-दहापट दंडाच्या वसुलीची तरतूद
-पालिकेचे बांधकामाचे राडारोडाविषयक धोरण तयार
पिंपरी – शहरातील बांधकामाच्या राडारोड्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत अहे. त्याकरिता महापालिकेने “राडारोडा’ धोरण तयार केले आहे. महापालिकेच्या मोशी येथील राडारोडा प्रक्रिया केंद्रात नावीण्यपूर्ण तंत्रज्ञान वापरून राडारोड्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. याशिवाय अवैध राडारोडा टाकणाऱ्या नागरिकांकडून दहापट दंड वसूल केला जाणार आहे. हे धोरण स्थायीच्या मान्यतेकरिता ठेवण्यात आले आहे.
शहराच्या विविध भागांमध्ये अनेक गृहप्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. याशिवाय खासगी घरे व बंगल्यांची देखील कामे सुरू आहेत. ही कामे सुरू असताना टाकाऊ बांधकाम साहित्य नदी, नाले, ओढे, तळ्याच्या काठी अयोग्य पद्धतीने टाकण्यात येते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक स्त्रोतांची हानी होते. तसेच पदपथ, मोकळ्या आणि अडगळीच्या जागांवर बांधकाम साहित्य टाकल्याने अनारोग्य परिस्थिती निर्माण होते. शहरात निर्माण होणारा हा बांधकामाचा राडारोडा सुयोग्य पद्धतीने गोळा करून त्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रीया करणे, प्रक्रियेतून वेगळ्या झालेल्या बांधकाम संसाधनाचा पुनर्वापर महापालिकेच्या वतीने केल्या जाणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पात करणे तसेच खासगी प्रकल्पांमध्ये साहित्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महापालिकेचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.
या धोरणांतर्गत बांधकाम व दुरूस्तीमधून निर्माण होणाऱ्या राडारोडा व्यवस्थापनासाठी राडारोडा निर्मितीदारांचे दोन श्रेणीत वर्गीकरण करण्यात आले आहे. श्रेणी एकमध्ये सरकारी आणि महापालिकेच्या वतीने नेमणूक केलेल्या ठेकेदाराच्या वतीने विविध विकासकामातून निर्माण होणारा राडारोडा तसेच खासगी बांधकाम व्यावसायिक, संस्था व नागरिकांकडून महापालिकेची परवानगी घेऊन केलेल्या बांधकामातील राडारोडा यांचा समावेश आहे. तर, श्रेणी दोनमध्ये सरकारी किंवा महापालिकेची परवानगी आवश्यक नसलेले कोणतेही घरगुती किंवा संस्था अंतर्गत बांधकाम तसेच महापालिकेकडून परवानगी न घेता केल्या जाणाऱ्या बांधकामातून निर्माण होणारा राडारोडा यांचा समावेश आहे.
वीस टक्के कमी दराने साहित्य
प्रक्रियायुक्त राडारोडा वापरणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्रीन बिल्डींग रेटींग अंतर्गत प्रमाणपत्र घेणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांना मालमत्ता करामध्ये प्रचलीत नियमानुसार पाच टक्के सूट दिली जाणार आहे. बांधकाम व्यावसायिक, ठेकेदार किंवा नागरिकांना हे प्रक्रियायुक्त साहित्य त्या-त्या वर्षाच्या चालू बाजारभावापेक्षा 20 टक्के कमी दराने उपलब्ध करून देणे संबंधित एजन्सीवर बंधनकारक राहणार आहे. महापालिकेच्या वतीने केल्या जाणाऱ्या स्थापत्यविषयक कामांमध्ये प्रक्रियायुक्त बांधकाम साहित्याचा वापर नॉन स्ट्रक्चरल भागासाठी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
महापालिका पुरविणार ट्रान्सपोर्ट सुविधा
दुसऱ्या श्रेणीतील घटकांनी राडारोडा बॅगमध्ये भरणे आवश्यक राहील. हा राडारोडा ते मोशी कचरा डेपोतील प्रक्रीया केंद्रापर्यंत स्वखर्चाने नेऊ शकतात. अथवा राडारोडा व्यवस्थापन केंद्राच्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क करून वाहन बोलावू शकतात. दोन्ही श्रेणीतील घटकांना राडारोडा उचलणे व मोशी प्रक्रिया केंद्रापर्यंत वाहून नेण्याचा खर्च प्रति किलोमीटर अथवा प्रतिटन 15 रूपये असणार आहे. तर, बांधकाम राडारोडा प्रक्रिया शुल्क प्रतिटन 200 रूपये आकारले जाणार आहे.