प्रकल्प अहवालासाठी येणारा खर्च पालिका उचलणार; स्थायीसमोर मान्यतेसाठी प्रस्ताव
पिंपरी – पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या पवना बंद जलवाहिनी या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला गती देण्याला राज्य सरकारने हालचाल सुरू केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकीत या कामाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने हा अहवाल तयार करावयाचा असून, त्याला येणारा 79 लाख 30 हजार रुपये खर्च महापालिका या विभागाला देणार आहे.
महापालिकेच्या वतीने “जेएनएनयू’अंतर्गत पवना धरणातून रावेत येथील सेक्टर क्र.23 मधील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत बंद पाईप लाइनमधून पाणी आणण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. या प्रकल्पाला मावळातील शेतकऱ्यांचा आजही तीव्र विरोध आहेत. 2011 साली झालेल्या आदोलनात तीन शेतकऱ्यांचा बळी गेला होता. त्यामुळे हा प्रकल्प “थंड बस्त्यात’ गेला होता. यानंतर युतीचे शासन आल्याने तसेच भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांचा या प्रकल्पाला विरोध असल्याने कोणतेच काम पुढे सरकले नव्हते.
पाणीपुरवठा टप्पा क्र-1 मधून होणार खर्च
हे काम महापालिकेच्या हद्दीबाहेरचे असल्याने त्याकरिता महापालिकेच्या महासभेची मान्यता आवश्यक आहे. या कामाची रक्कम जलसंपदा विभागाला देण्यासाठी सन 2019-20 या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकातील पाणीपुरवठा टप्पा क्र-1 या लेखाशिर्षांतर्गत पवना धरणातून सेक्टर क्र. 23 पर्यंत थेट पाइरपलाईन टाकणे या कामाच्या तरतुदीमधून रक्कम वर्ग केली जाणार आहे.
दरम्यान, हे काम अनेक वर्षे रखडल्याने ते पुन्हा सुरु करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत थेट पाईपलाईनने पाणीपुरवठा करण्याच्या कामाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल जलसंपदा विभागाने तयार करावा, त्यासाठी येणारा खर्च पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने करावा असे निर्देश देण्यात आले होते.
त्यानुसार खडकवासला पाटबंधारे विभागाच्या उपकार्यकारी अभियंत्यांनी या दोन्ही बैठकांचा संदर्भ देत, दिलेल्या सूचनांनुसार या प्रकल्पाची अंदाजित एकूण रक्कम कळण्यासाठी तसेच त्यास प्रशासकीय मान्यता घेण्यासाठी प्रकल्पाचे सखोल सर्वेक्षण, संकलन, अंदाजपत्रक व सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे गरजेचे असल्याचे महापालिका प्रशासनाशी केलेल्या पत्रव्यवहारात नमूद केले आहे. या कामासाठी 79 लाख 30 हजार रुपये खर्च येणार असल्याचे कळविले आहे. या खर्चाला मान्यतेचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या सभेत महासभेच्या शिफारसीकरिता ठेवण्यात आला आहे.