“पीएमआरडीए’ने विकसनशुल्क द्यावे

पुणे – महापालिका हद्दीमध्ये नव्याने समाविष्ट केलेल्या 11 गावांच्या विकासासाठी महापालिका “पीएमआरडीए’कडून विकसनशुल्काची मागणी करणार आहे. सोमवारी झालेल्या महापालिका प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

महापालिकेच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट झालेल्या 11 गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणार बांधकामे सुरू आहेत. “पीएमआरडीए’च्या ताब्यात ही गावे असताना येथील बांधकाम नकाशे मोठ्या प्रमाणात मान्य झाले आहेत. आता विकासासाठी ही गावे महापालिकेच्या ताब्यात आली आहेत. या गावांत मुलभूत सोयी सुविधा पुरवणे महापालिकेला क्रमप्राप्त आहे. मात्र महापालिकेकडे तितके अनुदान नाही. ही गावे समाविष्ट होण्याआधी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झाली आहेत. तसेच येथील लोकसंख्याही वाढली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर खर्च करणे महापालिकेला आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. विकसनशुल्कापोटी मिळणारी रक्कमही महापालिकेला आता मिळणार नाही. त्यामुळे महापालिका पीएमआरडीएकडे विकसनशुल्काची मागणी करणार आहे. विकसनशुल्कापोटी अंदाजे 200 ते 300 कोटी महापालिकेला “पीएमआरडीए’कडून मिळू शकतील, असा दावा करण्यात आला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

या बैठकीमध्ये गावे समावेशानंतर करण्यात आलेली विकास कामे, गावांमधून मिळणारा महसूल, अनधिकृत बांधकामे आणि करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना यासंदर्भात महत्वाची चर्चा होवून निर्णय घेण्यात आले. समावेशाआधी “पीएमआरडीए’कडून या गावांमधील बांधकामांना परवानगी देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे “पीएमआरडीए’कडे बांधकाम शुल्क त्याच वेळी भरण्यात आले. या गावांचा समावेश महापालिकेत झाल्यावर केवळ हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच बांधकाम आराखडे मंजुरीला आले आहेत. त्यामुळे विकासासाठी महापालिकेने निधी खर्च करायचा आणि महसूल “पीएमआरडीए’कडे असा पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्त पीएमआरडीएकडे विकसन शुल्काची मागणी करणार आहेत. यासंदर्भात पीएमआरडीए बरोबर बुधवारी बैठक होणार आहे.

जागा संरक्षित करणार

महापालिकेमध्ये समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये अॅॅमिनिटी स्पेस, ओपन स्पेस आणि शासकीय जमिनी मोठ्या प्रमाणात आहेत. या जागांवर अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी या जागा तत्काळ ताब्यात घेणे आवश्‍यक आहे. अतिक्रमण झाल्यास जागा ताब्यात घेणे अवघड होते. त्याचबरोबर महापालिकेने या जागा संरक्षित करण्यावर निर्णय घेण्यात आला आहे. अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांच्याकडे ही जबाबदारी देण्यात आली आहे.

अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई अटळ

महापालिकेच्या अंदाजपत्रकामध्ये 11 गावांसाठी 100 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. गावांचे पाहणी करून सुरूवातीची गरज लक्षात घेऊन विकास कामे करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे. गावांमधील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेशही यावेळी प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)