Pok Protest :  पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीरमध्ये (PoK) चालू असलेल्या जनआंदोलनाला चिरडण्यासाठी पाकिस्तानी सुरक्षा दलांनी अमानुष अत्याचार केल्याची धक्कादायक माहिती एका अहवालातून समोर आली आहे. जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटीच्या (JAAC) आंदोलकांवर आणि स्थानिक नागरिकांवर केलेल्या गोळीबारात १९ बालके आणि ७ गर्भवती महिलांसह तब्बल २६ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचा दावा या गोपनीय अहवालात करण्यात आला आहे. ५ जून ते ९ जून दरम्यान पाक लष्कर आणि सुरक्षा दलांनी ही क्रूर कारवाई केल्याचे वृत्त आहे.

महागाई आणि बेरोजगारीविरुद्ध जनक्षोभ –

मिळालेल्या माहितीनुसार, PoK मधील नागरिक गेल्या अनेक दिवसांपासून मूलभूत सुविधा, प्रचंड महागाई, वाढती बेरोजगारी आणि मानवाधिकार उल्लंघनाविरुद्ध रस्त्यावर उतरले आहेत. ‘जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी’च्या (JAAC) नेतृत्वाखाली हे आंदोलन शांततापूर्ण मार्गाने सुरू होते. मात्र, हा जनक्षोभ दडपण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने थेट लष्करी बळाचा वापर केला.

अहवालातील दाव्यानुसार,  आंदोलन दडपण्यासाठी पाकिस्तानने PoK मध्ये सुमारे १४,००० अतिरिक्त सुरक्षा जवान तैनात केले आहेत. निशस्त्र आंदोलकांवर आणि मृतकांच्या शोकसभेत जमलेल्या नागरिकांवरही सुरक्षा दलांनी थेट गोळीबार केला. लष्कराच्या अत्याचाराचे व्हिडिओ आणि फोटो जगासमोर येऊ नयेत म्हणून संपूर्ण परिसरात इंटरनेट आणि संपर्काची साधने पूर्णपणे खंडित करण्यात आली आहेत. ‘जेएएसी’ आंदोलनातील अनेक प्रमुख नेत्यांना टार्गेट करून त्यांची हत्या करण्यात आल्याचाही आरोप आहे.

भारताकडून संबंधित घटनेवर प्रतिक्रिया –

या गंभीर परिस्थितीवर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. “पाकिस्तान स्वतःचे अपयश आणि PoK मधील मानवाधिकार उल्लंघन लपवण्यासाठी सातत्याने खोट्या बातम्या (Fake News) आणि दिशाभूल करणारे नॅरेटिव्ह पसरवत आहे,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. तसेच PoK मधील पोलिसांची अमानुषता आणि मानवी हक्कांची पायमल्ली यावर आंतरराष्ट्रीय समुदायाने पाकिस्तानला जाब विचारला पाहिजे, अशी अपेक्षाही भारताने व्यक्त केली.

पाकचा बचावात्मक पवित्रा –

दुसरीकडे, पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी या आरोपांचे खंडन केले आहे. आंदोलकांनीच पेट्रोल बॉम्ब आणि शस्त्रास्त्रांचा वापर करून अरुंद गल्ल्यांमधून गनिमी काव्याने (Guerrilla Style) हल्ला केल्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी ही कारवाई करावी लागली, असा दावा पाकिस्तानने केला आहे.

आंदोलनाची धग आंतरराष्ट्रीय स्तरावर; यूके संसदेत पडसाद-

इंटरनेट बंदी आणि पोलिसांचा कडक पहारा असूनही मीरपुर, मुझफ्फराबाद, गिलगिट-बाल्टिस्तान, दादियाल, रावळकोट आणि तत्तापानी या भागात आंदोलनाची धग कायम आहे.

या अत्याचाराचे पडसाद आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही उमटू लागले आहेत. ब्रिटनमध्ये (UK) राहणाऱ्या काश्मीरी नागरिकांनी पाकिस्तानी दूतावासाबाहेर तीव्र निदर्शने केली आहेत. याशिवाय, ब्रिटनच्या ३० खासदारांनी (MPs) ब्रिटिश सरकारला पत्र लिहून या प्रकरणात तात्काळ राजनैतिक हस्तक्षेप करण्याची आणि शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी दबाव आणण्याची मागणी केली आहे.

तपास करण्याची मागणी –

या गुप्त अहवाल दाव्यांची अद्याप कोणत्याही स्वतंत्र संस्थेकडून अधिकृत पुष्टी झालेली नसली, तरी या अहवालाने PoK मधील भीषण मानवी संकटावर प्रकाश टाकला आहे. या संपूर्ण अत्याचाराची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.