकशाही लोप पावली. त्याऐवजी ‘हायकमांड’ संस्कृती रूजली. आज हायकमांड संस्कृती जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांत दिसते. एकमेव अपवाद म्हणजे कम्युनिस्ट पक्ष. राजकीय पक्षांत अंतर्गत लोकशाही असली तर देशातील लोकशाहीच्या गुणवत्तेत भर पडेल, यात शंका नाही. यादृष्टीने निवडणूक आयोगाने पुढाकार घ्यावा, असे मत मांडले जाते. देशातील सर्व पक्षांच्या घटना आयोगाकडे असतात, राजकीय पक्षांना मान्यता देण्याचे, त्यांना निवडणूक चिन्ह देण्याचे वगैरे अनेक महत्त्वाचे अधिकार आयोगाकडे आहेतच. आता या अधिकारात पक्षांतर्गत लोकशाहीबद्दलचा अधिकार टाकावा, अशा सूचना येत आहेत.
आयोगाकडे नोंदणी झालेला पक्ष त्याच्या घटनेनुसार कारभार करत आहे की नाही, यावर आयोगाची नजर असते. यात पक्षांतर्गत निवडणुका होत आहेत की नाही हा मुद्दा येतो. अर्थात, याबद्दल तज्ज्ञांत मतभेद आहेत. काही अभ्यासकांच्या मते निवडणुका घेणे ही आयोगाची मुख्य जबाबदारी आहे. असे असले तरी पक्षाच्या घटनेप्रमाणे जर पक्षांतर्गत निवडणुका घेणे सक्तीचे असेल आणि तशा निवडणुका होत नसतील तर आयोग त्या पक्षाची मान्यता रद्द करू शकतो. अर्थात, मग ते पक्ष न्यायपालिकेचा दरवाजा ठोठावतील. पण त्याला नाईलाज आहे. आयोगाचा दट्ट्या आल्यावर तरी पक्षांना निवडणुका घ्याव्या लागतील. ‘हेही नसे थोडके’ म्हणत त्याचे स्वागत केले पाहिजे.