पिंपरी : आयुक्‍तांच्या अडेलतट्टू भूमिकेमुळे विद्यार्थी शालेय साहित्यापासून वंचित

महापौरांच्या सूचनांनाही प्रशासन जुमानेना

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेले तब्बल 46 हजार विद्यार्थी अद्यापही शालेय साहित्यापासून वंचित आहेत. शाळा सुरू होऊन आता पहिला आठवडा संपल्यानंतरही आयुक्‍त श्रावण हर्डीकर यांनी घेतलेल्या अडेलतट्टू भूमिकेमुळे विद्यार्थी हक्काच्या साहित्यापासून वंचित राहिले आहेत. साहित्य कधी मिळणार हा प्रश्‍न अद्यापही अनुत्तरित असल्यामुळे विद्यार्थ्यांची फरफट सुरू असल्याचे चित्र सध्या शहरात पहावयास मिळत आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पालिकेच्या वतीने संपूर्ण शालेय साहित्य मोफत स्वरुपात देण्यात येते. यामध्ये वह्या, पुस्तके, गणवेश, बूट, पायमोजे यांचा समावेश आहे. दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे शालेय साहित्य मिळण्यास उशीर होतो, हे वारंवार समोर आले आहे. भूतकाळातील अनुभव पाहता यावर्षी शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना साहित्य देण्यात यावे, तसेच प्रशासनाने त्याची अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना महापौर राहुल जाधव यांनी आयुक्तांना दिल्या होत्या. मात्र डीबीटीचा मुद्दा उपस्थित करत आयुक्‍तांनी शालेय साहित्याबाबत कोणतीच कार्यवाही न केल्यामुळे विद्यार्थ्यांना मात्र विना साहित्याचे शाळेत बसण्याची वेळ आली आहे.

महापौरांच्या पत्रांसोबतच सर्वसाधारण सभेने देखील विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य देण्यासंर्भात महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मान्यता दिली होती. या ठरावालाही न जुमानता आयुक्‍तांनी डीबीटी धोरण राबविण्याचा आपला हट्ट कायम ठेवला आहे. डीबीटीची अंमलबजावणी शक्‍य न झाल्यास नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याबाबत आयुक्‍त आग्रही आहेत. तर गतवर्षी ज्या ठेकेदाराला शालेय साहित्याचे काम दिले होते त्याच ठेकेदाराला पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी या वर्षीचा ठेका दिला आहे. ठेका मिळाल्यामुळे संबंधित ठेकेदाराने शाळांना पहिल्याच दिवशी साहित्य पुरवायचे या हेतूने कोट्यवधींची खरेदी करून ठेवली आहे.

पालिकेचा आदेश असल्यानेच आपण खरेदी केली असून आयुक्तांच्या भूमिकेविरोधात संबंधित ठेकेदाराने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. त्यामुळे आयुक्‍त आणि ठेकेदाराच्या वादात विद्यार्थ्यांना मात्र साहित्य मिळण्यास विलंब होत आहे. डीबीटी, आयुक्‍तांची अडेलतट्टू भूमिका, न्यायालयीन वाद आणि सत्ताधाऱ्यांचे बघ्याचे धोरण यामुळे हा मुद्दा अधिकच चिघळण्याची शक्‍यता आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.