राजगुरूनगर (पुणे) – शिवसेने पंचायत समितीचे सभापती भगवान पोखरकर यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव दाखल करून त्याविरोधात मतदान करणाऱ्या खेड पंचायत समितीमधील शिवसेनेच्या 6 सदस्यांना पक्षविरोधी कारवाई केल्या वरून अपात्र ठरवण्याचा प्रस्ताव पक्षाचे सचिव अनिल देसाई यांनी दाखल केला आहे, अशी माहिती शिवसेनेचे जिल्हा सहसंपर्क प्रमुख अशोक खांडेभराड यांनी दिली. त्यामुळे राजकारणात अनपेक्षित भुकंप होणार असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
पुण्याचे महसूल आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांच्याकडे हे प्रस्ताव बुधवारी (दि. 9) दाखल झाले आहेत. गटविकास अधिकारी अजय जोशी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे गुरुवारी (दि. 10) शिफारस केली आहे.
खेड पंचायत समितीमध्ये शिवसेनेचे 8 आणि इतर कॉंग्रेस,भाजप पक्षाचे प्रत्येकी एक सहकारी सदस्य मिळून 14 पैकी 10 असे बहुमत आहे. बहुमत असताना पदासाठी शिवसेना सदस्यांमध्ये फूट पाडून आपल्याच पक्षाच्या सभापती विरोधात 6 सदस्यांनी बंड केले. आपसात ठरल्यानुसार राजीनामा दिला नाही म्हणून सभापती पोखरकर यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव दाखल करून त्यावर मतदानही केले.
राज्यात महाविकास आघाडी असताना खेड तालुक्यात राष्ट्रवादी विरूद्ध शिवसेना हा संघर्ष पेटला आहे. खेड पंचायत समितीवर शिवसेनेची सत्ता असतांना तालुक्यात होत असलेली पक्षाची नाचक्की वरिष्ठ स्तरापर्यंत पोहोचली. शिवाय येथील संदेश जिल्हा आणि राज्यभर गेल्याने पक्षाला भविष्यात मोठे नुकसान पोहोचेल या शक्यतेने पक्षाचे राज्याच्या पहिल्या फळीतील नेते तालुक्यात लक्ष घालू लागले.
खासदार संजय राऊत यांनी बेधडक वक्तव्ये करून राज्यात सत्तेत असलेल्या महाआघाडी सरकारच्या घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना आव्हान दिले. त्याचा काहीही परिणाम झाला नसल्याचे दिसून आल्याने पक्षाने आता बंडखोर सदस्यांवर कारवाई करण्याचे हत्यार उचलले आहे.
…तर तीन वर्षे निवडणूक लढवता येणार नाही
शिवसेनेच्या सहा सदस्यांना महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम 1986 व 1987च्या तरतुदी नुसार अपात्र ठरविण्यात यावे असे प्रस्तावात म्हटले आहे. या शिफारशी मान्य झाल्यास या सदस्यांना पुढील किमान 3 वर्षे कोणत्याही निवडणुकीस उमेदवार म्हणून उभे राहता येणार नाही. तसेच कोणत्याही निवडणुकीत मतदान प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही.
शिवाय कार्यकाळ संपल्यावर पक्ष स्वतंत्रपणे हकालपट्टीची कारवाई करू शकतो. पक्षाचा आदेश नसताना आणि कोणत्याही जबाबदार नेतृत्वाशी सल्लामसलत न करता या सदस्यांनी परस्पर पक्षविरोधी भूमिका घेतल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. अविश्वास ठरावावर मतदान केल्यावर नोटीस देऊन 7 दिवसांच्या आत खुलासा देण्याचे पत्र देण्यात आले होते. अंकुश राक्षे वगळता कोणीही त्याला प्रतिसाद दिला नाही, असे अशोक खांडेभराड म्हणाले.
…26 जूनला मतदान होणार का?
सभापती भगवान पोखरकर यांच्या वरील अविश्वास ठरावाला उच्च न्यायालयाने 25 जूनपर्यंत स्थगिती दिली आहे. निवडणूक नियमानुसार या ठरावाची नोटीस पोखरकर यांना 10 दिवस अगोदर मिळायला हवी होती; मात्र नोटीस मिळाल्यावर सातव्या दिवशी मतदान झाल्याने हा ठराव नियमबाह्य असल्याची याचिका पोखरकर यांच्या बाजूने दाखल करण्यात आली होती. ती मान्य झाल्याने आता दि. 26 जूनच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे. पुन्हा अविश्वास ठरावावर चर्चा आणि मतदान होणार का? याकडे तालुक्याचे लक्ष लागून आहे.
हे सहा सदस्य अपात्र ठरणार?
शिवसेनेचे माजी सभापती अंकुश राक्षे, सुभद्रा शिंदे, वैशाली जाधव, अमर कांबळे, सुनीता सांडभोर, मच्छिंद्र गावडे.