पोलीस दादा, आता तरी “नाही’ म्हणायला शिका !

लाचखोरीने नोकरी धोक्‍यात; नव्या बडतर्फीच्या निर्णयामुळे कुटुंबांचा करा विचार

प्रशांत जाधव

सातारा – राज्यात सरकारी कार्यालयात सुरू असलेली लाचखोरी काही नवी नाही. असे असले तरी राज्याचे पोलीस महासंचालकांनी काढलेल्या आदेशाचा भाग म्हणून तरी आता पोलीस कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी लाचेला “नाही’ म्हणायला शिकले पाहिजे. अन्यथा चार दोन हजार रुपयासांठी सोन्याच्या मोलाची नोकरी गमवावी लागण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे धोक्‍यात येणारी नोकरी अन्‌ त्यानंतर कुटुंबांची होणारी वाताहत डोळ्यासमोर ठेवतच पोलिसांना काम करावे लागणार आहे.

आज घडीला अनेक सरकारी कार्यालयांना लाचखोरीचे ग्रहण असून राज्यभरात लाच घेताना दररोज एखादा तरी कर्मचारी लाचलुचपत विभागाच्या (एसीबी) सापळ्यात अडकत आहे. त्यातही सर्वाधिक लाचखोरी महसूल विभागात असल्याचे एसीबीच्या आकडेवारीवरून दिसून येते. लाचखोरीमध्ये हा विभाग दरवर्षी पहिल्या क्रमांकावर असून चालू वर्षात महसूल विभागातील लाचेच्या एकूण प्रकरणांची पुणे विभागातील संख्या 124 इतकी आहे. दरवर्षी याच विभागातील सर्वाधिक कर्मचारी लाच घेताना पकडले जात आहेत.

तर, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलिस विभागातही लाचखोरीची गंभीर समस्या आहे. महसूल विभागापाठोपाठ लाचखोरीत दुसऱ्या क्रमांकावर पोलिस विभागाचा क्रमांक लागतो. दरवर्षी लाच प्रकरणात अटक होणाऱ्या पोलिसांची संख्या अधिक असून मागील सात महिन्यांत याच विभागातील 116 लाचेची प्रकरणे उजेडात आली. ही बाब खूपच चिंता वाढवणारी आहे. पोलिसच लाच घेत असतील तर राज्यात सुव्यवस्था नांदेल का? शिवाय गुन्हेगारच पोलिसांवर शिरजोर का होणार नाहीत?

असे असले तरी आता राज्यातील इतर विभागांच्या तुलनेत पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना लाच स्विकारणे परवडणारे नाही. कारण राज्याचे पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांनी पोलीस दलातील कोणी कर्मचारी लाच घेताना सापडला तर त्याला सेवेतून निलंबित करण्याच्या नियमात बदल करून आता लाचखोरांना थेट पोलीस सेवेतून बडतर्फ करण्याचे आदेश दिले आहेत.

याच आदेशाचा भाग म्हणून नुकतेच कराडच्या दोन कर्मचाऱ्यांना खासगी वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅव्हल्स चालकाकडून लाच स्विकारल्याप्रकरणी जिल्हा पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांनी सेवेतून बडतर्फ केले आहे. त्यामुळे यापूर्वी लाचप्रकरणी अटक झाल्यानंतर सेवेतून निलंबित केले तरी किमान घर चालेल इतका पगार हाती येत होता.

मात्र, या नव्या नियमामुळे पोलीस दादांच्या संसाराची वाताहत होण्याची शक्‍यता ठळक आहे. त्यामुळे पोलील दलातील कर्मचाऱ्यांनी, अधिकाऱ्यांनी स्वत:च्या नोकरीसोबतच कुटुंबातील सदस्यांच्या भल्यासाठी तरी आता लाचेला “नाही’ म्हणायची वेळ आली आहे. कारण बडतर्फीनंतर मुलांचे शिक्षण, घराचे हप्ते, रोजचा घर खर्च चालवताना तुम्हाला मोठी कसरत करावी लागणार आहे.

कुठल्या विभागात किती लाचेची प्रकरणे
विभागाचे नाव आणि कंसात 2019 मधील राज्यातील प्रकरणांची आकडेवारी :  महसूल/ भुमी अभिलेख (124), पोलीस (116), एमएसईबी (22), महानगर पालिका/ नगरपरिषद (28/11), जिल्हा परिषद/पंचायत समिती (25/46), वन विभाग (15), अन्न व नागरी (5), जलसंपदा (10), सार्वजनिक आरोग्य (12), राज्य उत्पादन शुल्क (3), आरटीओ (11), पीडब्ल्यूडी (3), विक्रीकर विभाग (2), विधी व न्याय विभाग (5), उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग (4), समाज कल्याण (6), नगर रचना विभाग (1), वित्त विभाग (5), सहकार व पणन विभाग (11), शिक्षण विभाग (15), क्रीडा विभाग (1), अन्न व औषध विभाग (1), कृषी विभाग (8), राज्य परिहन विभाग (3), सिडको (1), महिला व बाल कल्याण (4), म्हाडा (2), वजन व मापेविभाग (2), कौशल्य विभाग (1), कारागृह (2).

पोलीस विभागाचा निर्णय इतरांनाही अनुकरणीय
राज्य सरकारचे सुमारे 44 विभाग सध्या कार्यरत आहेत. आणि या प्रत्येक विभागात कमी अधिक प्रमाणात लाचखोरीचे प्रमाण आहे. एकाच शासनाच्या छताखाली सगळे विभाग असतानाही फक्त पोलीस दलातीलच कर्मचाऱ्यांना लाच स्वीकारल्यानंतर सेवेतून बडतर्फ केले जाणार आहे. पोलिस विभागाच्या शिस्तीमुळे ते शक्‍य आहे. आणि लाचखोरीला आळा घालण्यासाठी ते योग्यही ठरणार आहे. पोलिस खात्याचे अनुकरण इतर विभागांतही झाले तर ते अनुकरणीय आहेच. शिवाय लाचखोरीला आळा घालण्यासाठी ते मार्गदर्शकही ठरणार आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.