अहमदाबाद – कल्याणकारी राज्याचे घटनात्मक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी २०१४ पूर्वीची सरकारे तुकड्या तुकड्याने काम करत असत. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणली. पंतप्रधान मोदींना हे समजले आहे की जोपर्यंत भारताची साठ कोटी लोकसंख्या गरीब आहे, तोपर्यंत देशाचा विकास शक्य नाही. त्यांनी गेल्या दहा वर्षांत 25 कोटी लोकांना दारिद्र्य रेषेतून बाहेर काढले, असे प्रतिपादन केंद्रिय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले. अहमदाबादमधील गुजरात पब्लिक सर्व्हिस ट्रस्टच्या वार्षिक समारंभात शहा बोलत होते.
अमित शाह म्हणाले की, एवढे मोठे काम एकटे सरकार करू शकत नाही. जर ट्रस्ट, व्यक्ती आणि सेवा संस्थांना एकत्र आणले तर आपण लवकरच या समस्येतून बाहेर पडू शकतो. संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी कल्याणकारी राज्याची स्थापना हे संविधानाचे मुख्य उद्दिष्ट असावे, असा निष्कर्ष काढला होता. या अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीचे कल्याण, समान विकास आणि प्रत्येक कुटुंबाचे सन्माननीय जीवन सुनिश्चित करायचे होते. ते काम मोदी सरकारने अचूकपणे केले आहे.
६५ कोटी लोकांना मोफत धान्य –
शाह म्हणाले, 2014 पूर्वीच्या सरकारांनी आपापल्या काळात जे काही करता येईल ते केले. पण सांख्यिकीचा विद्यार्थी या नात्याने माझे असे मत आहे की, पूर्वीच्या सर्व सरकारांनी हे उद्दिष्ट तुटपुंज्या पद्धतीने साध्य करण्याचा प्रयत्न केला. 2014 मध्ये जनतेने निवडून आल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी एकही घर शौचालयाशिवाय राहणार नाही, अशी शपथ घेतली. घर आणि गॅस सिलिंडरशिवाय कोणीही राहणार नाही. कोणीही उपाशी झोपणार नाही याची काळजी मोदींनी घेतली आणि दरमहा ६५ कोटी लोकांना पाच किलो धान्य मोफत वाटले.
25 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले’
शहा म्हणाले की, मोदींनी कल्याणकारी राज्याचे ध्येय प्रत्यक्षात आणण्याचे काम केले आणि 2014 पासून 60 कोटी लोकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. त्यानंतर 25 कोटी लोक दारिद्र्यरेषेतून बाहेर आले. अनेक शैक्षणिक संस्था आणि गुरुकुल या दिशेने एकत्र काम करत आहेत.
