PMC News : स्थायी समितीने १००० चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत निवासी मिळकतींना एकपट मिळकत कर आकारण्याचा निर्णय घेतल्याचा गाजावाजा केला असला, तरी प्रत्यक्षात हा निर्णय नवीन नसून २०१९ पासून लागू असल्याचे समोर आले आहे. प्रशासनाने याबाबत स्पष्ट अभिप्राय दिल्यानंतरही याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केल्याने स्थायी समितीवर चमकोगीरीची टीका होत आहे. २०१९ पासून आतापर्यंत तब्बल १० हजार ५३८ मिळकतींना या सवलतीचा लाभ मिळाला आहे. जे मिळकतधारक अर्ज करतील त्यांना सवलत दिली जात असताना हा प्रस्ताव का ठेवला हा एक प्रश्न आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी हा निर्णय घेतल्याचे सांगत हजारो घरमालकांना दिलासा दिल्याचा दावा केला. स्थायी समितीच्या बैठकीत शासनाचे आदेश असतानाही अशा प्रकारची सवलत दिली जात नसल्याच्या तक्रारी काही सदस्यांनी केल्या होत्या. तसेच, ही सवलत देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत ठेवला होता. त्यानंतर समितीने हा प्रस्ताव प्रशासनाच्या अभिप्रायासाठी पाठवला होता. मागविली होती. त्यावर प्रशासनाने दिलेल्या अभिप्रायात ही सवलत २०१९ पासून लागू असल्याचे स्पष्ट केले. पुणे महापालिका मालमत्ता कर.(संग्रहित छायाचित्र) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम २६७ (अ) आणि ३० मे २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार १००० चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत निवासी मिळकतींना एकपट कर आकारणी लागू आहे. तसेच ९ फेब्रुवारी २०२६ च्या आदेशानुसार त्याची अंमलबजावणी स्पष्ट केली होती. यामुळे जुन्या निर्णयाला नव्याने मंजुरी दिल्याचे दाखवत राजकीय श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा होत आहे. नक्की प्रस्ताव कशासाठी ? पालिकेकडे १ हजार चौरस फूटाच्या आत तीन पट कर आकरणी झालेल्या सुमारे ३५ हजार मिळकती आहे. त्यांना सवलत देण्यासाठी पूर्वी प्रशासनाने प्रयत्न केले होते. मात्र, मिळकतीची कर आकारणी करताना ए फाॅर्ममध्ये त्यांच्या क्षेत्रफळाचा उल्लेखच नाही. त्यामुळे कर आकारणी कशाच्या आधारावर केली होती हे स्पष्ट होत नव्हते. त्यामुळे, अशा मिळकतींचे सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. सर्वेक्षणात मिळकतींचे क्षेत्रफळ अधिक निघाल्यास त्यांना दीड पट कर आकारला जाईल. त्यामुळे विनासर्वेक्षण निर्णयाची अंमलबजावणी करावी असा दबाव टाकला जात असल्याचीही चर्चा आहे.