पिंपरीचिंचवड : रस्ता सुरक्षा समिती कागदावरच

-समितीची एकही बैठक नाही

-रस्त्यांच्या दुरवस्थेकडे दुर्लक्ष

-महापालिका प्रशासनच गंभीर नाही

पिंपरी – महापालिका स्तरावर रस्ता सुरक्षा समिती केवळ नावालाच आहे. समितीची स्थापना झाल्यापासून या समितीची अद्याप एकही बैठक झाली नसल्याचे समोर आले आहे. एकीकडे रस्त्यांची दुर्दशा झाली असताना दुसरीकडे महापालिका प्रशासनच रस्त्यांबाबत गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे.

राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाच्यावतीने सर्व महापालिकांना परिपत्रक पाठविण्यात आले होते. रस्ते सुरक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार, पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनामार्फतही ही समिती स्थापन करण्यात आली. मात्र, या समितीची अद्यापपर्यंत एकही बैठक झालेली नाही.

स्थापन झालेल्या समितीमार्फत वर्षातून दोन वेळा शहरातील रस्त्यांची सुरक्षेसंदर्भात पाहणी करणे आवश्‍यक आहे. या पाहणीनंतर उपाययोजना महापालिकेने कराव्या लागतात. तसेच अपघात प्रवण ठिकाणांची दुरुस्ती प्राधान्याने करण्याची जबाबदारी महापालिका प्रशासनाची आहे. सध्या शहरातील रस्त्यांमध्ये पडलेल्या खड्ड्यांची अवस्था पाहिल्यास हे रस्ते वाहनधारकांसाठी धोकादायक ठरत आहेत. काही ठिकाणी तर रस्त्यांची अक्षरश: चाळण झाली आहे. महापालिका प्रशासनाला याबाबत गांभीर्य असते तर रस्त्यांची दुरुस्ती केली गेली असती, अशी अपेक्षा शहरवासीय व्यक्त करीत आहेत.

पालिका आयुक्तांसह ‘आरटीओ’चाही समावेश

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या निर्देशानुसार नगरविकास विभागाकडून परिपत्रक काढण्यात आले होते. या समितीत महापालिका आयुक्त, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, वाहतूक पोलीस उपनिरीक्षक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्रतिनिधी आणि महापालिकेतील अभियंता यांचा समावेश आहे.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

×