पिंपरी : देशात अणि राज्‍यात असंघटित कामगारांना कामाची हमी नाही, किमान आणि समान वेतनाची अंमलबजावणी होत नाही, कामगारांना आजही किमान वेतनासाठी झगडावे लागत आहे. शासन किमान वेतनात १० टक्‍केही वाढ करत नाही परंतु खासदारांच्या वेतनात मात्र तब्बल २४ केली जात असल्‍याचा निषेध करत कष्टकऱ्यांनी आंदोलन केले.
कष्टकरी संघर्ष महासंघ महाराष्ट्र , महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार समन्वय समिती व कष्टकरी घरेलू कामगार संघर्ष महासंघातर्फे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी कामगारांनी किमान वेतनाची मागणी केली. यावेळी कामगार नेते काशिनाथ नखाते, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश माने, इरफान चौधरी, सलीम डांगे, विजय पवार, विनोद गवई, महादेव गायकवाड, लाला राठोड, सुप्रिया पवार, सुनिता माशाले, सोनाली गायकवाड, अंजना पाटील, विजय गवई, सागर गवारे, गजानन राऊत, उत्तरेश्वर काळे उपस्थित होते.
नखाते यांनी सांगितले की, किमान वेतन कायदा १९४८ नुसार कामगारांना लाभ मिळत असतो. मात्र सध्याच्या स्थितीत वाढलेली महागाई त्यानुसारच पगार वाढ झाले होणे गरजेचे आहे. अकुशल कामगारांना ८०० रुपये तर कुशल कामगारांना १२०० रुपये वेतन असण्याची मागणी करण्यात येत आहे. मात्र कष्टकरी, कामगारांकडे दोन्ही सरकारचे दुर्लक्ष आहे. कामगारांना वाऱ्यावर सोडून खासदार-आमदारांना भरभरून दिले जात आहे.
कामगारांना मात्र संबंधित विभाग कामगार आयुक्त विभाग यांचे कडे वारंवार चकरा मारून हे वेतन मिळत नाही आणि किमान वेतनाची अंमलबजावणी होत नाही. एकीकडे खासदारांनी स्वकल्याण सुरू केले आहे मात्र कामगार कल्याणाचा विचार कधी होणार ? असा प्रश्नही नखाते यांनी विचारला आहे.
