पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा कर संकलन व कर आकारणी विभागाने वसुलीसाठी जोरदार मोहीम राबविली असतानाच पाणीपट्टी वसुलीसाठी पुरवठा विभागाने शेवटच्या टप्प्यात कंबर कसली आहे. मोठ्या थकबाकीदारांचे नळ कनेक्शन तोडण्यास सुरुवात केली असून आत्तापर्यंत 134 जणांचे नळ कनेक्शन तोडण्यात आले आहेत. तर आत्तापर्यंत 55 कोटी 88 लाख रूपयांची पाणीपट्टी वसूल झाली असून 72 कोटी 9 लाख रूपये थकीत आहेत. आर्थिक वर्ष संपण्यास शेवटचे तीन दिवस शिल्लक राहिले असले तरी एप्रिलमध्येही थकबाकीदारांचे नळ कनेक्शन तोडण्याची कारवाई सुरूच राहणार आहे. त्यामुळे थकबाकीदारांनी पाणी पट्टीचा त्वरीत भरणा करावा, असे आवाहन पाणी पुरवठा विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
शहरात 5 लाख 94 हजार मिळकती असून अधिकृत नळजोड 1 लाख 72 हजार आहेत. महापालिकेच्या कर संकलन विभागाने कर वसुलीसाठी जोरदार मोहीम हाती घेतली असून 1200 पेक्षा जास्त मिळकती सील करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळेच करापोटी महापालिका तिजोरीत 753 कोटी रूपये जमा झाले आहेत. मात्र, कर संकलन विभाग पुढे असताना पाणी पुरवठा विभाग खूपच मागे राहिला आहे. शहरातील नळ कनेक्शन धारकांकडे तब्बल 72 कोटी 9 लाख रूपयांची थकबाकी आहे.
2022-23 हे आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघे तीन दिवस शिल्लक असताना पाणी पट्टीतून पालिकेला फक्त 55 कोटी 88 लाख रूपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. त्यामुळे शेवटच्या तीन दिवसात जास्तीत-जास्त वसुली करण्याचे पाणी पुरवठा विभागासमोर आव्हान असणार आहे. तर गेल्या काही वर्षांपासून पाणी पुरवठा विभागाकडून वसुलीचा आकडा 60 कोटींच्या पुढे जात नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे पाणी पट्टीच्या थकबाकीचा आकडा वाढत आहे.
शहरातील नळ कनेक्शन धारकांकडे 72 कोटी 9 लाख रूपयांची थकबाकी आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी पाणी पुरवठा विभागाचे प्रयत्न सुरू आहेत. याच पार्श्वभूमीवर बड्या थकबाकीदारांचे नळ कनेक्शन तोडण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. आत्तापर्यंत 134 थकबाकीदारांवर कारवाई करण्यात आली आहे. नळ कनेक्शन तोडण्याची कारवाई एप्रिलमध्येही सुरूच राहणार आहे.
– रामनाथ टकले, कार्यकारी अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग
आकडेवारी जाहीर करण्यास विलंब
शहरात अवैध नळजोड धारकांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे. चुकीच्या पद्धतीने नळजोड केल्याने पाण्याची गळती होते. तसेच, दूषित पाणीपुरवठाही होतो. याचा परिणाम विस्कळीत पाणी पुरवठ्यावर होतो. त्यासाठी महापालिकेने अवैध नळजोड नियमित करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविली. या मोहिमेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर अवैध नळ कनेक्शन धारकांचा 35 मीटर निरीक्षकांमार्फत आठही प्रभागात सर्वेक्षण केले. मात्र, या सर्व्हेक्षणानंतर अवैध नळ कनेक्शन धारकांची पाणी पुरवठा विभागाने अद्याप आकडेवारी जाहीर केली नाही.