एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध पोलीस स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका आदेशात म्हटले आहे. अशा प्रकारच्या जप्तीचा अधिकार केवळ न्यायालयाकडे असल्याचे म्हटले आहे. पोलीस केवळ चल मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सरन्यायधीश रंजन गोगोई, न्यायधीश दीपक गुप्ता, संजीव खन्ना यांच्या पीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत म्हटले की, सीआरपीसी कलम 102 मध्ये स्थावर मालमत्ता जप्त करणे किंवा ताब्यात घेण्याचा अधिकार पोलिसांना नाही. तसेच गुन्हेगारीविषयी तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेणे किंवा प्रकरणाचा निपटारा करण्याचाही अधिकार नाही.
केवळ संशयाच्या आधारावर पोलिसांना अचल मालमत्ता ताब्यात घेण्याचे आदेश दिल्यास पोलिसांना अमर्यादित अधिकार दिल्यासारखे होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे केवळ सिव्हिल कोर्टच अशा प्रकरणी आदेश देऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, की फौजदारी खटल्यात पोलीस अधिकारी पुुरावे गोळा करून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करु शकतात. स्थावर मालमत्तेचे कागदपत्र हे पुराव्याच्या रूपात सादर करण्यासाठी सीआरपीसीच्या कलम 145 आणि 146 मध्ये वेगळी तरतूद आहे.
पोलिसांना फौजदारी प्रकरणात अचल मालमत्तेची कागदपत्रे गोळा करण्याचा अधिकार आहे, मात्र त्याला मालमत्तेत दखल करण्याचा हक्क नाही. महाराष्ट्र सरकारचा युक्तिवाद मानला तर अराजकता निर्माण होईल, असे न्यायधीश दीपक गुप्ता यांनी म्हटले आहे.
यावेळी गुप्ता यांनी उदाहरण दिले. जर घरमालक आणि भाडेकरुत भांडणे होत असेल तर पोलीस हा भाड्याच्या घराला सिल करत असेल तर भाडेकरु कायद्याची चेष्टा होईल. 102 (1) मध्ये म्हटले की, चोरीस गेलेली मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा अर्थ हा चल मालमत्तेशी जोडला गेला आहे ही मालमत्ता कोर्टात सादर करता येते.
या ठिकाणी मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा अर्थ हा वास्तविकपणे मालमत्ता ताब्यात घेणे असा असतो. मात्र जी मालमत्ता एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेता येत नाही,तो अधिकार घेण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही.
– अपर्णा देवकर