पिंपरी : महापालिका निवडणुकीत नेतृत्त्वाचा मुद्दा चिघळणार

नेतृत्व बारामतीचे की नागपूरचे; भूमिपुत्रांच्या पदरी साडेचार वर्षांत निराशाच

पिंपरी – गतवेळी झालेल्या महापालिका निवडणुकीत भूमिपूत्रांचा मुद्दा पुढे करून बारामतीकरांचे नेतृत्त्व हद्दपार केलेल्या भारतीय जनता पक्षाने नागरपुरकरांचे नेतृत्त्व शहरवासियांच्या माथी मारले. सत्ताकाळात भूमिपूत्रांऐवजी नात्यागोत्यातील मंडळी आणि दरबारी बाहुल्यांनीच सत्तेचा फायदा उठविल्याने भूमिपुत्रांच्या पदरी निराशाच पडली. तर राज्यातील पाच वर्षांच्या सत्ता काळात शहरवासियांचीही झोळी रितीच राहिल्याने येत्या महापालिका निवडणुकीत पुन्हा हाच मुद्दा कळीचा ठरण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे शहरवासिय यावेळी बारामतीचे नेतृत्त्व स्वीकारणार की पुन्हा नागरपूरच्या नेतृत्त्वावर विश्‍वास ठेवणार हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवर तब्बल 15 वर्षे एकहाती सत्ता गाजविणाऱ्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला सन 2017 साली बाहेरचा रस्ता दाखवित भारतीय जनता पक्षाने सत्ता काबिज केली होती. तात्कालीन निवडणुकीत भ्रष्टाचाराबरोबरच स्थानिक आणि बाहेरचा हा मुद्दा भाजपाने जाणिवपूर्वक प्रचारात आणला होता. बारामती ऐजवी भूमिपूत्रांच्या हाती सत्तेची चावी द्या, म्हणत मते पदरात पाडून घेतली. मात्र गेल्या साडेचार वर्षांच्या सत्ताकाळात सर्वाधिक घोर निराशा ही भूमिपुत्रांचीच झाली. महापालिकेतील पदे ही केवळ “सांगकाम्या’ पदाधिकाऱ्यांची हाती देताना आपल्यापेक्षा वरचढ कोणी होणार नाही, याची काळजी घेतल्याने भूमिपूत्रांना “लाभाच्या’ पदांपासून वंचित ठेवण्यातच स्थानिक नेतेमंडळींनी स्वारस्य दाखविले.

तर बारामतीचे नेतृत्त्व सत्तेतून बेदखल झाल्यानंतर स्थानिक नेतेमंडळींच्या हाती सत्तेच्या चाव्या राहतील, असे भाजपाने सांगितले होते. मात्र त्याच्या उलटेच गेल्या साडेचार वर्षांत पहावयास मिळाले. पदांच्या वाटपासाठी नागपूर आणि कोल्हापूरचे आदेशच अंतिम ठरल्याने सत्तेच्या चाव्या अंतराने दूर असलेल्या कोल्हापूर आणि नागपूरच्या नेतृत्त्वाकडेच गेल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे बारामतीचे नेतृत्त्व दूर झाल्यानंतर भूमिपूत्रांऐवजी अंतराने लांब असलेल्या नागरपूरकरांचेच नेतृत्त्व शहरवासियांच्या माथी बसल्याचा अनुभव शहरवासियांनी गेल्या साडेचार वर्षांत घेतला.

भाजपाने आताही पुन्हा स्थानिक-बाहेरचा वाद उकरून काढण्याची तयारी चालविल्याचे समोर आहे. मात्र या भूलथापांना यावेळीही जनता बळी पडणार की मागील अनुभवाच्या जोरावर मतदान होणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. भाजपाने शंभर प्लसचे “टार्गेट’ ठेवले असले तरी भूमिपुत्र यावेळी भाजपाचा साथ देणार की राष्ट्रवादीचा “हात’ धरणावर यावरच महापालिकेतील सत्ता कोणाच्या ताब्यात जाणार हे ठरणार असल्यामुळे भूमिपूत्र विरूद्ध बाहेरचा हा संघर्ष निवडणुकीत कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.

आत्मविश्‍वासाचा अभाव
भारतीय जनता पक्षाने सन 2017 साली झालेली निवडणूक अतिशय आत्मविश्‍वासाने लढविली होती. मात्र फेब्रुवारी 2022 मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीसाठी सध्या तरी “तो’ आत्मविश्‍वास पक्षाच्या नेत्यांमध्ये पहावयास मिळत नाही. त्याला गेल्या साडेचार वर्षांतील चुकीचा कारभार, लाचखोरी, भ्रष्टाचार, पदांच्या वाटपात आपल्याचे नात्यागोत्यातील मंडळींना दिलेले झुकते माप, त्यातून निर्माण झालेली नाराजी व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सत्ता मिळविण्यासाठी घेतलेली आक्रमक भूमिका या बाबी भाजपाच्या मंडळींनी आत्मविश्‍वास गमाविण्यासाठी कारणीभूत ठरल्याचे सांगितले जात आहे.

मोदींच्या करिष्म्यावरच
गतवेळी मोदी लाटेमुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सत्ताबदल घडविणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या नेतेमंडळींना आणि नगरसेवकांना आताही मोदी करिष्माच पुन्हा सत्तेत पाठवेल, असा विश्‍वास वाटत आहे. गेल्या साडेचार वर्षांतील विकास कामांऐवजी आताही मोदींच्या नावावरच निवडणुकीची तयारी या पक्षाने चालविल्याचे खासगीत बोलले जात आहे. मात्र देशपातळीवर काही प्रमाणात का होईना मोदींबद्दल महागाईमुळे निर्माण झालेली विरोधाची सुप्त लाट पिंपरी-चिंचवडमधील भाजपाला अडचण ठरण्याची शक्‍यता आहे.

राज्यातील सत्तेचा राष्ट्रवादीला फायदा
गतवेळी झालेल्या निवडणुकीच्या कालावधीत भारतीय जनता पक्षाची राज्यात सत्ता होती. तर आगामी निवडणुकीच्या कालावधीत राज्यात राष्ट्रवादीसह महाविकास आघाडीची सत्ता असणार आहे. त्यामुळे स्थानिक नेतेमंडळींचे दुणावलेले मनाधैर्य, अपेक्षित वॉर्ड रचना आणि राज्यातील सत्तेची ताकद याचा राष्ट्रवादीला फायदा होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे भाजपा सत्ता राखणार की राष्ट्रवादीची नेतेमंडळी महापालिकेतील सत्ता पुन्हा खेचून आणणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

शहरवासियांची झोळी रितीच
गतवेळी झालेल्या महापालिका निवडणुकीत राज्य शासनाकडून भरघोस मदत केली जाईल, असे आश्‍वासन दिले होते. मात्र तात्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी शहरात एक बैठक घेण्याव्यतिरिक्त भरघोस असे शहरासाठी काहीच दिले नाही. त्यामुळे भाजपाच्या सत्ता काळात शासनाच्या मदतीपासून शहरवासियांची झोळी रितीच राहिली. यावेळच्या निवडणुकीत शास्तीकर, अनधिकृत बांधकामासारखे निर्णय न झालेले मुद्दे पुन्हा चर्चेत येण्याची शक्‍यता आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.