- दोन याचिका दाखल : मनमानी अटी शर्तींमुळे स्वयंरोजगार संस्था अडचणीत
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत रस्ते व गटर सफाईच्या निविदेमध्ये मनमानी पद्धतीने अटी व शर्ती टाकण्यात आल्याने या विरोधात शहरातील रोजगार व स्वयंरोजगार संस्थांनी उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्याने या निविदेचे भवितव्य न्यायालयाच्या निकालावर ठरणार आहे. पहिल्या टप्प्यात न्यायालयाने निविदेला स्थगिती दिली नसली तरी या निकालाचा परिणाम भविष्यकालीन प्रक्रियेवर होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत शहरातील आठही क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीमध्ये येणाऱ्या रस्ते व गटर्सची साफसफाई केली जाते. काही महिन्यांपूर्वी 747 कोटी रुपयांची निविदा काढून हे काम मोठ्या “माशां’च्या घशात घालण्याचा प्रयत्न झाला होता. बेकायदा आणि चुकीच्या पद्धतीने आठ वर्षांसाठी काढण्यात आलेली निविदा भाजपाच्या नगरसेविका सीमा सावळे यांनी घेतलेल्या आक्षेपानंतर आयुक्तांना रद्द करावी लागली होती. सध्यस्थितीत जुन्याच ठेकेदारांना काही महिन्यांच्या मुदतवाढीवर हे काम देण्यात आले आहे. मात्र पुढील तीन वर्षांसाठी नव्याने निविदा राबविण्यात येत आहे.
पहिला प्रयोग फसल्यानंतर आता आरोग्य विभागाने 3 वर्षांसाठी रस्ते आणि गटर्स सफाईची 183 कोटींची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. ही निविदा प्रसिद्ध करताना तब्बल 34 अटी व शर्ती टाकण्यात आल्या आहेत. तसेच रोजगार व स्वयंरोजगार संस्थांना कोणताही दिलासा दिलेला नाही.
उलट या संस्था “टेक्निकल बीड’मध्येच कशा अपात्र ठरतील याची पुरेपुर काळजी अटी व शर्तींमध्ये घेण्यात आल्याने या संस्थांमध्ये प्रशासनाविरोधात प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे. केवळ एन्टरप्रायजेस अथवा मोठ-मोठ्या कंपन्या कशा पात्र ठरतील यावरच भर देण्यात आल्याने काही रोजगार व स्वयंरोजगार संस्थांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
पात्रतेच्या निकषामध्ये “टर्नओव्हर’ आणि अनुभव हे दोन मुद्दे स्वयंरोजगार संस्थांसाठी अडचणीचे ठरले आहेत. सुरुवातील ज्वाईंट व्हेंचर करण्यासही नकार दिला होता; मात्र प्रिबिडनंतर ज्वाईंट व्हेंचरला मान्यता देण्यात आली आहे. विशेष बाब म्हणजे राज्य शासनाच्या 2002 च्या शासन आदेशानुसार स्वयंरोजगार संस्थांची प्रतीक्षा यादी तयार करून समान पद्धतीने कामाचे वाटप करण्याची मागणी मात्र अमान्य करण्यात आली आहे. या सर्व प्रकाराच्या विरोधात दोन संस्थांनी न्यायालयात धाव घेतली असून, दिवाळीपूर्वी याबाबत सुनावणी झाली होती. न्यायालयाने निविदेला स्थगिती दिली नसली तरी अंतिम निर्णय निविदेला बंधनकारक राहिल, असे म्हटल्याने या निविदा प्रक्रियेचे भवितव्य न्यायालयाच्या निर्णयावर ठरणार आहे.
अटी व शर्तींद्वारे अडचणी
राज्य शासनाने 1 डिसेंबर 2016 रोजी अध्यादेश काढून निविदा कशा राबवाव्या, अटी शर्ती काय असाव्यात, प्रक्रिया कशी पूर्ण करावी तसेच अनुभव व आर्थिक सक्षमतेबाबत आदेश जारी केले आहेत. मात्र पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रत्येक विभागामध्ये त्याचा स्वत:च्या पद्धतीने अर्थ काढून अटी व शर्ती लादल्या जात आहेत. पूर्वीप्रमाणे अटी असल्याचे सांगत गरजूंना वाऱ्यावर सोडण्याचा प्रकार करून मोठे “मासे’ कसे पात्र ठरतील यावरच भर दिला जात आहे. न्यायालयाने या अटी व शर्तींबाबत स्पष्टता नोंदविणारा आदेश दिल्यास अनेक बाबींमध्ये सुस्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.
“रिंग’ होण्याची शक्यता
अटी व शर्ती ठरविताना काही राजकीय नेत्यांचा हस्तक्षेप झाल्याची चर्चा रोजगार व स्वयंरोजगार संस्थांमध्ये सध्या सुरू आहे. काही राजकीय नेत्यांनी आपल्याशी सलग्न कंपन्यांना हे काम कसे मिळेल यावर भर दिला आहे. तर आठ प्रभागांमध्ये रिंग पद्धतीने काम पदरात पाडून घेण्यावर भर दिल्याचे समोर आले आहे. पात्र संस्थांची संख्या वाढली तरच या कामामध्ये स्पर्धा होऊ शकते. अन्यथा राजकीय वरदहस्त लाभलेल्या कंपन्यांनाच हे काम मिळण्याची शक्यता अधिक आहे.
रेग्यूलर न्यायालयापुढे होणार सुनावणी
निविदेला स्थगिती न देता न्यायालयाने हे प्रकरण रेग्यूलर कोर्टापुढे चालविण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे येत्या दोन किंवा तीन दिवसांत याबाबत रेग्युलर न्यायालयापुढे सुनावणी होणार असल्याची माहिती उच्च न्यायालयातील वकील ऍड. शरद भोसले यांनी “दैनिक प्रभात’शी बोलताना दिली.