उपचारासाठी दाखल करण्यास रुग्णालये देतात नकार ः प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष
पुणे – शहरातील पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे (पीएमपीएमएल) 10 हजार कर्मचारी व 1500 सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. पीएमपी प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून पैसे कमी करूनही महापालिका प्रशासनाने वैद्यकीय बिले योजनेतील रुग्णालयांना देण्यात आली नाहीत. यामुळे पीएमपी कर्मचाऱ्यांना योजनेच्या माध्यमातून उपचारासाठी दाखल करून घेण्यास रुग्णालये नकार देत आहेत. परिणामी, प्रशासनाने पीएमपी कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्याचे दिसून येत आहे.
पुणे शहर व पिंपरी-चिंचवड शहरात पीएमपीचे सुमारे 10 हजार तर सेवानिवृत्त दीड हजार कर्मचारी आहेत. कर्मचारी अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजनेत सुमारे 50 रुग्णालयांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, या रुग्णालयांची बिले महापालिका व पीएमपी कर्मचाऱ्यांनी न दिल्याने कर्मचाऱ्यांना सुविधेचा लाभ देण्यास रुग्णालये नकार देत आहेत. यामुळे कर्मचारी व कुटुंबियांची परवड होत आहे. परिणामी, कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या रुग्णालयात उपचार करताना आर्थिक फटका बसत आहे.
संघटनांचा आंदोलनाचा इशारा
पीएमपी कर्मचारी व कुटुंबियातील सदस्य आजारी असल्यास त्यांना आरोग्यविषयक सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. मात्र, महापालिका व पीएमपी प्रशासन कामगारांना नकारात्मक उत्तरे देत आहे. याबाबत योजनेतील समाविष्ट रुग्णालयांची बिले लवकरात-लवकर भरून कर्मचाऱ्यांच्या उपचारासाठी रुग्णालयांना सूचना कराव्यात; अन्यथा आंदोलनाचा इशारा कामगार संघटनांनी दिला आहे.
योजनेच्या माध्यमातून कर्मचारी व कुटुंबियांना उपचारासाठी आमच्या पगारातून ठराविक रकमेची कपात केली जाते. मात्र, या योजनेचा कोणताही लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळत नाही. या विषयी पीएमपी व महापालिका प्रशासन उडवाउडवीची उत्तरे देत आहेत. कर्मचाऱ्यांचा दोष नसतानाही आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
राजेंद्र खराडे, अध्यक्ष, पीएमटी कामगार संघ (इंटक)