पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहरातून वाहणाऱ्या पवना, मुळा आणि इंद्रायणी या तीन नदी पात्रातील जलपर्णी काढण्याची ठेकेदारांची मुदत संपण्यास अवघे तीन दिवस शिल्लक असतानाही पात्रात जलपर्णी “जैसे थे” आहे. पाऊस झाल्यानंतर जलपर्णी वाहून जाते. त्यामुळे जलपर्णीसाठीचे चार कोटी पाण्यात जाणार असल्याचे स्पष्ट दिसत असून जलपर्णी आरोग्य विभागासाठी भ्रष्टाचाराचे कुरण होऊ लागली आहे.
शहरातून पवना, इंद्रायणी आणि मुळा या तीन नद्या वाहतात. पवना नदीचे पात्र 24 किलो मीटर, इंद्रायणीचे 19 आणि मुळा नदीचे 10 किलो मीटर पात्र आहे. या तीन नद्यांमधील जलपर्णी काढण्यासाठी शहरातील नद्यांची सहा पॅकेजमध्ये विभागणी करून जलपर्णी काढण्याचे कामकाज ठेकेदारांना देण्यात आले. एका पॅकेजसाठी 68 लाख 40 हजार रुपये मोजले आहेत. पवना नदीतील सांगवडे ते मोरया गोसावी बंधारा या एकूण 9.96 किलोमीटर आणि मोरया गोसावी बंधारा ते कासारवाडी दत्त मंदीर (सृष्टी चौक, पिंपळे-गुरव ब्रीज) 9.67 किलोमीटर, पवना व मुळा नदीपात्रातील कासारवाडी दत्त मंदीर (सृष्टी चौक, पिंपळे-गुरव ब्रीज) ते बोपखेल बंधारा 9.67, मुळा नदीपात्रातील वाकड ब्रीज सुर्या हॉस्पीटल ते दापोडी पवना-मुळा संगम 10.30 किलोमीटर, इंद्रायणी नदीतील तळवडे येथील सिंटेल कंपनी ते बटवाल वस्ती, मोशी बंधारा 10.55 किलोमीटर, इंद्रायणी नदीतील बटवाल वस्ती, मोशी बंधारा ते हिरामाता मंदीर, चऱ्होली एसटीपी प्रकल्प 9.48 किलोमीटर असे पॅकेज आहेत. तीन नद्यांमधील जलपर्णी काढण्यासाठी चार कोटी 10 लाख 43 हजार रुपयांचा खर्च केला आहे.
जलपर्णी काढण्यासाठी ठेकेदारांना सहा महिन्याची मुदत दिली होती. ती मुदत 31 मे रोजी संपणार आहे. मुदत संपण्यास फक्त तीन दिवस शिल्लक असतानाही नदीपात्रातील जलपर्णी “जैसे थे” आहे. जलपर्णीने विळखा घातला आहे. ठेकेदारांकडून संथगतीने कामकाज केले जात असून पाऊस पडण्याची वाट पाहिली जात आहे. पाऊस पडल्यानंतर नदी पात्रातील पाण्याच्या प्रवाहाने जलपर्णी वाहून जाते. कोट्यवधी रुपये पाण्यात जाणार आहेत. याकडे आरोग्य विभागाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे.
जलपर्णीचा आढावा घेतला आहे. नदी पात्रातील ज्या भागात जलपर्णी आहे. ड्रोन सर्व्हेमध्येही जलपर्णी दिसत असेल तर, ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
– जितेंद्र वाघ, अतिरिक्त आयुक्त
ड्रोनने तपासणी
नदीपात्रामधील जलपर्णी काढली आहे की नाही हे तपासण्यासाठी ड्रोनचा वापर केला जातो. त्यासाठी ठेकेदाराची नियुक्ती केली आहे. त्याला वर्षाला तीन लाख रुपये खर्च केला जात आहे. त्या माध्यमातून शहरातील नद्यांमध्ये किती जलपर्णी आहे, हे 15 दिवसांला तपासले जाते.
जूनपासून पर्यावरण विभागाकडे जबाबदारी
आरोग्य विभागाच्या वतीने जलपर्णी काढण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली जाते. मात्र, एक जूनपासून पर्यावरण विभागाच्या वतीने जलपर्णी काढण्याचे काम करण्यात येणार आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवणे, कार्यारंभ आदेश देण्याची जबाबदारी पर्यावरण विभागाकडे असणार आहे.