वितरकांकडून वाहन चालकांची
“हॅंडलिंग चार्जेस’ची छुपी आकारणी ः गृह खात्याचे आदेश धाब्यावर
निशा पिसे
पिंपरी – ग्राहकांची लुट थांबविण्यासाठी “हॅंडलिंग चार्जेस’ उकळणाऱ्या वितरकांवर थेट फौजदारी कारवाईचे आदेश गृह विभागाने दिले आहेत. तसेच दर फलकाची सक्ती देखील करण्यात आली आहे. मात्र, वाहन वितरकांनी हे आदेश धाब्यावर बसवले आहेत. “एक्‍सेसरिज व्हॅल्यु’ व “स्टॅंडर्ड फिटींग’ नावाचा लुबाडणुकीचा नवा फंडा वितरकांनी काढला आहे. त्यातच आरटीओ कार्यालयाकडून कारवाईसाठी बोटचेपी भूमिका घेतली जात असल्याने ग्राहकांची लुट सुरूच आहे.
काय आहेत गृह खात्याचे आदेश ?
गृह खात्याने नव्याने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, वाहन नोंदणीसाठी वितरकांनी जमा केलेल्या कागदपत्रांची काटेकोर तपासणी करुन कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जात नाही ना, याची खातरजमा केल्यानंतरच आरटीओ अधिकाऱ्यांनी वाहनाचा नोंदणी क्रमांक जारी करावा. त्याची वाहन 4.0 या संगणक प्रणालीवर नोंद करावी. नव्याने नोंदणी होणाऱ्या दुचाकी व चारचाकी वाहनांकरीता शासनाने वेळोवेळी विहीत केलेले नोंदणी शुल्क व कर या व्यतिरिक्त कोणत्याची प्रकारचे शुल्क आकारु नये. शासनाने ठरवून दिलेले नोंदणी शुल्क व कर याबाबतची माहिती प्रत्येक वितरकाने शो-रुममधील दर्शनी भागात प्रदर्शित करावी, असेही त्यात नमूद आहे.
वाहन खरेदी करते वेळी शोरुम चालकांकडून हॅंडलिंग चार्जेस (हाताळणी शुल्क) आकारला जातो. वास्तविक पाहता उत्पादक कंपनीकडून शोरुम चालकांना वाहन विक्री दालनात वाहन अथवा गोदामापर्यंत वाहने थेट जागेवर दिली जातात. ही वाहने उतरवून घेताना कोणताही अतिरिक्त भत्ता कर्मचाऱ्यांना दिला जात नाही. दैनंदिन कामाच्या व्याख्येत हे काम कर्मचाऱ्यांकडून करुन घेतले जाते. मात्र, ग्राहकांकडून नियमबाह्य पद्धतीने हॅंडलिंग चार्जेस’ आकारले जाते. दुचाकीसाठी एक ते दीड हजार तर चार चाकीसाठी दीड ते तीन हजारापर्यंत हे शुल्क आकारले जातात. विशेष म्हणजे या शुल्क आकारणीमध्ये वितरकांमध्येही कोणत्याही प्रकारची एक वाक्‍यता नाही. काही वितरक याबाबतची रितसर पावती देखील देत नाहीत.
वास्तविक पाहता ग्राहकांना आकारले जाणारे नोंदणी शुल्क व वाहन कर यांचे दरफलक वाहन विक्री दालनात लावण्याचे शोरुम चालकांवर बंधनकारक आहे. मात्र, याचे कोणत्याही शोरुममध्ये पालन होताना दिसत नाही. याबाबत जागरुक ग्राहकांनी परिवहन आयुक्तालयाकडे तक्रारी केल्यानंतर तीन वर्षांपूर्वी आयुक्तालयाने आदेश काढत दर फलकाची सक्ती केली होती. त्यानुसार वाहन विक्रेत्याने त्याच्या शोरुममधून वाहन प्रकारानुसार वाहन नोंदणी व मोटार वाहन कराची रक्कम दर्शविणारे व या रकमेपेक्षा जादा रक्कम ग्राहकांनी अदा करु नये, असे नमूद केलेले फलक ग्राहकांना स्पष्टपणे दिसतील, अशा ठिकाणी लावण्याचे निर्देश दिले होते.
दरम्यान, तीन वर्षांच्या काळात याबाबत फारशी आश्‍वासक कार्यवाही न झाल्याने वाहन विक्रेत्यांकडून हॅंडलिंग चार्जेस’च्या नावाखाली ग्राहकांची लूट सुरुच असल्याच्या तक्रारी परिवहन आयुक्तालयाला प्राप्त झाल्या. या तक्रारींची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. त्यानुसार मोटार वाहन नोंदणी शुल्क व कराव्यतिरिक्त कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारल्यास संबंधित वाहन वितरकांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश नोव्हेंबर 2018 मध्ये गृहखात्याने दिले आहेत. चार महिने उलटूनही शहरातील वाहन वितरकांकडून या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही. हॅंडलिंग चार्जेसऐवजी आता “एक्‍सेसरिज व्हॅल्यु’ व स्टॅंडर्ड फिटींगच्या नावाखाली हजारो रुपये वाहन चालकांकडून उकळले जात आहेत. दुचाकी चालकांना एक्‍सेसरीज मध्ये केवळ नंबर प्लेट दिली जाते. त्यासाठी अडीच ते तीन हजार रुपयांचे शूल्क आकारले जाते. त्यापुढे हातानेच स्टॅंडर्ड फिटींग असे नमूद करून पैसे उकळले जात आहे. अशा वाहन वितरकांवर कारवाईची मागणी होत आहे.
हॅंडलिंग चार्जेस आकारणाऱ्या वितरकांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे गृह विभागाचे आदेश आहेत. त्यानुसार, आरटीओ कार्यालयाकडून वाहन वितरकांची बैठक घेवून त्यांना अंमलबजावणीबाबत सूचना केल्या आहेत. शासनाने ठरवून दिलेले नोंदणी शुल्क व कर याबाबतचा फलक वाहन वितरकांनी लावणे सक्तीचे आहे. कोणत्याही प्रकारचे बेकायदा शूल्क वाहन चालकांना आकारले जात असेल तर त्यांनी आरटीओ कार्यालयाकडे तक्रार करावी. त्यावर कारवाई केली जाईल.
– आनंद पाटील, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड.
