करोना उपाययोजनांसाठी येणाऱ्या खर्चाच्या निधी संकलनासाठी पंतप्रधान मोदींनी पीएम केअर्स नावाचा एक स्वतंत्र फंड स्थापन केला आहे. पहिल्या दिवसापासून हा फंड वादात आहे आणि त्या विषयीचे वादंग दिवसेंदिवस गडद होत चालले आहे. देशभरातून त्या विषयी ओरड सुरू असूनही मोदी यांनी त्यावर अद्याप कसलीच वाच्यता केलेली नाही किंवा भाजपचे वाचाळवीरही त्यावर काही भाष्य करताना दिसत नाहीत. हा सरकारी निधी असल्याचे सरकारने सुरूवातीच्या काळात भासवले होते. पण प्रत्यक्षात हा पुर्ण खासगी ट्रस्ट आहे. त्यावरील ट्रस्टीही सुरूवातीच्या काळात जाहीर झालेले नव्हते.
अलिकडच्या काळात काही मंत्री त्यावर ट्रस्टी असल्याचे दाखवले गेले आहे. हा सरकारी निधी आहे हे भासवण्यासाठीच मंत्र्यांना त्यावर ट्रस्टी म्हणून नेमले गेले असावे असे सांगितले जात आहे. या फंडाचे कॅग म्हणजेच महालेखापालांकडून ऑडिट होणार नाही ही बाब जाहीर झाल्यानंतर एका वाहिनीने त्यासंबंधातील वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी कॅग मधील एका अत्यंत वरीष्ठ अधिकाऱ्याशी संवाद साधला होता.
त्या मुलाखतीत या अधिकाऱ्याने सांगितले आहे की, पीएम केअर्स हा पुर्ण खासगी निधी असल्याने त्याचे सरकारी ऑडिट करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, पण पीएम केअर्स फंडाचे किमान खासगी ऑडिट करून घ्यावे लागणार आहे. हा निधी माहितीच्या अधिकारातही नाही त्यामुळे या निधीच्या जमाखर्चाचे प्रश्न विचारण्याचा अधिकारही नागरीकांना उरलेला नाही. या फंडाची माहिती ना संसदेला दिली जाणार आहे ना लोकांना. मग इतक्या मोठ्या निधीचे सरकार नेमके करणार तरी काय हा प्रश्न लोकांच्या मनात उपस्थित होणे अगदी स्वाभाविक आहे.
त्यावरही सरकार काही बोलताना दिसत नाही. देशातील सर्व उद्योगपतींकडून, सर्वच संघटना, व्यापारी आणि देणगीदात्यांकडून मोठी रक्कम या निधीत जमा केली गेली आहे. टाटांसारख्यांनी तब्बल एक हाती पंधराशे कोटी रूपयांचा निधी या फंडात दिला, अशा हजारो लोकांनी अब्जावधी रूपये या निधीत जमा केले आहेत. खुद्द पंतप्रधानांनी सामान्य जनतेलाही शक्य तितकी मदत या निधीला देण्याचे कळकळीचे आवाहन केले वारंवार केले आहे.
अगदी छोटी रक्कम सुद्धा आम्ही स्वीकारू अशी विनवणीची भाषाही मोदींनी केली होती. त्यानुसार अनेक सामान्य नागरीकांनीही आपली सामाजिक जबादारी म्हणून या फंडाला आपले योगदान दिले आहे. पण या फंडात आत्ता पर्यंत नेमके किती पैसे जमले याची माहितीही लोकांना दिली गेलेली नाही.
वास्तविक महाराष्ट्रासारख्या मुख्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री निधीत जमा झालेल्या निधीची माहिती नियमीतपणे दिली आहे. अन्य राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडूनही याची माहिती दिली जात आहे पण पीएम केअर्स फंडात जमा झालेल्या रक्कमेची माहिती देण्यास मोदींना काय अडचण आहे हे लक्षात येत नाही. आज साऱ्या देशभर होत असलेले स्थलांतरीत मजुरांचे हाल हा जागतिक स्तरावरील टिकेचा विषय झालेला असताना त्यांच्यासाठी या पीएम केअर्स फंडातील एक रूपयाही वापरला गेलेला नाही. या मजुरांच्या रेल्वे प्रवासाची 85 टक्के रक्कम सरकार खर्च करणार असे जाहीर केले गेले तो दावाहीं खोटाच निघाला हा भाग आणखी वेगळा पण निदान या रेल्वे प्रवासासाठीचे पैसे तरी या फंडातून मोदींना देणे शक्य नव्हते काय हा प्रश्न रोज वेगवेगळ्या पातळीवरून विचारला जात आहे.
कॉंग्रेस सह सर्व राजकीय पक्षांचा या फंडाबाबत मुख्य आक्षेप असा आहे की अगदी सुरूवातीपासून पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली पीएम रिलिफ फंड हा स्वतंत्र फंड अस्तित्वात असतानां मोदींना पीएम केअर्स नावाचा स्वतंत्र निधी स्थापन करण्याची गरजच का भासली? जुन्या पीएम रिलिफ फंडात तीन हजार कोटी रूपये शिल्लक असताना मोदींनी केलेल्या या वेगळ्या उपद्व्यापा मागचा हेतू स्पष्ट व्हायला हवा. पीए रिलिफ फंड म्हणजेच पंतप्रधान सहायता निधी ही व्यवस्था नेहरूंच्या काळापासून अस्तित्वात आहे आणि त्याचे रितसर ऑडिट केले जाते.पण मोदींना पीएम रिलिफ फंड असा एकाएकी का नकोसा झाला हे समजायला मार्ग नाही.
मोदींनी स्थापन केलेला पीएम केअर्स फंड कॅगच्या कक्षेच्या बाहेर ठेवला गेल्याने या साऱ्या शंका उपस्थित होऊ लागल्या आहेत. मोदींचा सगळाच कारभार जर पारदर्शक आहे तर या फंडाचे सरकारी ऑडिट करण्याला पायबंद का घातला जातोय याचा खुलासा व्हायलाच हवा. सर्वात महत्वाचे म्हणजे करोनावर उपाययोजना करण्यासाठी हा निधी गोळा केला जातोय तर त्यातून आता प्रत्यक्ष उपाययोजनांवरील खर्च सुरू व्हायला हवा होता, पण मोदींनी अजून या फंडातील एक रूपयाहीं बाहेर काढलेला नाही, त्यासाठी मोदी नेमकी कशाची वाट पहात आहेत याचेही आकलन होताना दिसत नाही. ही सारी लपवाछपवी करण्याचे प्रयत्न पाहिल्यानंतर हा वेगळा फंड स्थापन करण्यामागचा मोदींचा हेतु शुद्ध नाही असा निष्कर्ष कोणीही सहज काढू शकतो. या फंडाविषयी देशभरातून बभ्रा सुरू असताना भाजपच्या नेतेमंडळीपैकी एकालाहीं या अनुषंगाने मोदींकडे हा विषय उपस्थित करण्याची गरज का वाटली नाही हा मुद्दाही विचारात घ्यावा लागेल.
सारी पक्ष यंत्रणा मोदींपुढे मूग गिळून गप्प बसण्याने आणि उलट पीएम केअर्सचे समर्थन करून विरोधकांवरच उलटी आगपाखड करण्याने हे आक्षेप आपोआप गळून पडतील अशा भ्रमात मोदींना राहता येणार नाही. पीएम केअर्सला आक्षेप घेणारे रोज असंख्य आक्षेप सोशल मिडीयातून घेतले जात असताना त्याला उत्तर देण्याचे सोडून भलतेच विषय उपस्थित करणारी सत्ताधाऱ्यांची ट्रोलिंग आर्मी मोठ्या प्रमाणात सक्रिय झाली आहे.
मात्र यातील लपवाछपवीचा छडा लागलाच पाहिजे यासाठीही लोकांकडूनही सतत पिच्छा पुरवला जातो आहे. लोकांना ज्या विषयी शंका आहे त्या शंकेचे निरसन करणे हे जबाबदार राज्यकर्त्यांचे लक्षण मानले गेले आहे. पण मोदींना जबाबदारीचे दर्शनच घडवायचे नाही असे दिसते आहे.आज बळाच्या जोरावर मोदी काहींही करू शकत असले तरी करोनाच्या नावावर लोकांकडून जमवलेल्या पैशाचा हिशोब त्यांना द्यावाच लागेल. तो त्यांना चुकणार नाही, हे जितक्या लवकर मोदींच्या लक्षात येईल तितके ते त्यांच्या हिताचे राहील.